बँकेचे कर्ज घेताना तारण कागदपत्रे देण्यापूर्वी हा निर्णय वाचा!

बँकेकडून कर्ज घेताना तारण म्हणून ठेवलेली जमिनीची मूळ कागदपत्रे गहाळ करणे सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाला चांगलेच महागात पडले आहे. बँकेच्या या निष्काळजीपणाबद्दल त्रिशूर जिल्हा ग्राहक आयोगाने बँकेला तीव्र फटकारले असून, तक्रारदार शेतकऱ्याला २.५ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई आणि खटल्याच्या खर्चापोटी १०,००० रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे, ही संपूर्ण रक्कम वसूल होईपर्यंत या दोन्ही रकमांवर वार्षिक ९ टक्के दराने व्याज देखील आकारले जाणार आहे.

काय आहे नेमके प्रकरण?

केरळमधील मडक्कथारा गावातील रहिवासी सत्यवल्ली आणि त्यांचा मुलगा ससींद्रन यांनी सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या थानिक्कुडम शाखेतून ३ लाख रुपयांचे कृषी कर्ज घेतले होते. या कर्जासाठी त्यांनी आपल्या ०.८९०३ हेक्टर जमिनीचे मूळ मालकी हक्काचे दस्तऐवज (पट्टायम) बँकेकडे तारण म्हणून जमा केले होते.

काही दिवसांनंतर ससींद्रन हे अतिरिक्त कर्जासाठी बँकेत गेले असता, बँकेकडे त्यांचे मूळ दस्तऐवज उपलब्ध नसल्याचे समोर आले. बँकेने अखेर ती कागदपत्रे आपल्या ताब्यात असतानाच गहाळ झाल्याची कबुली दिली.

बँकेने न्यायालयात स्वतःचा बचाव करताना असा युक्तिवाद केला की, कर्जदारांनी वेळेवर कर्जाची परतफेड केली नव्हती. मात्र, ग्राहक आयोगाने बँकेचा हा दावा पूर्णपणे फेटाळून लावला.

"कर्जदाराच्या कर्ज परतफेडीच्या समस्येचा आणि बँकेने कागदपत्रे सुरक्षित ठेवण्याच्या जबाबदारीचा कोणताही संबंध नाही. ग्राहकाने परतफेड केली नाही म्हणून बँक आपल्या निष्काळजीपणाचे समर्थन करू शकत नाही," असे आयोगाने स्पष्ट केले.

ग्राहक आयोगाने या प्रकरणात मूळ कागदपत्रांचे महत्त्व अधोरेखित करताना काही अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षणे नोंदवली:

• मालमत्तेचे मूल्य घटणार: मूळ मालकी हक्काच्या कागदपत्रांशिवाय जर भविष्यात ही मालमत्ता विकायची झाल्यास, तिच्या बाजारमूल्यात (Market Value) मोठी घट होईल.

• भविष्यात कर्ज मिळणे कठीण: कोणतीही वित्तीय संस्था किंवा बँक मूळ कागदपत्रांशिवाय नवीन कर्ज मंजूर करत नाही. त्यामुळे तक्रारदारांना भविष्यात आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागेल.

• मालकी हक्क बजावण्यात अडचणी: कर्जदाराने संपूर्ण कर्जाची परतफेड केली, तरीही मूळ कागदपत्रांशिवाय मालमत्ता 'बिनबाधामुक्त' (Clear Title) होणार नाही. त्यामुळे मालकाला जमिनीवरील पूर्ण हक्क बजावता येणार नाहीत.

तक्रारदारांनी बँकेच्या या अक्षम्य चुकीमुळे मालमत्तेचे व्यवहार रखडल्याचे सांगत २० लाख रुपयांच्या नुकसानीचा दावा केला होता. परंतु, तक्रारदारांना नेमके झालेले आर्थिक नुकसान कागदपत्रांनिशी सिद्ध करता आले नाही. तरीही, मूळ दस्तऐवज गहाळ झाल्यामुळे त्यांना झालेला मानसिक त्रास, मनस्ताप आणि भविष्यातील अडचणी लक्षात घेऊन आयोगाने अडीच लाख रुपयांची भरपाई मंजूर केली.

आयोगाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे की, या नुकसान भरपाईच्या निर्णयामुळे बँकेला त्यांच्या थकीत कर्जाची रक्कम वसूल करण्याच्या कायदेशीर अधिकारांवर कोणतीही गदा येणार नाही. बँक नियमानुसार आपली कर्ज वसुली करू शकते, मात्र निष्काळजीपणाची शिक्षा त्यांना भोगावीच लागेल.

बँकेच्या अशा बेजबाबदारपणामुळे ग्राहकांच्या मालमत्तेवर गदा येत असल्याने ग्राहक न्यायालयाचा हा निर्णय बँकांसाठी एक मोठा धडा मानला जात आहे.