नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी आगामी काळ अत्यंत महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे. ८व्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) अंमलबजावणीची तयारी सध्या राष्ट्रीय पातळीवर वेगात सुरू असून, कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी यावेळी निवृत्तीनंतरच्या 'आर्थिक सुरक्षे'ला अग्रक्रम दिला आहे. देशभरातील विविध शहरांमध्ये कर्मचारी प्रतिनिधी आणि समिती सदस्यांच्या बैठकांचे सत्र सुरू असून, यात 'फिटमेंट फॅक्टर' (Fitment Factor) आणि महागाई भत्त्यासोबतच नवीन पेन्शन रचनेवर अत्यंत महत्त्वपूर्ण चर्चा रंगत आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेत सर्वात मोठी आणि लक्षवेधी मागणी समोर आली आहे ती म्हणजे निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या पेन्शनची रक्कम थेट ६७ टक्क्यांपर्यंत वाढवणे.
कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या 'राष्ट्रीय संयुक्त परिषद ऑफ कर्मचारी' (NC-JCM) ने ८व्या वेतन आयोगासमोर एक विस्तृत निवेदन सादर केले आहे. या निवेदनात प्रामुख्याने दोन मोठ्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत:
अंतिम वेतनाचा ६७% हिस्सा: सध्याच्या नियमानुसार, निवृत्त कर्मचाऱ्याला त्याच्या शेवटी काढलेल्या वेतनाच्या (Last Pay Drawn) ५० टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळते. NC-JCM ने ही मर्यादा वाढवून थेट ६७ टक्के करण्याची मागणी केली आहे.
१० महिन्यांची सरासरी: कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तीपूर्वीच्या मागील १० महिन्यांच्या सरासरी वेतनाचा ६७% हिस्सा किंवा अंतिम वेतनाचा ६७% हिस्सा या दोन्हीपैकी जी रक्कम अधिक असेल, ती कर्मचाऱ्याला पेन्शन म्हणून मिळावी, असा पर्याय सुचवण्यात आला आहे.
केवळ मूळ पेन्शन वाढवणे एवढ्यावरच कर्मचारी संघटना थांबलेल्या नाहीत. वाढत्या वयोमानानुसार वैद्यकीय आणि इतर खर्च वाढत जातात, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन संघटनांनी एका संसदीय स्थायी समितीच्या शिफारशीचा आधार घेतला आहे. त्यानुसार, निवृत्तीनंतर दर ५ वर्षांनी कर्मचाऱ्याच्या पेन्शनमध्ये अतिरिक्त ५% वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या मागणीमुळे ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या उत्तरार्धात अधिक सन्मानजनक आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी जीवन जगता येईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
सध्या देशात पेन्शन व्यवस्था आणि तिच्या स्वरूपावरून मोठा राजकीय आणि सामाजिक खल सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर कर्मचारी प्रतिनिधींनी केवळ एकाच योजनेचा आग्रह न धरता, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार पर्याय निवडण्याची 'लवचिकता' (Flexibility) द्यावी अशी आग्रही मागणी केली आहे. यासाठी प्रामुख्याने तीन पर्याय कर्मचाऱ्यांसमोर ठेवण्यात यावेत असे सांगण्यात आले आहे:
यात पहिला पर्याय जुनी पेन्शन योजना (OPS) चा आहे, जी एक निश्चित लाभ देणारी योजना आहे. ही पूर्णपणे शेवटच्या वेतनाशी जोडलेली असते आणि याचा संपूर्ण आर्थिक बोजा सरकार उचलते.
दुसरा पर्याय राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) चा आहे, जो योगदानावर आधारित आहे. यात कर्मचारी आणि सरकार दोघेही योगदान देतात आणि मिळणारा परतावा संपूर्णपणे बाजाराच्या चढ-उतारांवर अवलंबून असतो.
या दोन्ही योजनांच्या दरम्यान एक मध्यम मार्ग म्हणून सार्वत्रिक पेन्शन योजना (UPS) हा तिसरा पर्याय देखील सुचवण्यात आला आहे, जेणेकरून कर्मचाऱ्यांना आपल्या गरजेनुसार योग्य ती निवड करता येईल.
भारतात वेतन आयोगाचा इतिहास पाहिला तर १९४६ मध्ये पहिल्या वेतन आयोगाची स्थापना झाली होती. त्यानंतर बदलत्या अर्थव्यवस्थेनुसार आतापर्यंत सात वेतन आयोग आले. देशातील ८वा वेतन आयोग ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी स्थापन करण्यात आला असून, त्याचे काम सध्या प्रगतीपथावर आहे.
या आयोगाच्या शिफारशींचा थेट परिणाम केंद्रातील सुमारे १.१ कोटींहून अधिक आजी-माजी कर्मचारी, अधिकारी आणि त्यांच्या कुटुंबांवर होणार आहे. जर कर्मचारी संघटनांची ६७% पेन्शनची मागणी सरकारने अंशतः जरी मान्य केली, तर तो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या इतिहासातील एक क्रांतिकारी निर्णय ठरेल.
अर्थात, पेन्शनमध्ये थेट १७ टक्क्यांची वाढ करणे आणि दर ५ वर्षांनी ५ टक्के अतिरिक्त वाढ देणे यामुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार पडणार आहे. त्यामुळे सरकार या मागण्यांवर काय सुवर्णमध्य काढते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. मात्र, एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, ८वा वेतन आयोग केवळ वेतनातील वाढीपुरता मर्यादित नसून, तो कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या सुरक्षित भविष्याचा पाया रचणारा ठरणार आहे.