नवी दिल्ली: आता आयुर्विमा आणि आरोग्य विमा प्रीमियमवर वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) आकारला जाणार नाही. केंद्र सरकारने घेतलेल्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे, २२ सप्टेंबर २०२५ पासून लागू होणाऱ्या या बदलामुळे सर्वसामान्यांना किफायतशीर दारात विमा संरक्षण उपलब्ध होणार असून सामान्य नागरिकांमध्ये विमा खरेदीबाबतची उत्सुकता वाढेल. तर विमा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात सकारात्मक घडामोडी घडतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. केंद्र सरकारने विमा कंपन्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत की, या सवलतीचा लाभ फक्त विद्यमानच नव्हे, तर नव्या ग्राहकांपर्यंतही पोहोचवला जावा.
जीएसटी सवलतीचे प्रमुख परिणाम:
१. हा लाभ फक्त आयुर्विमा आणि आरोग्य विमा पॉलिसींसाठी लागू असेल; मात्र समूह विमा या पासून वगळला आहे.
२. नवीन पॉलिसी तसेच २२ सप्टेंबरनंतर देय होणाऱ्या रीन्यूअल प्रीमियमवर (नूतनीकरणाच्या हफ्त्यावर) ही सूट मिळणार आहे.
3. विमा प्रीमियम कमी झाल्याने अधिक ग्राहक आकर्षित होतील आणि पॉलिसी विक्रीत २० ते ३० टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याचा अंदाज आहे.
४. सध्या भारतात विमा क्षेत्राचा विस्तार खूपच मर्यादित आहे. नव्या निर्णयामुळे विमा खरेदीदारांची संख्या वाढेल आणि विमा बाजारपेठ मोठी होईल.
५. स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी विमा कंपन्या कमी प्रीमियमच्या नव्या योजना व कस्टमाइज्ड आरोग्य विमा पॉलिसी आणण्याची शक्यता आहे.
६. वाढत्या मागणीमुळे विमा क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधी वाढतील.
७. आरोग्य विमा घेतल्यामुळे नागरिकांचा खिशातून होणारा वैद्यकीय खर्चाचा भार कमी होईल.
८. ग्रामीण भागात विम्याचा विस्तार कमी असल्याने, किफायतशीर प्रीमियममुळे ग्रामीण नागरिकांचाही विमा क्षेत्रातील सहभाग वाढेल.
९. सरकारच्या "सर्वप्रथम विमा" (Insurance First) या दृष्टिकोनाला चालना मिळेल आणि दीर्घकाळात विमा क्षेत्राचे जीडीपीमधील योगदान वाढेल.
विमा कंपन्यांसमोरचे आव्हान:
तथापि, या सवलतीमुळे विमा कंपन्यांसमोर एक मोठे आव्हान ठाकले आहे. प्रीमियमवरील जीएसटी रद्द झाल्याने आता त्यांना इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) (भरलेल्या कराचा क्रेडिट परतावा) चा लाभ मिळणार नाही.
पूर्वी, एजंटांचे कमिशन, जाहिरात खर्च, तांत्रिक सेवा इत्यादींवर भरलेल्या जीएसटीवर विमा कंपन्या ITC क्लेम करत असत. पण आता जीएसटी आकारला जाणार नसल्याने त्यांना हा लाभ मिळणार नाही. परिणामी, काही कंपन्या आपल्या पॉलिसींच्या मूळ प्रीमियम दरात थोडी वाढ करू शकतात. त्यामुळे ग्राहकांना मिळणारा एकूण फायदा थोडासा कमी होण्याची शक्यता आहे.
तज्ञांची प्रतिक्रिया:
विमा तज्ञांच्या मते,
* हा निर्णय विमा क्षेत्रासाठी दीर्घकालीन टर्निंग पॉईंट ठरेल.
* सुरुवातीला ITC गमावल्यामुळे कंपन्यांना अडचणी येतील, पण वाढत्या ग्राहकवर्गामुळे त्यांच्या उत्पन्नात भर पडेल.
* आरोग्य विमा प्रीमियम किफायतशीर झाल्यास आरोग्यसेवा क्षेत्रातही सकारात्मक बदल होईल.
एकूणच, केंद्र सरकारचा हा निर्णय विमा क्षेत्राचा विस्तार, ग्राहक संरक्षण व आर्थिक सर्वसमावेशकता वाढविण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल असल्याचे तज्ञ मानत आहेत.