हैदराबाद : देशभरात ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या नावाखाली सायबर फसवणुकीचे प्रकार झपाट्याने वाढत असून, आता या टोळ्या थेट ज्येष्ठ नागरिकांना लक्ष्य करत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. हैदराबादच्या सोमाजीगुडा परिसरात राहणाऱ्या एका ८१ वर्षीय माजी व्यावसायिकाला तब्बल दोन महिने मानसिक दहशतीखाली ठेवत सायबर गुन्हेगारांनी ७.१२ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे.
विशेष म्हणजे, या संपूर्ण काळात पीडित व्यक्तीला ‘डिजिटल अरेस्ट’मध्ये असल्याचा आभास निर्माण करून त्यांच्यावर प्रचंड मानसिक दबाव टाकण्यात आला.
या फसवणुकीची सुरुवात २७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी झाली. पीडित वृद्धाला एका अनोळखी क्रमांकावरून व्हॉट्सॲप कॉल आला. कॉल करणाऱ्या व्यक्तीने स्वतःला एका कुरिअर कंपनीचा प्रतिनिधी असल्याचे सांगत,
“तुमच्या नावाने मुंबईहून बँकॉकला पाठवण्यात आलेले पार्सल जप्त झाले असून, त्यामध्ये अमली पदार्थ, पासपोर्ट आणि लॅपटॉप सापडले आहेत,”
असा खोटा आरोप केला.
या आरोपाने हादरलेल्या वृद्धाने आपला या पार्सलशी काहीही संबंध नसल्याचे सांगितले. मात्र, त्यानंतर कॉल करणाऱ्याने त्यांना थेट ‘मुंबई पोलिसां’च्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याशी बोलण्यास भाग पाडले.
दुसऱ्या टप्प्यात समोर आलेला आरोपी स्वतःला मुंबई पोलिसांचा वरिष्ठ अधिकारी असल्याचे भासवत होता. त्याने पीडित वृद्धावर मनी लाँड्रिंग, अमली पदार्थांची तस्करी आणि दहशतवादी कृत्यांमध्ये सहभाग असल्याचे गंभीर आरोप केले.
“तुम्ही तपासात सहकार्य केले नाही, तर तात्काळ अटक करण्यात येईल,”
अशी धमकी देत, वृद्धाला पूर्णपणे घाबरवण्यात आले.
सायबर गुन्हेगारांनी वृद्धाला २४ तास व्हिडिओ कॉलवर राहण्यास भाग पाडले.
कॅमेऱ्यासमोरून हलण्यास मनाई
कोणाशीही संपर्क साधण्यास बंदी
कुटुंबीयांशी बोलण्यासही मज्जाव
“तुम्ही निर्दोष असाल, तर चौकशीसाठी तुमचे पैसे आमच्या खात्यात जमा करा. तपास पूर्ण झाल्यावर ते परत मिळतील,” असे सांगत, विश्वास संपादन करण्यात आला.
भीती, बदनामीची दहशत आणि अटकेच्या धमक्यांमुळे वृद्धाने ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने विविध बँक खात्यांमध्ये ७.१२ कोटी रुपये ट्रान्सफर केले.
मात्र, एवढ्यावरही न थांबता सायबर गुन्हेगारांनी पुन्हा संपर्क साधत “केस पूर्णपणे बंद करण्यासाठी अजून १.२ कोटी रुपये भरा,” अशी मागणी केली. याच टप्प्यावर वृद्धाला संशय आला आणि त्यांनी अखेर पोलिसांकडे धाव घेतली.
पीडित व्यक्तीने सायबर क्राईम पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असून, या प्रकरणात आंतरराज्यीय सायबर टोळीचा सहभाग असल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. बँक व्यवहार, आयपी अॅड्रेस आणि व्हॉट्सॲप कॉल्सच्या आधारे तपास सुरू आहे.
पोलिसांनी नागरिकांना स्पष्ट इशारा दिला आहे की —
भारतीय कायद्यात ‘डिजिटल अरेस्ट’ नावाची कोणतीही संकल्पना नाही.
कोणताही पोलीस अधिकारी व्हिडिओ कॉलवरून अटक करू शकत नाही.
सरकारी तपास यंत्रणा कधीही वैयक्तिक बँक खात्यात पैसे भरण्याची मागणी करत नाहीत.
पार्सलमध्ये बेकायदेशीर वस्तू असल्याचा दावा करणारा कॉल आल्यास त्वरित कॉल कट करा.
तात्काळ १९३० या सायबर हेल्पलाईनवर संपर्क साधा
किंवा www.cybercrime.gov.in या संकेतस्थळावर तक्रार नोंदवा
कुटुंबीय, मित्र किंवा विश्वासार्ह व्यक्तीशी त्वरित चर्चा करा
ज्येष्ठ नागरिकांनी विशेषतः सतर्क राहण्याची गरज असून, भीती किंवा दबावाखाली कोणताही आर्थिक निर्णय घेऊ नये, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.
