डिजिटल अरेस्टचा बनाव रचत सायबर ठगांनी मुंबईतील ७९ वर्षांच्या वयोवृद्धाची तब्बल २ कोटी ६५ लाख रुपयांची आर्थिक फसवणूक केल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणात फसवणुकीसाठी बँक खाती उपलब्ध करून देणाऱ्या सहकाऱ्याला उत्तर प्रादेशिक विभागाच्या सायबर सेल पोलिसांनी अटक केली आहे. अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव जयेश जयंत झव्हेरी (वय ५५) असून तो सायबर ठगांच्या टोळीशी संबंधित असल्याची माहिती तपासात समोर आली आहे.
पोलिसांनी झव्हेरीकडून फसवणुकीत वापरण्यात आलेले १४ मोबाईल फोन, १७ सिम कार्ड, ५ डेबिट कार्ड, १५ चेकबुक, ४ रबरी स्टॅम्प, तसेच विविध व्यक्तींची आधारकार्ड, पॅनकार्ड आणि बँक खाते उघडण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे जप्त केली आहेत. हा सारा मुद्देमाल सायबर गुन्ह्यांचे विस्तृत जाळे दाखवणारा असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
तक्रारदार वयोवृद्ध उत्तर मुंबईत कुटुंबासह वास्तव्यास आहेत. २६ सप्टेंबर ते ७ नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत अज्ञात व्यक्तींनी त्यांच्याशी संपर्क साधून पोलीस गणवेशात व्हिडीओ कॉलद्वारे चौकशी सुरू केली. कॉल करणाऱ्यांनी स्वतःला तपास यंत्रणांचे अधिकारी असल्याचे भासवत, वयोवृद्धावर मनी लॉन्ड्रिंगच्या गुन्ह्यात सहभागाचा आरोप केला.
त्यांचा विश्वास बसावा म्हणून सायबर ठगांनी विविध शासकीय विभागांच्या बनावट स्वाक्षरी असलेली पत्रे, तसेच कोर्ट नोटीस पाठवली. तसेच “तुम्ही सध्या डिजिटल अरेस्टमध्ये आहात आणि व्हॉट्सॲप व्हिडीओ कॉलद्वारे सर्व्हेलन्सवर ठेवले आहे,” असे सांगून त्यांच्यावर मानसिक दबाव आणला.
अटकेची व कायदेशीर कारवाईची भीती दाखवत ठगांनी वयोवृद्धाला वेगवेगळ्या बँक खात्यांमध्ये पैसे ट्रान्स्फर करण्यास प्रवृत्त केले. “चौकशी पूर्ण झाल्यावर संपूर्ण रक्कम परत केली जाईल,” असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र या भूलथापांना बळी पडून तक्रारदाराने एकूण २ कोटी ६५ लाख ११ हजार ४०० रुपये संबंधित खात्यांत ट्रान्स्फर केले.
नंतर ही रक्कम परत न मिळाल्याने आणि संशय वाढल्यावर वयोवृद्धाने उत्तर सायबर सेल पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली.
तक्रार मिळताच पोलिसांनी भारतीय न्याय संहितेतील संबंधित कलमे आणि आयटी अॅक्ट अंतर्गत गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला. तपासादरम्यान जयेश झव्हेरीला ताब्यात घेण्यात आले. चौकशीत त्याने सायबर ठगांना फसवणुकीसाठी बँक खाती उपलब्ध करून दिल्याचे उघड झाले आहे.
दरम्यान, दैनिक पुढारीच्या वृत्तानुसार, सायबर सेल पोलिसांनी नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देत स्पष्ट केले आहे की पोलीस, न्यायालय किंवा कोणतीही शासकीय यंत्रणा कधीही ‘डिजिटल अरेस्ट’ करत नाही. अशा प्रकारचे व्हिडीओ कॉल, बनावट नोटिसा किंवा पैशांची मागणी झाल्यास नागरिकांनी घाबरून न जाता त्वरित सायबर हेल्पलाईन किंवा जवळच्या पोलिस ठाण्यात संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
