नवी दिल्ली : आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार पायाभूत सुविधांवर (Infrastructure) मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत विकासाला गती देण्याची रणनीती कायम ठेवेल, असा अंदाज जागतिक कर व सल्लागार संस्था ईवाय (Ernst & Young) यांनी वर्तवला आहे. आगामी अर्थसंकल्पात केंद्राच्या भांडवली खर्चात १५ ते २० टक्के वाढ अपेक्षित असून, त्याचवेळी वित्तीय तूट जीडीपीच्या ४.४ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्यावर भर राहील, असे ‘ईवाय इकॉनॉमी वॉच’ अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
ईवायच्या मते, भारत अर्थसंकल्पीय हंगामात मजबूत आर्थिक पायावर प्रवेश करत आहे. उत्पादन (Manufacturing) आणि सेवा क्षेत्रातील संतुलित वाढीमुळे चालू आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या दुसऱ्या तिमाहीत जीडीपी वाढ ८.२ टक्के नोंदविण्यात आली आहे. याच काळात महागाई दर ०.७ टक्क्यांच्या विक्रमी नीचांकी स्तरावर आला असून, यामुळे धोरणकर्त्यांना किमतींवर अतिरिक्त दबाव न आणता आर्थिक वाढीला प्राधान्य देण्याची मुभा मिळाली आहे.
ईवाय इंडियाचे मुख्य धोरण सल्लागार डी. के. श्रीवास्तव यांनी सांगितले की,
“वाढ आणि वित्तीय तूट नियंत्रण यांचा समतोल राखणारा आर्थिक आराखडा २०२६-२७ मध्येही कायम राहण्याची शक्यता आहे.”
जागतिक व्यापारातील अनिश्चितता आणि निव्वळ निर्यातीवरील दबाव लक्षात घेता, देशांतर्गत मागणीला चालना देण्यासाठी भांडवली खर्च हा सरकारचा प्रमुख वाढीचा आधार राहील, असे ईवायचे मत आहे. ६.५ टक्के किंवा त्याहून अधिक जीडीपी वाढ टिकवण्यासाठी भांडवली खर्चात सातत्याने १५–२० टक्के वार्षिक वाढ आवश्यक असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
याअंतर्गत रस्ते व महामार्ग, रेल्वेचे आधुनिकीकरण, नवीन विमानतळ, बंदरे, धरणे आणि शहरी पायाभूत सुविधा यांसारख्या प्रकल्पांवर मोठ्या प्रमाणात सरकारी खर्च अपेक्षित आहे.
चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल ते ऑक्टोबर या कालावधीत केंद्र सरकारचा भांडवली खर्च ३२.४ टक्क्यांनी वाढला, तर महसुली खर्च जवळपास नियंत्रणात ठेवण्यात आला. या सात महिन्यांत सरकारचा एकूण खर्च ६.१ टक्क्यांनी वाढला, मात्र महसुली खर्चात केवळ ०.०३ टक्क्यांची नाममात्र वाढ झाली आहे.
या कालावधीत एकूण कर महसूल ४ टक्क्यांनी वाढला, जो मागील वर्षीच्या याच कालावधीतील १०.८ टक्क्यांच्या वाढीपेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी आहे. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर संकलनात आलेल्या या मंदीकडे ईवायने विशेष लक्ष वेधले आहे, जे आगामी अर्थसंकल्पासाठी आव्हान ठरू शकते.
तथापि, मजबूत करोत्तर महसूल, खर्चावरील नियंत्रण आणि तंबाखू उत्पादनांवरील वाढीव उत्पादन शुल्क तसेच पान मसाल्यावर लावण्यात आलेल्या नव्या उपकरांमुळे सरकारला वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होईल, असा विश्वास ईवायने व्यक्त केला आहे. संसदेनं अलीकडेच या संदर्भातील दोन महत्त्वाचे कायदे मंजूर केले आहेत.
एकूणच, Budget 2026-27 मध्ये सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर-केंद्रित वाढीचा मार्ग कायम ठेवत वित्तीय शिस्त पाळण्याचा प्रयत्न करेल, असा ईवायचा निष्कर्ष आहे. वाढीला चालना देतानाच तूट मर्यादित ठेवण्याची ही कसरत आगामी अर्थसंकल्पाचे प्रमुख वैशिष्ट्य ठरण्याची शक्यता आहे.
