मुंबई: कमी करदायित्व असतानाही उत्पन्नातून जास्त टीडीएस (TDS) कापल्यामुळे त्रस्त असलेल्या देशातील लाखो करदात्यांसाठी केंद्र सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. कमी किंवा शून्य टीडीएस प्रमाणपत्रासाठी लवकरच एक अत्यंत सोपी आणि डिजिटल अर्ज प्रणाली सुरू करण्यात येणार आहे. या नवीन सुविधेमुळे करदात्यांची अतिरिक्त करकपातीतून सुटका होईल, तसेच वर्षाअखेर भरलेला जादा कर (Tax Refund) परत मिळवण्यासाठी करावी लागणारी दीर्घ आणि किचकट प्रतीक्षाही कायमची थांबणार आहे.
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना या आगामी बदलांविषयी माहिती दिली. आयकर विभाग २०२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातील सुधारणांनुसार यासंदर्भातील नवीन नियमावली तयार करत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
प्राप्तिकर कायदा २०२५ च्या कलम ३९५(१) मधील तरतुदींच्या आधारे, वित्त कायदा २०२६ अंतर्गत करदात्यांना ऑनलाइन पद्धतीचा वापर करून टीडीएस कपातीचा दर कमी करण्याचा किंवा पूर्णपणे माफ करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हे नवीन नियम लवकरच अधिसूचित केले जाणार आहेत.
ज्या करदात्यांचे वर्षाचे अंदाजित एकूण करदायित्व हे कापल्या जाणाऱ्या संभाव्य टीडीएसपेक्षा कमी आहे, अशा सर्व घटकांना या नव्या डिजिटल प्रणालीचा थेट लाभ घेता येईल. यामध्ये खालील करदात्यांचा समावेश असेल:
वैयक्तिक करदाते: निवासी भारतीय (Resident Indians) आणि अनिवासी भारतीय (NRIs)
भागीदारी संस्था (Partnership Firms)
देशांतर्गत आणि परदेशी कंपन्या
करनिर्धारण अधिकारी करदात्याच्या उत्पन्नाची आणि करदायित्वाची डिजिटल पद्धतीने पडताळणी करतील आणि पात्रतेनुसार योग्य त्या कमी दराचे किंवा शून्य टीडीएसचे प्रमाणपत्र जारी करतील.
करदाते विविध आर्थिक स्रोतांतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कमी किंवा शून्य टीडीएससाठी अर्ज करू शकतील:
वेतनावरील उत्पन्न (Salary Income)
व्याज उत्पन्न: रोखे (Securities) आणि बँक ठेवींनावरील व्याज
भाडे व लाभांश: मालमत्तेचे भाडे आणि कंपन्यांकडून मिळणारा लाभांश (Dividend)
इतर सेवा: कंत्राटी कामे, दलाली (Brokerage), विमा कमिशन
व्यावसायिक शुल्क: व्यावसायिक आणि तांत्रिक सेवांचे शुल्क (Professional Fees)
या नव्या प्रणालीमुळे प्रत्यक्ष कागदपत्रे सादर करण्याची कटकट पूर्णपणे संपुष्टात येणार आहे:
इलेक्ट्रॉनिक अर्ज: करदात्याला आयकर विभागाच्या अधिकृत पोर्टलवर जाऊन ऑनलाइन अर्ज सादर करावा लागेल.
डेटाची आपोआप जुळवाजुळव: हा अर्ज प्राप्तिकर विभागाकडे आधीपासूनच उपलब्ध असलेल्या माहितीच्या आधारे तपासला जाईल. यामध्ये करदात्याने आधी भरलेले आयटीआर (ITR), वार्षिक माहिती विवरणपत्र, करदाता माहिती सारांश (TIS) आणि फॉर्म २६एएस (Form 26AS) मधील नोंदींची प्रणालीद्वारे ऑटोमॅटिक पडताळणी केली जाईल.
त्वरित मंजुरी: सर्व अटी व निकष पूर्ण झाल्याचे सिद्ध झाल्यावर प्रणालीद्वारे त्वरित डिजिटल प्रमाणपत्र मंजूर केले जाईल.
या आधुनिक आणि तंत्रज्ञानस्नेही सुविधेमुळे देशातील प्राप्तिकर प्रणाली अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि करदात्यांसाठी सुलभ होण्यास मदत होणार आहे.
