१५ ऑक्टोबरपासून २,००० रुपयांवरील विशिष्ट व्यक्ती-ते-व्यापारी (P2M) युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) व्यवहारांवर ०.४ टक्के मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा MDR ७५,००० रुपये आणि त्यावरील व्यवहारांसाठी कमाल ३०० रुपयांपर्यंत मर्यादित असेल. या बदलामुळे डिजिटल पेमेंट जगतात नवीन चर्चा सुरू झाली आहे - काय UPI वरील MDR मुळे भारताच्या 'ई-रुपया'ला (CBDC) नवसंजीवनी मिळेल?
MDR चा नेमका परिणाम काय?
नवीन दररचनेनुसार, ५०,००० रुपयांच्या पात्र UPI व्यवहारावर २०० रुपये तर ७५,००० रुपयांच्या व्यवहारावर ३०० रुपये MDR आकारला जाईल. यामुळे विशेषतः मोठ्या रकमांचे व्यवहार स्वीकारणाऱ्या व्यापाऱ्यांना अतिरिक्त पेमेंट खर्चाचा विचार करावा लागणार आहे.
मात्र, या निर्णयाचा मोठा फटका सर्वसामान्य ग्राहक किंवा लहान व्यापाऱ्यांना बसणार नाही. आकडेवारीनुसार:
सुमारे ९६ टक्के P2M UPI व्यवहार हे २,००० रुपयांपेक्षा कमी रकमेचे असतात.
सरकारच्या अंदाजानुसार केवळ ४ टक्के व्यापारी व्यवहारांवरच नवीन MDR चा प्रभाव पडेल.
ग्राहकांसाठी हे व्यवहार पूर्णपणे मोफतच राहतील. गोळा केलेले शुल्क सरकारकडे न जाता पेमेंट इकोसिस्टममधील सहभागींमध्ये वितरित केले जाईल.
'ई-रुपया' आपोआप स्वस्त ठरेल का?
MDR मुळे व्यापारी पर्यायी डिजिटल पद्धतींचा विचार करू शकतात, तरीही यामुळे सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) आपोआप UPI पेक्षा स्वस्त ठरत नाही. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) आंतरकार्यक्षमता (Interoperability) आराखड्यानुसार, विद्यमान UPI QR कोड वापरून केलेल्या डिजिटल रुपयाच्या पेमेंटवरही सध्याचे NPCI स्विचिंग शुल्क लागू होते.
ई-रुपयाचा खरा यूएसपी (USP) आणि मोठी संधी सरकारी देयके व अनुदानांमध्ये आहे. सीबीडीसीच्या 'प्रोग्रामेबिलिटी' वैशिष्ट्यामुळे निधी एका विशिष्ट उद्देशापुरता मर्यादित ठेवता येतो.
गुजरात आणि पुदुचेरीमधील यशस्वी प्रायोगिक प्रकल्पांनंतर, सरकारने ऑगस्ट महिन्यात चंदीगड आणि दादरा व नगर हवेलीमध्ये 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजने' अंतर्गत सीबीडीसी-आधारित थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) सुरू केले आहे. या प्रणालीत अन्न अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या डिजिटल रुपया वॉलेटमध्ये हस्तांतरित होते आणि त्याचा वापर केवळ अधिकृत व्यापाऱ्यांकडून अन्नधान्य खरेदीसाठीच करता येतो. निधीचा गैरवापर रोखणे आणि अनुदानाचा मागोवा घेणे यामुळे शक्य झाले आहे.
रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये अतिरिक्त थेट लाभ हस्तांतरण योजना आणि देशांतर्गत किरकोळ अनुप्रयोगांमध्ये CBDC पायलट प्रकल्पांचा अधिक विस्तार केला जाणार आहे.
वापराच्या आणि लोकप्रियतेच्या बाबतीत ई-रुपया सध्या UPI च्या तुलनेत खूपच मागे आहे. केवळ जुलै २०२६ मध्येच UPI द्वारे २९.९ लाख कोटी रुपयांचे २,३६६ कोटी व्यवहार पार पडले. याउलट, रिझर्व्ह बँकेचा डिजिटल रुपया प्रकल्प अजूनही मुख्यत्वे प्रायोगिक टप्प्यात आणि नवीन अनुप्रयोगांच्या चाचणीवर भर देणारा आहे.
नवीन UPI MDR मुळे मोठ्या व्यवहारांवर खर्च वाढणार असल्याने व्यापाऱ्यांमध्ये पर्यायी पेमेंट प्रणालींची चाचपणी सुरू होईल. ही स्थिती ई-रुपयासाठी नक्कीच एक खिडकी उघडून देते. परंतु, केवळ MDR मुळे UPI वरून थेट डिजिटल रुपयाकडे मोठे स्थलांतर होण्याची शक्यता मर्यादित आहे.
ई-रुपयाचे भविष्य हे मुख्यत्वे सरकार आणि RBI प्रोग्राम करण्यायोग्य सबसिडीचा किती वेगाने विस्तार करतात आणि CBDC च्या वापरकर्त्यांना किती सोयीस्कर अनुभव देतात यावर अवलंबून असेल. त्यामुळे सध्याच्या काळात, MDR बदलाकडे UPI मधून ई-रुपयाकडे होणारा थेट बदल म्हणून न पाहता, सीबीडीसीच्या प्रयोगांना गती देणारा एक संभाव्य 'उत्प्रेरक' (Catalyst) म्हणून पाहणे अधिक संयुक्तिक ठरेल.
