गेल्या दशकात भारतातील बँकिंग प्रणालीमध्ये हेतुपुरस्सर कर्ज थकवणाऱ्यांची (wilful defaulters) संख्या आणि त्यांची थकबाकी चिंताजनकरीत्या वाढली आहे. केंद्र सरकारने संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, मार्च २०२५ अखेर अशा थकबाकीदारांची एकूण रक्कम तब्बल ३.८३ लाख कोटी रुपये झाली आहे.
लोकसभेत उत्तर देताना Nirmala Sitharaman यांनी सांगितले की, Reserve Bank of India (RBI) च्या आकडेवारीनुसार:
२०१४ मध्ये हेतुपुरस्सर थकबाकीदार: ५,०७६
२०२५ मध्ये वाढून: १८,३१८
थकबाकी रक्कम:
२०१४: ₹39,369 कोटी
२०२५: ₹3,83,264 कोटी
ही माहिती TransUnion CIBIL कडून मिळालेल्या डेटावर आधारित असून, यात ₹२५ लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असलेली खाती समाविष्ट आहेत.
सरकारने काही प्रमुख कंपन्यांचा उल्लेख केला आहे, ज्या सातत्याने मोठ्या थकबाकीदारांमध्ये राहिल्या आहेत:
ABG Shipyard
Gitanjali Gems
Beta Napthol
मार्च २०२५ पर्यंत या कंपन्यांचा थकबाकी यादीत वरचा क्रमांक आहे.
अर्थमंत्री Nirmala Sitharaman यांनी स्पष्ट केले की:
बँकांना तडजोड (settlement) करण्याची परवानगी आहे
उद्देश: प्रकरणे लवकर निकाली काढून जास्तीत जास्त वसुली
मात्र:
संचालक मंडळाची मंजुरी आवश्यक
फौजदारी कारवाई थांबत नाही
Reserve Bank of India ने तणावग्रस्त मालमत्ता (stressed assets) निराकरणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली आहेत:
तडजोडीनंतर Cooling-off period
नवीन कर्ज देण्यावर निर्बंध
जोखीम व्यवस्थापन अधिक कडक
सरकारने हेतुपुरस्सर थकबाकीदारांवर खालील कारवाई लागू केल्याचे सांगितले:
नवीन कर्ज (additional credit) नाकारले जाते
भांडवली बाजारातून निधी उभारण्यावर बंदी
संबंधित कंपन्यांनाही मर्यादा
संभाव्य फौजदारी कारवाई
बँकांना स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत की:
हेतुपुरस्सर थकबाकीदार किंवा त्यांच्या संबंधित संस्थांना नवीन पत सुविधा देऊ नयेत
अशा प्रवर्तक/संचालक असलेल्या कंपन्यांवरही निर्बंध लागू करावेत
गेल्या १० वर्षांत हेतुपुरस्सर थकबाकीदारांची संख्या आणि थकबाकी दोन्हीमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. सरकार आणि Reserve Bank of India कडून कठोर नियम लागू करण्यात आले असले, तरीही बँकिंग प्रणालीसमोर हे एक गंभीर आव्हान म्हणून उभे आहे.
