गोल्ड लोनची क्रेझ का वाढली? रिझर्व्ह बँकेचा मोठा खुलासा!

• मुंबई: भारतात पारंपरिक विचारसरणीनुसार सोन्याकडे कौटुंबिक प्रतिष्ठा आणि अडचणीच्या काळातील अंतिम पर्याय म्हणून पाहिले जात होते. मात्र, बदलत्या आर्थिक समीकरणांमुळे आणि सोन्याच्या वाढत्या किमतींमुळे आता भारतीयांची मानसिकता वेगाने बदलत आहे. सध्या देशात सोने तारण ठेवून कर्ज (Gold Loan) घेण्याच्या प्रमाणात कमालीची वाढ झाली आहे. आता 'गोल्ड लोन'कडे केवळ अडचणीचा मार्ग म्हणून नव्हे, तर एक हुशार आर्थिक साधन (Financial Tool) म्हणून पाहिले जात आहे.

आनंद राठी ग्लोबल फायनान्सचे एसएमइ आणि रिटेल व्हर्टिकलचे सीईओ सिमरनजीत सिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कर्ज बाजारात एक मोठा गुणात्मक बदल पाहायला मिळत आहे. पूर्वी जे ग्राहक 'प्राइम' किंवा 'प्राइम श्रेणीच्या वरील' (उच्च पत मानांकन असलेले) मानले जायचे, त्यांच्याकडून सोने तारण ठेवण्याचे प्रमाण ४३ टक्क्यांवरून थेट ५२ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, मध्यम आणि उच्च मध्यमवर्गीय ग्राहकही आता गोल्ड लोनला प्राधान्य देत आहेत.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) जाहीर केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, बँक आणि नॉन-बँकिंग (NBFC) या दोन्ही क्षेत्रांत गोल्ड लोन वितरणात प्रचंड वाढ झाली आहे.

• नॉन-बँकिंग क्षेत्र (NBFC): या क्षेत्राकडून सोन्याच्या दागिन्यांच्या बदल्यात कर्ज वाटप करण्यात वर्षभरात तब्बल ७० टक्के वाढ झाली आहे. मे २०२४ मध्ये एकूण कर्ज वाटपात गोल्ड लोनचा वाटा ३ टक्के होता, तो आता वाढून ६ टक्क्यांवर (३.३ लाख कोटी रुपये) पोहोचला आहे.

• बँकिंग क्षेत्र: बँकांनी दिलेल्या गोल्ड लोनमध्ये १०५ टक्के वाढ नोंदवण्यात आली असून मे २०२६ अखेरपर्यंत बँकांनी तब्बल ५.१ लाख कोटी रुपयांचे गोल्ड लोन वितरित केले आहे.

• चौपट वाढ: मागील दोन वर्षांत नॉन-बँक क्षेत्राने दुप्पट, तर बँक क्षेत्राने तब्बल चौपट गोल्ड लोन दिले आहे. बँकांच्या एकूण कर्जातील गोल्ड लोनचे प्रमाण मे २०२४ मधील ०.६४ टक्क्यांवरून वाढून मे २०२६ मध्ये २.४ टक्क्यांवर गेले आहे.

• एकूण वाटा: 'ट्रान्सयुनियन सीबील' (TransUnion CIBIL) नुसार, डिसेंबर २०२५ मध्ये एकूण कर्ज वाटपात गोल्ड लोनचा वाटा ११.१ टक्क्यांपर्यंत वाढला होता.

तज्ज्ञांच्या मते, ग्राहक सध्या व्यवसाय विस्तार, पर्यटनाच्या सहली आणि उच्च शिक्षणासाठी गोल्ड लोनचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करत आहेत.

रिझर्व्ह बँकेचा (RBI) वेगळा निष्कर्ष: रिझर्व्ह बँकेने आपल्या 'फायनान्शियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट'मध्ये एक महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. जानेवारी २०२६ च्या आधी आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचे दर प्रति औन्स ५५०० डॉलरपर्यंत वाढले होते. या वाढत्या किमतींचा फायदा घेऊन लोकांनी सोने तारण ठेवले आणि मोठी रक्कम कर्ज म्हणून उचलली. विशेष म्हणजे, या पैशाचा वापर ग्राहकांनी आपली पूर्वीची इतर महागडी कर्जे फेडण्यासाठी केला.

रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार, गोल्ड लोनचे प्रमाण वाढल्यामुळे बाजारातील 'पर्सनल लोन' (वैयक्तिक कर्ज) घेण्याचे प्रमाण आणि त्याची थकबाकी कमी झाली आहे. ज्या ग्राहकांकडे पर्सनल लोन आणि गोल्ड लोन असे दोन्ही पर्याय उपलब्ध होते, त्यांनी गोल्ड लोनलाच पसंती दिली. यामुळे अनसिक्युअर्ड (विनातारण) कर्जाच्या थकबाकीचे संकट काही प्रमाणात टळले आहे.

सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत सोन्याचे दर प्रति औन्स ५५०० डॉलरवरून ४००० डॉलरपर्यंत घसरले असून स्थिर झाले आहेत. रिझर्व्ह बँकेने आपल्या अहवालात सावधगिरीचा इशारा दिला आहे की, "जर सोन्याच्या दरांमध्ये आणखी घसरण झाली, तर कर्जदारांवर आणि कर्ज देणाऱ्या संस्थांवर तणाव येऊ शकतो." त्यामुळे सोन्याच्या किमतींवर आणि या क्षेत्राशी संबंधित धोरणांवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याची गरज आहे.

देशातील आर्थिक विश्लेषकांच्या मते, ज्या समाजात पगार किंवा मजुरी वाढ अत्यंत संथ गतीने होते, तिथे सोन्याचा वापर एक आर्थिक साधन म्हणून करणे अत्यंत फायदेशीर ठरते.

गोल्ड लोनमुळे बँका आणि वित्तीय संस्थांनाही सुरक्षितता लाभते, कारण त्यांच्याकडे सोन्याचे थेट तारण असते. त्यामुळे या क्षेत्रात आगामी काळात आणखी मोठी वाढ होण्याची आणि ती दीर्घकाळ टिकण्याची दाट शक्यता आहे. एकूणच, भारतीयांच्या तिजोरीत पडून राहणारे सोने आता देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आणि वैयक्तिक गरजांना गती देणारे एक मुख्य साधन बनत आहे, हे नक्की!