सोन्यावर दरमहा मोबदला; केंद्र सरकारची गोल्ड स्कीम!

• भारतीय संस्कृतीत सोन्याला केवळ एक धातू किंवा दागिना मानले जात नाही, तर तो कौटुंबिक समृद्धी आणि संकटकाळातील सर्वात मोठा आधार मानला जातो. याच कारणामुळे भारतातील घराघरांमध्ये आणि बँकेच्या लॉकरमध्ये हजारो टन सोने वर्षानुवर्षे पडून आहे. परंतु, हेच लॉकरमध्ये पडून राहिलेले सोने आता देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासोबतच, सामान्यांच्या खिशाला दरमहा निश्चित पैशांचा फायदा करून देणार आहे. केंद्र सरकार आपली महत्त्वाकांक्षी 'गोल्ड मॉनेटायझेशन स्कीम' (Gold Monetisation Scheme - GMS) अत्यंत सोप्या आणि आकर्षक स्वरूपात पुन्हा सुरू करण्याच्या तयारीत आहे.

या योजनेचा थेट फायदा सामान्य नागरिकांना कसा होणार आणि यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे चित्र कसे बदलणार, याचा हा सविस्तर आढावा.

सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, जसे आपण आपले पैसे बँकेत मुदत ठेव (Fixed Deposit - FD) म्हणून ठेवतो आणि त्यावर बँक आपल्याला व्याज देते; अगदी त्याच धर्तीवर आता तुम्हाला तुमच्याकडील सोन्यावरही व्याज मिळणार आहे.

या योजनेअंतर्गत नागरिकांना त्यांच्याकडील सोन्याचे दागिने, नाणी किंवा सोन्याच्या विटा बँकेत जमा कराव्या लागतात. तुम्ही जमा केलेल्या सोन्याच्या मूल्यावर बँक तुम्हाला ठराविक दराने व्याज देईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, जेव्हा या योजनेची मुदत संपेल, तेव्हा तुम्हाला तुमच्या सोन्याची त्या काळातील बाजारातील किंमत (Cash) किंवा प्रत्यक्ष सोने परत मिळवण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल. यामुळे तुमचे सोने चोरांपासून सुरक्षित तर राहीलच, शिवाय घरात बसून त्यावर नियमित कमाईही सुरू होईल.

तसे पाहिल्यास, केंद्र सरकारने ही योजना सर्वप्रथम २०१५ मध्ये सुरू केली होती. मात्र, क्लिष्ट प्रक्रिया आणि मोजक्याच बँकांचा सहभाग यामुळे सामान्य नागरिकांपर्यंत ती पोहोचू शकली नाही आणि अपेक्षेप्रमाणे लोकप्रिय झाली नाही.

सामान्य माणसाला बँकेत जाऊन सोने जमा करणे आणि कागदपत्रांची पूर्तता करणे कठीण वाटत होते. हीच अडचण ओळखून सरकारने आता या योजनेत क्रांतिकारी बदल करण्याचे ठरवले आहे.

नवीन नियमांनुसार, सरकारने ही प्रक्रिया अत्यंत सुटसुटीत केली आहे:

• स्थानिक सराफांचा (Jwellers) सहभाग: आता नागरिकांना बँकेच्या चकरा मारण्याची गरज भासणार नाही. तुमच्या ओळखीचे आणि विश्वासातील स्थानिक ज्वेलर्स आता सरकारचे 'कलेक्टिंग पार्टनर्स' म्हणून काम करतील.

• थेट आणि सुलभ गुंतवणूक: तुम्ही थेट तुमच्या जवळच्या सराफाकडे जाऊन सोने जमा करू शकाल. यामुळे लोकांचा वेळ वाचेल आणि प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक व सोपी होईल.

• सुरक्षितता आणि परतावा: घरात सोने ठेवल्यास चोरीची भीती असते, पण या सरकारी योजनेत सोन्याला पूर्ण सुरक्षा मिळेल आणि त्यावर 'एफडी'सारखा निश्चित परतावा (व्याज) मिळेल.

भारतीय कुटुंबांकडे सध्या हजारो टन सोन्याचा साठा पडून आहे. हे सोने केवळ शोभेची वस्तू किंवा मृत गुंतवणूक (Dead Investment) म्हणून कपाटात राहते, ज्याचा देशाच्या आर्थिक प्रगतीत काहीच उपयोग होत नाही.

दुसरीकडे, देशांतर्गत सोन्याची मागणी पूर्ण करण्यासाठी भारत सरकारला दरवर्षी परदेशातून अब्जावधी रुपयांचे सोने आयात करावे लागते. यामुळे देशातील परकीय चलनाचा मोठा साठा बाहेर जातो आणि अर्थव्यवस्थेवर ताण पडतो. जर भारतीयांनी आपल्या घरातील सोन्याचा एक छोटासा भाग जरी या सरकारी योजनेत गुंतवला, तर भारताची परदेशातून होणारी सोन्याची आयात मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. परिणामी, देशाचा परकीय चलन साठा वाचेल आणि भारताची आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत होईल.

केंद्र सरकारची ही आगामी योजना निश्चितच स्वागतार्ह आणि काळाची पावले ओळखून घेतलेला निर्णय आहे. या योजनेचे अधिकृत व्याजदर आणि इतर सविस्तर अटी सरकार लवकरच जाहीर करणार आहे.

कपाटात किंवा लॉकरमध्ये पडून राहिलेले सोने जर सुरक्षित राहून दरमहा कमाई करून देत असेल, तर सर्वसामान्यांसाठी ही 'विन-विन' (दोन्ही बाजूंनी फायद्याची) परिस्थिती आहे. आता गरज आहे ती सरकारने या योजनेची अंमलबजावणी तितक्याच प्रभावीपणे करण्याची, जेणेकरून ग्राहकांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण होईल. कपाटातील पडून राहिलेल्या सोन्यातून कमाई होण्यासाठी ही योजना भविष्यात मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी एक मोठा आर्थिक आधार ठरेल यात शंका नाही.