नवी दिल्ली: देशात 'डिजिटल अरेस्ट'च्या वाढत्या घटनांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने आणि व्हॉट्सॲपने कंबर कसली आहे. जानेवारी २०२६ पासून सुरू झालेल्या एका विशेष मोहिमेत आतापर्यंत ९,४०० व्हॉट्सॲप खात्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने या कारवाईची सविस्तर माहिती सर्वोच्च न्यायालयात दिली असून, या फसवणुकीची पाळेमुळे कंबोडिया आणि आग्नेय आशियात पसरल्याचे समोर आले आहे.
ऑक्टोबर २०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 'डिजिटल अरेस्ट'च्या वाढत्या तक्रारींची दखल घेत स्वतःहून (सुमोटो) एक याचिका दाखल करून घेतली होती. या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान, भारताचे ॲटर्नी जनरल आर. व्यंकटरमणी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सरकारी यंत्रणा आणि व्हॉट्सॲप यांच्या समन्वयाने १२ आठवड्यांच्या कालावधीत ही मोठी कारवाई करण्यात आली आहे.
तपासात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे की, भारतीयांना लुटणारी बहुतेक खाती आग्नेय आशियातील देशांमधून, विशेषतः कंबोडियातून चालवली जात होती. फसवणूक करणारे लोक विश्वासार्हता निर्माण करण्यासाठी खालील यंत्रणांच्या नावाचा आणि लोगोचा वापर करत असत:
दिल्ली पोलीस / मुंबई पोलीस मुख्यालय
सीबीआय (CBI)
एटीएस (ATS) विभाग
व्हॉट्सॲपने या गुन्हेगारांना रोखण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा आधार घेतला आहे. यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे:
लोगो जुळवणी प्रणाली: बनावट ओळख ओळखण्यासाठी अधिकृत संस्थांचे लोगो वापरणाऱ्या खात्यांचा शोध घेणे.
AI मॉडेलचा वापर: फसवणुकीचे नमुने ओळखण्यासाठी प्रशिक्षित 'लार्ज लॅंग्वेज मॉडेल' (LLM) तैनात करण्यात आले आहे.
डेटाबेस: सराईत गुन्हेगारांचा मागोवा घेण्यासाठी फसवणुकीच्या साधनांचा स्वतंत्र डेटाबेस तयार केला आहे.
आता व्हॉट्सॲपवर एखाद्या अनोळखी क्रमांकावरून मेसेज आल्यास युजर्सना अधिक सुरक्षा मिळणार आहे:
सुरक्षा अलर्ट: पहिल्यांदाच आलेल्या संशयास्पद मेसेजसाठी तातडीने इशारा दिला जाईल.
खात्याचा इतिहास: अनोळखी व्यक्तीचे खाते किती जुने आहे, हे वापरकर्त्याला समजेल.
प्रोफाईल फोटो गोपनीयता: उच्च जोखमीच्या संवादांमध्ये प्रोफाईल फोटो आपोआप लपवला जाईल.
कॉलर आयडी: अज्ञात क्रमांकांसाठी अधिक सुधारित माहिती दिली जाईल.
व्हॉट्सॲपने स्पष्ट केले आहे की, जरी ते खाती बंद करू शकत असले तरी, फसवणुकीचे मूळ जाळे हे पेमेंट प्लॅटफॉर्म आणि आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी नेटवर्कशी जोडलेले असते. त्यामुळे हे रॅकेट पूर्णपणे उद्ध्वस्त करण्यासाठी विविध देशांतील तपास यंत्रणांनी एकत्र येणे आवश्यक आहे.
