देशभरात वाढत्या सायबर फसवणुकीच्या घटनांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ‘डिजिटल अरेस्ट’सारख्या गंभीर स्कॅममध्ये वापरल्या जाणाऱ्या डिव्हाइस आयडींवर बंदी घालण्याची तयारी सुरू झाली असून यासाठी गृह मंत्रालय ने WhatsApp ला ठोस निर्देश दिले आहेत.
गेल्या काही महिन्यांत ‘डिजिटल अरेस्ट’ नावाच्या फसवणुकीच्या प्रकारात मोठी वाढ झाली आहे. या स्कॅममध्ये आरोपी स्वतःला पोलीस, सीबीआय किंवा सरकारी अधिकारी असल्याचे भासवतात आणि नागरिकांना व्हिडिओ कॉलद्वारे धमकावतात.
पीडित व्यक्तीला खोट्या गुन्ह्यांत अडकवल्याचे सांगून मानसिक दबाव टाकला जातो आणि त्यानंतर त्यांच्याकडून पैसे उकळले जातात. अनेक वेळा लोकांना तासन्तास ‘डिजिटल नजरकैदेत’ ठेवले जाते.
सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी आता सरकार थेट तंत्रज्ञानावर प्रहार करत आहे.
स्कॅममध्ये वापरल्या जाणाऱ्या डिव्हाइसचे युनिक आयडी ओळखून ते ब्लॉक केले जाणार
एकदा ब्लॉक झाल्यावर त्या डिव्हाइसवरून पुन्हा व्हॉट्सअॅप वापरणे कठीण होणार
फसवणूक करणाऱ्या नेटवर्कला मोठा फटका बसण्याची शक्यता
गृह मंत्रालयाच्या उच्चस्तरीय आंतर-विभागीय समितीने व्हॉट्सअॅपला पुढील सूचना दिल्या आहेत:
30 दिवसांत नवीन सुरक्षा फीचर्सचा प्रस्ताव सादर करणे
45 दिवसांत डिव्हाइस आयडी ब्लॉकिंग यंत्रणेचा स्वतंत्र प्लॅन देणे
सायबर फसवणूक थांबवण्यासाठी तत्काळ अंमलबजावणी सुरू करणे
व्हॉट्सअॅपनेही या सूचनांना मान्यता दिली असून काही फीचर्सवर काम सुरू झाले आहे.
फसवणूक करणाऱ्या डिव्हाइसची ओळख पटवून त्यांना कायमस्वरूपी ब्लॉक केले जाईल.
Skype प्रमाणे मजबूत सिक्युरिटी लेयर जोडली जाईल.
डिलीट केलेल्या अकाउंटचा डेटा किमान 180 दिवस सुरक्षित ठेवला जाईल, जे तपासासाठी उपयुक्त ठरेल.
मालवेअर किंवा फसवणुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या APK फाइल्स ओळखून ब्लॉक केल्या जातील.
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि मशीन लर्निंगच्या मदतीने बनावट कंटेंट, फसवे कॉल आणि मेसेज ओळखले जातील.
यापूर्वी दूरसंचार विभाग ने जारी केलेल्या नियमांनुसार:
WhatsApp, Telegram, Signal आणि Snapchat यांना
प्रत्येक अकाउंट एक सक्रिय सिम कार्डशी लिंक करणे बंधनकारक होणार
पुढील 4 ते 6 महिन्यांत अंमलबजावणी अपेक्षित
अनोळखी व्हिडिओ कॉल किंवा सरकारी अधिकारी असल्याचा दावा करणाऱ्यांवर विश्वास ठेवू नका
कोणत्याही परिस्थितीत OTP, बँक माहिती किंवा पैसे ट्रान्सफर करू नका
संशयास्पद कॉल त्वरित कट करा आणि जवळच्या सायबर सेलला कळवा
डिजिटल अरेस्टसारख्या धोकादायक सायबर फसवणुकींना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने उचललेले हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे. डिव्हाइस आयडी ब्लॉकिंग आणि AI आधारित सुरक्षा प्रणालीमुळे येत्या काळात ऑनलाइन फसवणूक मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
