नवी दिल्ली: देशातील कोट्यवधी युपीआय (UPI) वापरकर्त्यांसाठी अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अर्थात UPI व्यवहारांवर सरकार शुल्क आकारणार असल्याच्या चर्चांना पूर्णविराम देत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत स्पष्ट शब्दांत ग्वाही दिली आहे की, सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी UPI सेवा नेहमीप्रमाणे पूर्णपणे मोफतच राहील.
संसदेत बहुप्रतिक्षित 'कराधान आणि इतर कायदे (सुधारणा) विधेयक' (Taxation and other Laws Amendment Bill) मंजुरीसाठी मांडण्यात आले होते. या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान उत्तर देताना अर्थमंत्र्यांनी डिजिटल पेमेंट आणि त्यावरील करांबाबत निर्माण झालेला सर्व गोंधळ दूर केला.
राज्यसभेत बोलताना अर्थमंत्री म्हणाल्या,
"ग्राहकांना UPI वापरासाठी काय शुल्क द्यावे लागेल? तर याचे स्पष्ट उत्तर 'शून्य रुपया' असे आहे. जेव्हापासून डिजिटल इंडिया अंतर्गत UPI चा पाया रचला गेला, तेव्हापासून ते आजपर्यंत ग्राहकांसाठी ही सेवा विनामूल्य आहे आणि भविष्यातही प्रत्येक भारतीय नागरिक एकही पैसा अतिरिक्त न देता झटपट डिजिटल व्यवहार करू शकेल."
ग्राहकांसाठी झिरो चार्ज: सर्वसामान्य नागरिकांना UPI द्वारे पेमेंट करताना कोणतेही अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागणार नाही.
MDR फ्रेमवर्कमधील कायदेशीर सुधारणा: पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स ॲक्ट आणि इन्कम टॅक्स ॲक्टमधील लिंक हटवून सरकारला धोरणात्मक अधिकार देण्यात आले आहेत.
व्यापाऱ्यांवरील मर्यादा: भविष्यात कोणताही नामामात्र शुल्क लागू झाल्यास, तो केवळ मोठ्या व्यापाऱ्यांच्या (Large Merchants) व्यवहारांवर असू शकेल, ग्राहकांवर नाही.
विधेयकाचा मुख्य हेतू: देशात परदेशी भांडवल (Foreign Capital) आकर्षित करणे आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाला चालना देणे.
संसदेत मंजूर झालेल्या या नव्या सुधारणा विधेयकाद्वारे 'पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स ॲक्ट' आणि 'इन्कम टॅक्स ॲक्ट' यांमधील परस्पर जोडणी (Linkage) हटवण्यात आली आहे. यामुळे सरकारला झिरो-एमडीआर (Zero-MDR) फ्रेमवर्कमध्ये वेळोवेळी आवश्यक सुधारणा करण्याचे कायदेशीर अधिकार मिळाले आहेत.
याचा स्पष्ट अर्थ असा की, भविष्यात कोणत्या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोडवर किंवा विशिष्ट व्यवहारांवर शुल्क लागू करायचे किंवा नाही, याचा निर्णय सरकार थेट अधिसूचनेद्वारे (Notification) घेऊ शकेल. अर्थ मंत्रालयाने दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, भविष्यात अगदीच गरज भासल्यास अत्यंत नाममात्र MDR लागू केला जाऊ शकतो, मात्र तो केवळ मोठ्या कॉर्पोरेट किंवा व्यावसायिक संस्थांच्या व्यवहारांवर असेल. किरकोळ व्यापारी आणि सामान्य नागरिक यापासून पूर्णपणे मुक्त राहतील.
हे नवे विधेयक केवळ डिजिटल पेमेंटपुरते मर्यादित नसून, ५ जूनच्या अध्यादेशाची (Ordinance) जागा घेईल. या विधेयकाचे इतर मुख्य आर्थिक उद्देश खालीलप्रमाणे आहेत:
परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन: परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांना (FPIs) सरकारी रोख्यांमधील (G-Secs) गुंतवणुकीवरील व्याज आणि कॅपिटल गेन्सवर प्राप्तीकर सूट बहाल करण्यात आली आहे.
भारतीय डेटा सेंटर्सचा वापर: परदेशी क्लाउड कंपन्यांना भारतीय डेटा सेंटर्स वापरणे अधिक सोपे आणि फायदेशीर ठरावे यासाठी धोरणात्मक नियम सुलभ करण्यात आले आहेत.
जागतिक फंड मॅनेजर्स: ग्लोबल फंड मॅनेजर्सना त्यांचे काम भारतातून चालवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अटी व शर्ती शिथिल करण्यात आल्या आहेत.
UPI मुळे भारतातील रोख विरहित (Cashless) अर्थव्यवस्थेला एक नवी दिशा मिळाली आहे. जागतिक स्तरावर भारताच्या या डिजिटल क्रांतीचे कौतुक होत असताना, संसदेत अर्थमंत्र्यांनी दिलेले हे स्पष्टीकरण व्यापारी आणि नागरिक दोघांमधील संभाव्य संभ्रम दूर करण्यासाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे.
