यूपीआय पूर्णपणे विनामूल्य ठेवल्यास त्याचा फटका संपूर्ण बँकिंग व्यवस्थेला बसू शकतो, असा युक्तिवाद सुब्बाराव यांनी केला.
तांत्रिक पायाभूत सुविधांचा खर्च: ही अत्यंत सुरक्षित आणि जलद प्रणाली अखंडपणे चालवण्यासाठी बँकांना आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांना मोठा खर्च करावा लागतो.
इतर ग्राहकांवर पडणारा भार: जर वापरकर्त्यांकडून थेट शुल्क वसूल केले गेले नाही, तर बँका हा खर्च इतर मार्गांनी वसूल करतात. यामुळे बँक मुदत ठेवींवरील (Fixed Deposits) व्याजात कपात होऊ शकते किंवा कर्ज दरांमध्ये वाढ होऊन सर्वसामान्य कर्जदारांना ते महाग पडू शकते.
संशोधन आणि नवनिर्मितीला ब्रेक: तंत्रज्ञानात नवनवीन सुधारणा करण्यासाठी आणि सुरक्षेचे स्तर वाढवण्यासाठी बँकांना आर्थिक परतावा मिळणे गरजेचे आहे, अन्यथा या क्षेत्रातील नवनिर्मिती मंदावू शकते.
अनौपचारिक व असंघटित क्षेत्रातील छोटे व्यापारी पुन्हा रोख व्यवहारांकडे (Cash) वळू नयेत, यासाठी सुरुवातीला सर्वच व्यवहारांवर शुल्क न लावता केवळ उच्च मूल्याच्या (High-Value) व्यवहारांवर ठराविक शुल्क आकारून सरकारने संतुलित दृष्टिकोन स्वीकारावा, असा महत्त्वपूर्ण सल्ला त्यांनी दिला.
जन धन योजनेमुळे कोट्यवधी महिला वित्तीय प्रवाहात आल्या असल्या आणि एकूण जन धन खात्यांपैकी निम्मी खाती महिलांच्या नावावर असली, तरी प्रत्यक्षात एक-चतुर्थांशपेक्षाही (२५%) कमी यूपीआय व्यवहार महिलांकडून केले जातात.
कारणे: महिलांकडे स्मार्टफोन उपलब्ध असले, तरी हे तंत्रज्ञान वापरण्यासाठी आवश्यक असलेली गोपनीयता, आत्मविश्वास आणि आर्थिक स्वायत्तता अजूनही त्यांच्यापर्यंत पूर्णपणे पोहोचलेली नाही.
यूपीआयने लिंगभेद कमी करण्यास मदत केली असली, तरी ही दरी पूर्णपणे मिटवण्यासाठी अजूनही सामाजिक आणि तंत्रज्ञानविषयक स्तरावर मोठ्या प्रयत्नांची गरज आहे.
सुब्बाराव यांच्या मते, केवळ बँक खाते असणे किंवा डिजिटल स्वरूपात पैसे ट्रान्सफर करणे म्हणजेच ‘वित्तीय समावेशन’ (Financial Inclusion) नव्हे.
दीर्घकालीन कर्जाची गरज: लहान व्यावसायिकांना केवळ दैनंदिन खेळत्या भांडवलाची (Working Capital) गरज नसते, तर व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी आणि उपजीविका सुधारण्यासाठी दीर्घकालीन कर्जाची (Investment Credit) आवश्यकता असते.
एआय आणि डेटाचा वापर: बँकांनी केवळ कागदपत्रांवर अवलंबून न राहता 'आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स' (AI) आणि उपलब्ध डेटाच्या आधारे कर्जदाराची परतफेड करण्याची क्षमता व इच्छाशक्ती तपासावी, जेणेकरून औपचारिक वित्तीय क्षेत्राकडून गरजूंना सहज कर्ज उपलब्ध होऊ शकेल.
आपल्या भाषणात डी. सुब्बाराव यांनी 'JAM' त्रिमूर्तीचे (जन धन, आधार आणि मोबाईल) विशेष कौतुक केले. या तिन्ही घटकांचे एकाच वेळी भारतात झालेले आगमन हे देशाच्या आर्थिक आणि डिजिटल समावेशनासाठी अत्यंत क्रांतिकारक पाऊल ठरले असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
डी. सुब्बाराव यांचे हे विधान यूपीआयच्या भविष्याबाबत आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या शाश्वततेवर एका नव्या चर्चेला उधाण देणारे ठरले आहे. मोफत सुविधांच्या मोहात न अडकता डिजिटल पायाभूत सुविधा दीर्घकाळ मजबूत ठेवण्यासाठी धोरणकर्त्यांनी कठोर पण संतुलित निर्णय घेणे काळाची गरज बनली आहे.
