भारतातील डिजिटल पेमेंट क्रांतीने गेल्या दशकात जगभराचे लक्ष वेधून घेतले आहे. युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस म्हणजेच UPI मुळे चहाच्या टपरीपासून ते मोठ्या मॉल्सपर्यंत सर्वत्र व्यवहार कमालीचे सोपे झाले आहेत. मात्र, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) UPI व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर एका नव्या चर्चेला उधाण आले आहे. या शुल्कामुळे ग्राहक आणि व्यापारी पुन्हा रोख रकमेकडे (Cash) वळतील का? भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर एस. सी. मुर्मू यांनी मात्र हा दावा फेटाळून लावला असून, MDR च्या अंमलबजावणीमुळे पेमेंट सिस्टीमला स्वतःचा खर्च भागवण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (NPCI) जाहीर केल्यानुसार, १५ ऑक्टोबरपासून ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या P2M (पर्सन-टू-मर्चंट) UPI व्यवहारांवर ०.४ टक्के MDR आकारला जाईल. ₹७५,००० किंवा त्याहून अधिक मूल्याच्या व्यवहारांसाठी हे शुल्क जास्तीत जास्त ₹३०० पर्यंत मर्यादित असेल.
मात्र, यात सर्वसामान्य नागरिक आणि लहान व्यापाऱ्यांना दिलासा देण्यात आला आहे:
₹२,००० पर्यंतचे व्यापारी व्यवहार (P2M): पूर्णपणे शुल्कमुक्त राहतील.
व्यक्तिगत व्यवहार (P2P): मित्र किंवा नातेवाईकांमध्ये होणारे ट्रान्सफर नेहमीप्रमाणे मोफत राहतील.
नियम: हे शुल्क व्यापाऱ्यांकडून आकारले जाणार असून ग्राहकांसाठी UPI सेवा मोफतच राहील.
व्यापारी हा खर्च ग्राहकांवर लादू शकतात आणि त्यामुळे मोठे व्यवहार पुन्हा रोख रकमेत होऊ लागतील, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. यावर स्पष्टीकरण देताना डेप्युटी गव्हर्नर मुर्मू म्हणाले, “या निर्णयामुळे डिजिटल व्यवहारांवर कोणताही नकारात्मक परिणाम होईल किंवा रोख रकमेचा वापर अचानक वाढेल, असे मला वाटत नाही.”
कोणतीही डिजिटल प्रणाली अखंड, सुरक्षित आणि तंत्रज्ञानाने सज्ज ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणुकीची गरज असते. रिझर्व्ह बँकेच्या मते, MDR मुळे मिळणारा महसूल हा पेमेंट परिसंस्थेतील सहभागी संस्थांमध्ये न्याय्य पद्धतीने वितरीत केला जाईल. यामुळे:
१. तंत्रज्ञान आणि सुरक्षेत सुधारणा: डेटा सुरक्षा, सर्व्हर क्षमता आणि सायबर सुरक्षेतील गुंतवणूक वाढेल.
२. स्वीकृती नेटवर्कचा विस्तार: ग्रामीण आणि निमशहरी भागात UPI ची पोहोच अधिक मजबूत होईल.
३. शाश्वत वाढ: व्यापारी आणि बँकांना तांत्रिक सुविधा देणे दीर्घकाळासाठी परवडणारे ठरेल.
या संपूर्ण घडामोडींमागे एक मनोरंजक आर्थिक वास्तव दडले आहे, ज्याला ‘कॅश पॅराडॉक्स’ म्हटले जाते. डिजिटल व्यवहारांत प्रचंड वाढ होत असतानाही चलनात असलेल्या रोख रकमेत (CIC) सतत वाढ होत आहे.
आकडेवारी काय सांगते?
ऑगस्ट २०२६ अखेर चलनात असलेले चलन ₹४२.८६ ट्रिलियन वर पोहोचले आहे, जे आर्थिक वर्ष २०२६ मधील ₹४१.६६ ट्रिलियन आणि मागील वर्षातील ₹३७.२४ ट्रिलियनपेक्षा अधिक आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरपासून चलनात असलेले चलन १२.५% च्या दुहेरी अंकी दराने वाढत आहे.
व्यवहाराचे माध्यम विरुद्ध मूल्याचे भांडार:
रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले की, दैनंदिन व्यवहारांचे साधन म्हणून डिजिटल पेमेंटने रोख रकमेची जागा घेतली असली, तरी 'मूल्याचे भांडार' (Store of Value) म्हणून रोख रकमेचे महत्त्व आजही कायम आहे. विशेषतः ग्रामीण भाग, वृद्ध नागरिक आणि लहान व्यावसायिकांमध्ये आणीबाणीच्या प्रसंगी रोख रक्कम बाळगण्याची प्रवृत्ती अजूनही दिसून येते.
जरी जीडीपीच्या तुलनेत चलनात असलेल्या रोख रकमेचे प्रमाण आर्थिक वर्ष २१ मधील १४.४% वरून घटून सध्या १२.१% वर आले असले, तरी रोख रकमेची मागणी पूर्णपणे संपलेली नाही.
डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण (ऑगस्टमध्ये २२.५% वार्षिक वाढ) पाहाता, भारतीय नागरिक डिजिटल पेमेंट संस्कृतीत पूर्णपणे रुजले आहेत हे स्पष्ट होते. MDR मुळे डिजिटल परिसंस्थेला आर्थिक स्थैर्य आणि सुरक्षेचे बळ मिळेल, तर दुसरीकडे रोख रक्कम ही आर्थिक सुरक्षेचे एक साधन म्हणून स्वतःचे स्थान टिकवून ठेवेल.
रिझर्व्ह बँकेच्या या संतुलित धोरणाने एकाच वेळी तंत्रज्ञानाची शाश्वत वाढ आणि ग्राहकांचा विश्वास या दोन्ही घटकांना समान महत्त्व दिले आहे. त्यामुळे UPI वर लागू होणारा MDR हा डिजिटल क्रांतीच्या मार्गातील अडथळा नसून, तिच्या दीर्घकालीन वाटचालीचा पाया ठरणार आहे.
