बुडीत कर्जाची वजावट नाकारली? आयटीएटीने दिले स्पष्टीकरण

अहमदाबाद: व्यावसायिक व्यवहारांमध्ये एखादे कर्ज बुडीत गेल्यास, त्याची वसुली होईपर्यंत करदात्याला आयकर सवलतीसाठी वाट पाहावी लागते का? या प्रश्नावर अहमदाबादच्या प्राप्तिकर अपील न्यायाधिकरणाने (ITAT) एक ऐतिहासिक आणि करदात्यांसाठी दिलासादायक निकाल दिला आहे. केवळ वसुलीची कार्यवाही प्रलंबित आहे, या कारणास्तव कर विभागाने बुडीत कर्जाच्या वजावटीचा (Bad Debt Deduction) दावा नाकारणे कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे असल्याचे निरीक्षण न्यायाधिकरणाने नोंदवले आहे.

काय आहे नेमके प्रकरण?

अहमदाबादस्थित 'हेमंत ब्रदर्स' या कमोडिटी ट्रेडिंग फर्मने नॅशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (NSEL) मधील पेमेंट संकटामुळे उद्भवलेले २.६९ कोटींचे नुकसान २०१४-१५ या मूल्यांकन वर्षात बुडीत कर्ज म्हणून वजावटीसाठी सादर केले होते. फर्मने ही रक्कम आपल्या हिशोबाच्या पुस्तकातून (Books of Accounts) निर्लेखित (Write off) केली होती. मात्र, प्राप्तिकर विभागाने हा दावा फेटाळला होता. विभागाचा असा युक्तिवाद होता की, NSEL संदर्भातील वसुलीची कायदेशीर कार्यवाही अद्याप सुरू असल्याने हे कर्ज अद्याप 'बुडीत' घोषित करता येणार नाही.

आयटीएटीच्या अहमदाबाद खंडपीठाने कर विभागाचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले की, एकदा का करदात्याने हिशोबाच्या पुस्तकातून कर्ज निर्लेखित केले आणि आयकर कायद्याच्या कलम ३६(१)(vii) अंतर्गत विहित केलेल्या अटींची पूर्तता केली, तर वजावट नाकारता येणार नाही.

या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'टीआरएफ लि. विरुद्ध सीआयटी' या महत्त्वपूर्ण निकालाचा आणि सीबीडीटीच्या २०१६ मधील परिपत्रकाचा आधार घेण्यात आला आहे. त्यानुसार, १९८९ च्या दुरुस्तीनंतर, करदात्याला कर्ज 'प्रत्यक्षात वसूल न होण्यायोग्य' (irrecoverable) असल्याचे सिद्ध करण्याची गरज नाही. केवळ पुस्तकातील नोंद पुरेशी आहे.

विशेष म्हणजे, आयटीएटीने केवळ कलम ३६ अंतर्गतच नाही, तर 'कलम २८' अंतर्गतही या दाव्याला मान्यता दिली आहे. न्यायाधिकरणाने नमूद केले की, हेमंत ब्रदर्सचा या घोटाळ्यात कोणताही सहभाग नसल्याने, हे नुकसान व्यवसायाच्या सामान्य प्रक्रियेत उद्भवलेले एक व्यावसायिक नुकसान (Business Loss) आहे.

करदात्यांसाठी काय आहेत धोरणात्मक संकेत?

या निकालाचा अर्थ अत्यंत स्पष्ट आहे:

१. वसुलीची वाट पाहण्याची गरज नाही: कायदेशीर वसुलीची प्रक्रिया सुरू असली तरी, व्यावसायिक हिशोबात कर्ज निर्लेखित केल्यास कर सवलत मिळू शकते.

२. पारदर्शकता अनिवार्य: व्यवहारांच्या सत्यतेसाठी कॉन्ट्रॅक्ट नोट्स, ब्रोकर कन्फर्मेशन्स आणि लेजर अकाउंट्ससारखे पुरावे असणे आवश्यक आहे.

३. भविष्यातील वसुलीवर कर: जर भविष्यात कधी हे बुडीत कर्ज वसूल झाले, तर त्या वर्षात प्राप्तिकर कायद्यानुसार त्यावर कर भरण्याची जबाबदारी करदात्याची असेल.

आयटीएटीचा हा निकाल प्राप्तिकर विभागाच्या भूमिकेला एक शिस्त लावणारा आहे. "वसुलीची प्रक्रिया सुरू आहे" या नावाखाली करदात्यांना वेठीस धरणाऱ्या विभागाच्या प्रवृत्तीला या निर्णयामुळे लगाम बसणार आहे. व्यावसायिक नुकसानीच्या दाव्यांकडे आता अधिक वस्तुनिष्ठ आणि कायदेशीर दृष्टिकोनातून पाहिले जाईल, अशी आशा या निकालामुळे निर्माण झाली आहे.