सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सोमवारी, २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी या प्रकरणी सुनावणी घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने या टप्प्यावर केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला असून, सर्व संबंधित पक्षांना चार आठवड्यांच्या आत आपले उत्तर (प्रतिज्ञापत्र) दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
वकील अंजन दत्ता यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेत अर्थ मंत्रालयाच्या १४ आणि १५ सप्टेंबरच्या अधिसूचनांसह १४ डिसेंबर रोजीच्या एमडीआर फ्रेमवर्कला रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
कायदेशीर सुरक्षिततेचा अभाव: सरकारने कोणत्याही पुरेशा कायदेशीर आधाराशिवाय, सार्वजनिक सल्लामसलत न करता आणि पारदर्शकता न बाळगता हा निर्णय घेतला असल्याचा आरोप याचिकेत केला गेला.
डिजिटल व्यवहारांना फटका: यूपीआयच्या वापरामुळे देशातील काळ्या पैशांचे व्यवहार कमी होण्यास मदत झाली आहे. अशा वेळी अचानक असा कर/शुल्क लादल्यास डिजिटल व्यवहारांच्या वेगाला खीळ बसू शकते, असा दावा याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी न्यायालयात केला.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी सरकारच्या या निर्णयाच्या कायदेशीर वैधतेवर थेट प्रश्न उपस्थित केले.
"जर हा एमडीआर म्हणजे सरकारी कर किंवा शुल्क मानले जात नसेल, तर या आकारणीचे नेमके कायदेशीर स्वरूप काय आहे? तसेच अशा प्रकारचे शुल्क लागू करण्याचा अधिकार कार्यकारी मंडळाला (Executive Body) कितपत आहे?"
याशिवाय खंडपीठाने या प्रकरणातील तांत्रिक आणि कायदेशीर बाबी अधिक स्पष्ट करण्याचे निर्देश सरकारला दिले आहेत.
केंद्राची बाजू मांडताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) आर. व्यंकटरमणी यांनी न्यायालयाला स्पष्ट केले की:
सर्वसामान्यांना सूट: ₹२,००० पर्यंतच्या सर्व P2M व्यवहारांवर आणि लहान व्यवसायांसाठी शून्य एमडीआर (Zero MDR) प्रणालीच लागू राहील. त्यामुळे यूपीआयद्वारे होणाऱ्या जवळपास ९६% व्यापारी व्यवहारांवर या निर्णयाचा कोणताही परिणाम होणार नाही.
सरकारला एकही रुपया मिळणार नाही: एमडीआर हा कोणताही सरकारी कर नाही. डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डच्या प्रक्रियेप्रमाणेच यूपीआय पेमेंट सिस्टीम चालवण्यासाठीही खर्च येतो. हे शुल्क एनपीसीआय (NPCI) प्रणालीत सहभागी असणाऱ्या बँका आणि पेमेंट सेवा प्रदात्यांमधील तडजोड/इंटरचेंज शुल्क आहे. यातला एकही रुपया केंद्र सरकारच्या तिजोरीत जाणार नाही.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी केंद्र सरकारला आपले सर्व युक्तिवाद आणि आकडेवारी अधिकृत प्रतिज्ञापत्राद्वारे (Affidavit) न्यायालयात नोंदवण्याचे आदेश दिले आहेत. आता न्यायालय या प्रकरणाच्या कायदेशीर चौकटीची आणि कार्यकारी अधिकारांच्या व्याप्तीची तपासणी करणार असून, पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनंतर होणार आहे.
