नवी दिल्ली: बँक खात्यांना 'फ्रॉड' (फसवणूक करणारे) म्हणून घोषित करण्याच्या प्रक्रियेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक मोठा निर्णय दिला आहे. बँकांनी एखाद्या खातेदाराचे खाते 'फ्रॉड' म्हणून घोषित करण्यापूर्वी त्याला वैयक्तिक किंवा तोंडी सुनावणी (Personal Hearing) देणे अनिवार्य नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे बँकांना फसवणूक करणाऱ्यांविरुद्ध जलद गतीने कारवाई करणे शक्य होणार आहे.
न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.
१. नैसर्गिक न्यायाचे पालन पुरेसे:
न्यायालयाने म्हटले आहे की, नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे (Principles of Natural Justice) पालन करण्यासाठी केवळ 'शो-कॉज नोटीस' (कारणे दाखवा नोटीस) बजावणे आणि खातेदाराला त्याचे म्हणणे लेखी स्वरूपात मांडण्याची संधी देणे पुरेसे आहे. प्रत्येक प्रकरणात वैयक्तिक सुनावणी देणे बँकांसाठी व्यवहार्य नाही.
२. फॉरेन्सिक ऑडिट रिपोर्ट देणे अनिवार्य:
जरी वैयक्तिक सुनावणीची गरज नसली, तरी खाते 'फ्रॉड' घोषित करण्यापूर्वी बँकांनी खातेदाराला 'फॉरेन्सिक ऑडिट रिपोर्ट' (Forensic Audit Report) देणे आवश्यक आहे. हा अहवाल मिळाल्यावर खातेदार त्यावर आपले लेखी स्पष्टीकरण देऊ शकतो.
३. बँकिंग यंत्रणेचा बचाव:
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना सांगितले की, गेल्या दोन वर्षांत बँकिंग क्षेत्रात सुमारे ६०,००० फसवणुकीची प्रकरणे समोर आली आहेत, ज्यात ४८,२४४ कोटी रुपयांची रक्कम अडकली आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात वैयक्तिक सुनावणी देणे बँकांसाठी वेळेचा अपव्यय ठरेल आणि यामुळे फसवणूक करणाऱ्यांना पळवाट शोधण्यास मदत होऊ शकते.
४. २०१६ आणि २०२४ च्या नियमावलीवर शिक्कामोर्तब:
सर्वोच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेच्या २०२४ च्या 'मास्टर डायरेक्शन्स ऑन फ्रॉड रिस्क' (Master Directions on Fraud Risk) नियमावलीला योग्य ठरवले आहे. बँकांनी दिलेली कारणे दाखवा नोटीस आणि त्यावर खातेदाराने दिलेले उत्तर विचारात घेऊन बँक आपला निर्णय घेऊ शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
५. जलद कारवाईवर भर:
वैयक्तिक सुनावणीची अट रद्द केल्यामुळे बँकांना आता संशयास्पद खात्यांवर तातडीने निर्णय घेता येईल आणि ही प्रकरणे तपास यंत्रणांकडे (CBI किंवा पोलीस) वेळेत सोपवता येतील. यामुळे सार्वजनिक पैशांची लूट करणाऱ्यांवर लगाम बसेल.
२०२३-२४ मधील फसवणुकीची प्रकरणे: ३६,०६०
२०२४-२५ मधील फसवणुकीची प्रकरणे: २३,९५३
एकूण रक्कम: ४८,२४४ कोटी रुपये
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे बँकिंग क्षेत्रातील कायदेशीर प्रक्रियेतील विलंब कमी होणार आहे. खातेदारांना त्यांचे म्हणणे लेखी स्वरूपात मांडण्याची संधी कायम ठेवत, बँकांना प्रशासकीय कामात अधिक स्वायत्तता आणि वेग देण्याचे काम या निकालाने केले आहे.
