नवीन वर्षाची भेट! लघु बचत योजनांवर व्याजदरात बदल नाही

मुंबई : सुरक्षित आणि निश्चित परतावा देणाऱ्या गुंतवणूक पर्यायांवर अवलंबून असलेल्या लहान गुंतवणूकदारांसाठी, विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, निवृत्त कर्मचारी आणि पोस्ट ऑफिसच्या योजनांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी नवीन वर्षाची सुरुवात दिलासादायक ठरली आहे. केंद्र सरकारने जानेवारी ते मार्च २०२६ या तिमाहीसाठी लघु बचत योजनांवरील व्याजदरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC), ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS), सुकन्या समृद्धी योजना (SSY) यांसह सर्व प्रमुख लघु बचत योजनांवरील व्याजदर पूर्वीप्रमाणेच कायम राहतील. हे दर यापूर्वी ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी जाहीर करण्यात आले होते.

व्याजदर कपातीच्या चर्चांना पूर्णविराम

अलीकडच्या काळात लघु बचत योजनांवरील व्याजदर कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. विशेषतः पीपीएफवरील व्याजदरात कपात झाली असती, तर तो गेल्या ४९ वर्षांतील सर्वात नीचांकी पातळीवर पोहोचला असता, अशी चर्चा होती. मात्र सरकारने कोणतीही कपात न करता हे दर जसेच्या तसे ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने कोट्यवधी गुंतवणूकदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

लघु बचत योजनांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या नागरिकांसाठी हा निर्णय म्हणजे सरकारकडून नवीन वर्षाची एक सकारात्मक भेट मानली जात आहे.

सलग सातव्या तिमाहीत व्याजदर स्थिर

विशेष बाब म्हणजे, ही सलग सातवी तिमाही आहे ज्यामध्ये लघु बचत योजनांवरील व्याजदरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. शेवटचा व्याजदर बदल २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत करण्यात आला होता. त्यानंतर सरकारने सातत्याने हे दर स्थिर ठेवले आहेत.

सध्या लागू असलेले लघु बचत योजनांचे व्याजदर

सध्या जानेवारी-मार्च २०२६ या तिमाहीसाठी खालीलप्रमाणे व्याजदर लागू राहतील –

• सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF) – ७.१%

• राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) – ७.७%

• ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) – ८.२%

• सुकन्या समृद्धी योजना (SSY) – ८.२%

• किसान विकास पत्र (KVP) – ७.५% (११५ महिन्यांत परिपक्व)

• पोस्ट ऑफिस मासिक उत्पन्न योजना (MIS) – ७.४%

• पोस्ट ऑफिस बचत खाते – ४%

• तीन वर्षांची पोस्ट ऑफिस मुदत ठेव – ७.१%

हे सर्व दर एप्रिल-जून २०२५ तिमाहीतील दरांप्रमाणेच आहेत.

गुंतवणूकदारांसाठी सरकारच्या निर्णयाचे महत्त्व

लघु बचत योजनांवरील व्याजदर ठरवण्यासाठी सरकार १० वर्षांच्या सरकारी सिक्युरिटीज (G-Sec) वरील उत्पन्न आणि ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) या घटकांचा आधार घेत असते. २०२५ च्या अखेरीस १० वर्षांच्या सरकारी रोख्यांचे उत्पन्न सुमारे ६.५ ते ६.६ टक्क्यांच्या दरम्यान होते. त्यामुळे काही आर्थिक तज्ज्ञांनी व्याजदर कपातीची शक्यता वर्तवली होती.

मात्र, सरकारने दर कमी न करता स्थिर ठेवल्याने लघु बचत योजनांचे आकर्षण कायम राहणार असून सुरक्षित गुंतवणुकीचा पर्याय शोधणाऱ्या नागरिकांचा विश्वासही अधिक मजबूत झाला आहे.

पुढील काळात काय अपेक्षित?

सध्या हे व्याजदर जानेवारी–मार्च २०२६ (Q4FY26) या तिमाहीअखेरपर्यंत लागू राहणार आहेत. पुढील तिमाहीत सरकार आर्थिक परिस्थिती आणि बाजारातील हालचाली पाहून निर्णय घेईल. तोपर्यंत लहान बचतकर्त्यांना निश्चित आणि सुरक्षित परताव्याचा आधार कायम राहणार आहे.