नॅशनल कोऑपरेटिव्ह युनियन ऑफ इंडियाच्या (NCUI) नियामक परिषदेच्या निवडणुकीसंदर्भात प्रदीर्घ काळ सुरू असलेल्या कायदेशीर संघर्षावर अखेर पडदा पडला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भातील विशेष अनुमती याचिका (SLPs) 'निष्फळ' ठरवून फेटाळून लावल्या आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे NCUI मधील पाच जागांचा कायदेशीर अडथळा दूर झाला असून, नवीन पदाधिकारी निवडणुकीचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला आहे.
न्यायमूर्ती पामिदिघंटम श्री नरसिंह आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, संबंधित याचिकांचा कालावधी उलटल्यामुळे त्या आता निष्फळ ठरल्या आहेत. मात्र, न्यायालयाने या प्रकरणातील कायद्याचे महत्त्वाचे प्रश्न भविष्यातील योग्य प्रकरणांमध्ये विचार करण्यासाठी खुले ठेवले आहेत. या निर्णयामुळे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेली सर्व कार्यवाही संपुष्टात आली आहे.
या कायदेशीर प्रक्रियेची सुरुवात सर्वोच्च न्यायालयाच्या ४ मे रोजीच्या एका अंतरिम आदेशातून झाली होती. त्या आदेशानुसार नॅशनल कोऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (NCEL), नॅशनल कोऑपरेटिव्ह ऑरगॅनिक्स लिमिटेड (NCOL) आणि भारतीय बीज सहकारी समिती लिमिटेड (BBSSL) या तीन संस्थांना NCUI निवडणुकीत सहभागी होऊन मतदान करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार त्यांची मते सीलबंद पाकिटात ठेवण्यात आली होती आणि अंतिम निकाल न्यायालयाच्या पुढील आदेशांवर अवलंबून ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर २० जुलै आणि १४ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावण्यांनंतर न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.
राष्ट्रीय सहकारी संस्था आणि महासंघांचा समावेश असलेल्या गट-२ मध्ये पाच जागांसाठी सहा उमेदवार रिंगणात होते. तीन सीलबंद मतपत्रिका वगळून झालेल्या मतमोजणीनुसार, एनसीसीएफचे (NCCF) अध्यक्ष विशाल सिंह यांना सर्वाधिक ११ मते मिळाली. त्यापाठोपाठ इफ्कोचे (IFFCO) अध्यक्ष दिलीप संघानी यांना १० मते, तर नाफेडचे (NAFED) संचालक मोहनभाई कुंडारिया यांना ९ मते मिळाली. याशिवाय कृभकोचे (KRIBHCO) संचालक बिपिन पटेल आणि एनडीडीबीचे (NDDB) अध्यक्ष मीनेश शाह यांना प्रत्येकी ८ मते मिळाली, तर एक मत अवैध ठरवण्यात आले होते.
निवडणूक प्राधिकरणाने गट-१, गट-३ आणि गट-४ मधील १५ नियामक परिषद सदस्यांच्या निकालांना आधीच मंजुरी दिलेली आहे. त्यामुळे आता केवळ गट-२ मधील ५ जागांची औपचारिक पूर्तता होणे शिल्लक आहे.
४ मे रोजीच्या आदेशात स्पष्ट केल्याप्रमाणे, निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याची जबाबदारी प्रशासकाची नसून कायद्यानुसार सक्षम प्राधिकरणाची आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागल्यामुळे सक्षम निवडणूक प्राधिकरकडून गट-२ चा निकाल अधिकृतपणे जाहीर केला जाईल. त्यानंतर लगेचच NCUI चे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांच्यासह इतर पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर होऊन पुढील प्रक्रिया गती घेईल.
