घर खरेदी करणे हे अनेकांच्या आयुष्यातील मोठे स्वप्न असते, परंतु त्या स्वप्नासोबत गृहकर्जाचा दीर्घकालीन आर्थिक ताणही येतो. व्याजदरातील चढ-उतार, वाढता महागाईचा दर आणि वाढते घरगुती खर्च यामुळे अनेक कर्जदारांना मासिक हप्ता (EMI) सांभाळणे कठीण वाटू लागते.
तथापि, काही नियोजनबद्ध आणि स्मार्ट आर्थिक उपायांचा अवलंब केल्यास गृहकर्जाचा EMI कमी करणे शक्य आहे. योग्य नियोजन केल्यास तुमच्या बजेटवर ताण न येता कर्ज व्यवस्थापन अधिक सोपे होऊ शकते.
गृहकर्जाचा EMI कमी करण्याचा सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे कर्जाचा कालावधी (Loan Tenure) वाढवणे. उदाहरणार्थ, १५ किंवा २० वर्षांच्या ऐवजी २५ ते ३० वर्षांचा कालावधी निवडल्यास मासिक हप्ता कमी होतो.
मात्र, यामुळे कर्जाच्या संपूर्ण कालावधीत भरावे लागणारे एकूण व्याज वाढू शकते. त्यामुळे आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यानंतर अतिरिक्त रक्कम भरून कर्जाचा कालावधी कमी करण्याचा पर्यायही वापरता येतो.
जर तुमच्या सध्याच्या गृहकर्जाचा व्याजदर जास्त असेल, तर कमी व्याजदर देणाऱ्या दुसऱ्या बँक किंवा हाउसिंग फायनान्स कंपनीकडे कर्ज हस्तांतरित (Balance Transfer) करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे.
यामुळे तुमचा EMI कमी होऊ शकतो. मात्र, हा निर्णय घेताना प्रक्रिया शुल्क, कायदेशीर शुल्क आणि इतर संभाव्य खर्च यांचा विचार करणे आवश्यक आहे.
गृहकर्ज घेताना जास्त डाउन पेमेंट केल्यास कर्जाची मूळ रक्कम कमी होते. उदाहरणार्थ, २०% ऐवजी ३०% डाउन पेमेंट केल्यास कर्जाची गरज कमी पडते आणि त्यामुळे EMI देखील कमी होतो.
याशिवाय, जास्त डाउन पेमेंट केल्यास तुमची आर्थिक विश्वासार्हता वाढते आणि काही वेळा बँका कमी व्याजदर देण्यास तयार होतात.
बोनस, कर परतावा किंवा इतर कोणतेही अतिरिक्त उत्पन्न मिळाल्यास त्याचा वापर गृहकर्जाच्या आंशिक प्रीपेमेंटसाठी करणे फायदेशीर ठरू शकते.
भारतामध्ये बहुतेक बँका फ्लोटिंग दराच्या गृहकर्जावर प्रीपेमेंटसाठी दंड आकारत नाहीत. लहान-लहान प्रीपेमेंट केल्यासही मूळ कर्जाची रक्कम कमी होते आणि त्यामुळे EMI किंवा कर्जाचा कालावधी कमी होऊ शकतो.
जर तुमचा क्रेडिट स्कोअर चांगला असेल आणि तुम्ही नियमितपणे EMI भरत असाल, तर बँकेशी व्याजदर कमी करण्याबाबत चर्चा करणे शक्य असते.
अनेक वेळा नवीन ग्राहकांना कमी दर देताना विद्यमान ग्राहकांनाही त्याच दराचा फायदा मिळू शकतो. अगदी ०.२५% व्याजदर कपात झाली तरी दीर्घकालीन कालावधीत मोठी बचत होऊ शकते.
गृहकर्जाचा EMI कमी करण्यासाठी नेहमी मोठे आर्थिक बदल करण्याची गरज नसते. कर्जाचा कालावधी योग्य ठेवणे, वेळोवेळी प्रीपेमेंट करणे, व्याजदरावर लक्ष ठेवणे आणि आवश्यक असल्यास बॅलन्स ट्रान्सफर करणे अशा उपायांनी कर्ज व्यवस्थापन अधिक सुलभ करता येते.
सक्रिय आणि नियोजनबद्ध दृष्टिकोन स्वीकारल्यास कर्जदारांना कर्जाच्या संपूर्ण कालावधीत हजारो रुपयांची बचत करता येऊ शकते आणि आर्थिक स्थैर्य टिकवणे अधिक सोपे होते.
