मुंबई : बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांनी (NBFC) कर्जवाटप करताना अधिक सावध आणि जबाबदार भूमिका घ्यावी, तसेच मालमत्तेच्या गुणवत्तेवर सातत्याने लक्ष ठेवावे, असे स्पष्ट निर्देश रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) चे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी दिले आहेत. सोमवारी मुंबई येथे एनबीएफसी क्षेत्रातील प्रमुख व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत त्यांनी सुदृढ अंडररायटिंग मानकांचे महत्त्व अधोरेखित केले.
रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, ही बैठक रिझर्व्ह बँकेच्या नियमनाखालील संस्थांसोबत सुरू असलेल्या संवाद प्रक्रियेचा भाग होती. यामध्ये सरकारी एनबीएफसी, गृहनिर्माण वित्त कंपन्या (HFCs), मायक्रोफायनान्स संस्था तसेच निवडक खासगी एनबीएफसींच्या वरिष्ठ नेतृत्वाचा सहभाग होता. रिझर्व्ह बँकेने याआधी १३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी अशाच प्रकारची बैठक घेतली होती.
एनबीएफसी क्षेत्रावरील जनतेचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोन, नैतिक आचरण, जबाबदार कर्जवाटप आणि त्वरित तक्रार निवारण व्यवस्था या बाबी अत्यंत महत्त्वाच्या असल्याचे गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले. अल्पकालीन नफा मिळवण्याच्या दृष्टीने अतिआक्रमक कर्जवाढ केल्यास दीर्घकालीन जोखमी वाढू शकतात, याकडे त्यांनी सूचक इशारा दिला.
विशेषतः मायक्रोफायनान्स आणि किरकोळ कर्ज विभागात अंडररायटिंग प्रक्रियेत काटेकोरता ठेवण्याची गरज असून, कर्जदारांच्या परतफेड क्षमतेचे वास्तववादी मूल्यांकन करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
बैठकीदरम्यान एनबीएफसींच्या मालमत्तेच्या गुणवत्तेवर (Asset Quality) बारकाईने लक्ष ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले. आर्थिक परिस्थिती बदलत असताना आणि कर्जाच्या वाढत्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर, संभाव्य एनपीए (NPA) जोखीम ओळखून वेळेत उपाययोजना करणे अत्यावश्यक असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले.
या बैठकीत सहभागी संस्थांचा एकत्रितपणे एनबीएफसी क्षेत्रातील सुमारे ५३ टक्के मालमत्तेचा वाटा आहे. उद्योगाच्या बाजूने स्वयं-नियामक संस्था, सा-धन, मायक्रो फायनान्स इन्स्टिट्यूशन्स नेटवर्क (MFIN) आणि फायनान्स इंडस्ट्री डेव्हलपमेंट कौन्सिल (FIDC) यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर टी. रबी शंकर, स्वामीनाथन जे., पूनम गुप्ता आणि एस. सी. मुर्मू यांच्यासह रिझर्व्ह बँकेचे अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तसेच राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँकेचे (NHB) व्यवस्थापकीय संचालक व सीईओ यांनीही बैठकीस हजेरी लावली.
रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले की, एनबीएफसी क्षेत्राचा सुव्यवस्थित आणि शाश्वत विकास देशाच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे नियामक अपेक्षा, जोखीम नियंत्रण आणि ग्राहक हित यांचा समतोल राखतच पुढील वाटचाल करणे आवश्यक असल्याचा पुनरुच्चार गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी केला.
