तरलता कमी, पण VRR ला प्रतिसादही कमी – बँकिंग क्षेत्रात नवा ट्रेंड?

मुंबई: बँकिंग प्रणालीतील अतिरिक्त तरलता (Liquidity) सातत्याने कमी होत असताना आणि वस्तू व सेवा कराच्या (GST) भरण्यामुळे बाजारातून मोठा निधी बाहेर जाण्याची शक्यता असतानाही, बँकांनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) निधीचा लाभ घेण्यास नकार दिला आहे. बुधवारी रिझर्व्ह बँकेने आयोजित केलेल्या व्हेरिएबल रेट रेपो (VRR) लिलावात सलग पाचव्यांदा बँकांकडून अत्यंत दुबळी मागणी पाहायला मिळाली.

बाजारातील बिकट परिस्थिती पाहता बँका रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घेण्यास उत्सुक नसून, त्यांनी अधिसूचित रकमेच्या तुलनेत अत्यंत नगण्य बोली लावल्याचे बाजारातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

अधिसूचित रकमेच्या तुलनेत फक्त ११% बोली

बुधवारी रिझर्व्ह बँकेने ५ दिवसांच्या 'VRR' लिलावांतर्गत १.५० लाख कोटी रुपयांची घोषणा केली होती. मात्र, बँकांकडून या लिलावाला अतिशय थंड प्रतिसाद मिळाला. रिझर्व्ह बँकेला केवळ १६,४३५ कोटी रुपयांच्या बोली प्राप्त झाल्या, जे एकूण अधिसूचित रकमेच्या अंदाजे ११ टक्केच आहे. रिझर्व्ह बँकेने ५.२६ टक्के कट-ऑफ दराने ही संपूर्ण रक्कम स्वीकारली आहे.

व्हेरिएबल रेट रेपो (VRR) म्हणजे काय?

या लिलावांतर्गत, व्यापारी बँका मध्यवर्ती बँकेकडून (RBI) निश्चित दराऐवजी, बाजाराच्या मागणीनुसार ठरणाऱ्या दराने अल्पमुदतीचा निधी कर्ज म्हणून घेतात. बाजारात पैशांची चणचण भासल्यास बँका या पर्यायाचा वापर करतात.

मागणीतील घसरणीचा सलग पाचवा महिना

हा केवळ एका वेळचा प्रकार नसून, गेल्या महिनाभरापासून बँका या लिलावाकडे पाठ फिरवत असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. ३० एप्रिल रोजी रिझर्व्ह बँकेने १ लाख कोटी रुपयांच्या जाहीर केलेल्या लिलावासाठी बँकांनी केवळ २५,७१५ कोटी रुपयांच्या बोली लावल्या होत्या. त्यानंतर ७ मे रोजी ७५,००० कोटी रुपयांच्या तुलनेत १०,७९५ कोटी रुपये आणि १२ मे रोजी ५०,००० कोटी रुपयांच्या तुलनेत अवघ्या ७,१९० कोटी रुपयांच्या बोली प्राप्त झाल्या. १८ मे रोजी देखील हाच कल कायम राहिला; तेव्हा १ लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत केवळ १६,००५ कोटी रुपयांसाठीच बोली लावल्या गेल्या होत्या.

या संपूर्ण कालावधीत बँकिंग प्रणालीतील अतिरिक्त तरलता (Liquidity) २.५८ लाख कोटी रुपयांवरून घसरून १.५१ लाख कोटी रुपयांवर आली आहे. तरलता (Liquidity) एवढ्या मोठ्या प्रमाणात घटूनही बँका निधी उभारण्यास कचरत आहेत, ही चिंतेची बाब मानली जात आहे.

सामान्यतः बाजारात रोकड टंचाई सदृश परिस्थिती निर्माण झाल्यास बँका मध्यवर्ती बँकेकडे धाव घेतात. मात्र, सध्याची परिस्थिती वेगळी आहे. या अनिच्छेमागे प्रामुख्याने दोन कारणे असू शकतात:

• ओव्हरनाइट दरांवर दबाव: जीएसटी भरण्यामुळे बाजारातून मोठा निधी बाहेर जाणार हे निश्चित आहे. यामुळे आगामी दिवसांत मनी मार्केटमधील 'ओव्हरनाइट रेट्स'वर (रात्रभर कर्ज घेण्याचे दर) मोठा दबाव येईल.

• महागड्या निधीची धास्ती: बँकांना कदाचित या लिलावातून मिळणारा निधी सध्याच्या बाजाराच्या परिस्थितीनुसार महागडा वाटत असावा, किंवा बँका आपल्याकडील चालू रोकड व्यवस्थापनात अत्यंत सावध भूमिका घेत असाव्यात.

पुढील वाटचाल आणि परिणाम

जीएसटीच्या मोठ्या आऊटफ्लो (बहिर्वाह) नंतर बाजारातील तरलतेची स्थिती आणखी कडक होणार आहे. जर बँकांनी आरबीआयच्या व्हीआरआर लिलावात असाच निरुत्साह दाखवला, तर येत्या काळात अल्पमुदतीच्या कर्ज बाजारात (Short-term Money Market) व्याजदर वाढू शकतात. मध्यवर्ती बँक यावर आगामी काळात काय पावले उचलणार आणि बँकांची ही 'वेट अँड वॉच'ची भूमिका कधी संपणार, याकडे आता वित्तीय क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.