देशातील बँकिंग प्रणालीमध्ये अलीकडे तरलतेवर दबाव वाढताना दिसत आहे. विशेषतः आगाऊ कर (Advance Tax) भरण्याच्या कालावधीत बँकांकडील उपलब्ध निधी कमी होतो. या पार्श्वभूमीवर भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने तरलता व्यवस्थापनासाठी तातडीची पावले उचलली आहेत.
रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी ३-दिवसीय व्हेरिएबल रेट रेपो (VRR) लिलावाद्वारे बँकिंग प्रणालीमध्ये ₹25,101 कोटींची तरलता ओतली.
कट-ऑफ दर: 5.26%
भारित सरासरी दर: 5.26%
हा लिलाव अल्पकालीन तरलता गरजा पूर्ण करण्यासाठी आयोजित करण्यात आला होता.
रिझर्व्ह बँकेने या लिलावासाठी ₹75,000 कोटींची अधिसूचना दिली होती. मात्र प्रत्यक्षात बँकांनी त्यापेक्षा खूपच कमी निधी उचलला.
यामागील मुख्य कारणे:
बँकिंग प्रणालीतील तरलतेचे असमान वितरण
काही बँकांकडे अतिरिक्त निधी असूनही त्यांनी तो स्टँडिंग डिपॉझिट फॅसिलिटी (SDF) मध्ये ठेवण्यास प्राधान्य दिले
सर्व बँकांना तातडीची निधी गरज नसणे
19 मार्चपर्यंत बँकिंग प्रणालीमध्ये सुमारे ₹16,875.36 कोटींची अतिरिक्त तरलता असल्याचा अंदाज
17 मार्च रोजी रिझर्व्ह बँकेने 7-दिवसीय VRR लिलावातून ₹48,014 कोटी प्रणालीत ओतले होते
रिझर्व्ह बँकेने केवळ अल्पकालीन उपायांवर भर न देता दीर्घकालीन तरलतेसाठीही पावले उचलली आहेत.
जानेवारी 2026 पासून:
ओपन मार्केट ऑपरेशन्स (OMO) द्वारे
सुमारे ₹3.50 लाख कोटींची टिकाऊ तरलता प्रणालीत ओतली
या संपूर्ण घडामोडींमधून काही महत्त्वाचे संकेत मिळतात:
बँकिंग प्रणालीमध्ये एकूण तरलता असली तरी तिचे वितरण असंतुलित आहे
काही बँका निधीअभावी VRRवर अवलंबून आहेत, तर काहींकडे अतिरिक्त निधी आहे
रिझर्व्ह बँकेला तरलता व्यवस्थापनासाठी सतत सक्रिय हस्तक्षेप करावा लागत आहे
रिझर्व्ह बँकेचे व्हीआरआर लिलाव हे अल्पकालीन तरलतेचे प्रभावी साधन असले तरी, सध्याची परिस्थिती बँकिंग प्रणालीतील अंतर्गत असमतोल दाखवते. येत्या काळात रिझर्व्ह बँकेकडून आणखी उपाययोजना होण्याची शक्यता आहे, विशेषतः आर्थिक वर्षाच्या अखेरीच्या पार्श्वभूमीवर.
