सरकारी रोखे (G-Secs) बाजारात वाढलेल्या उत्पन्नावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि बँकिंग व्यवस्थेतील घटती तरलता सुधारण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) शेड्यूल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO) खरेदी लिलावांना पुढे आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. या माध्यमातून एकूण ₹1 लाख कोटी रुपयांची तरलता प्रणालीत निर्माण केली जाणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेकडून करण्यात येणाऱ्या या हस्तक्षेपामागे अलीकडे जी-सेक उत्पन्नात झालेली लक्षणीय वाढ आणि बँकिंग व्यवस्थेतील तरलता अधिशेष अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी असणे हे प्रमुख कारण आहे. २६ जानेवारी रोजी बँकिंग प्रणालीतील तरलता अधिशेष केवळ ₹५६,९८७ कोटी इतका होता, तर सामान्य परिस्थितीत हा अधिशेष ₹१.५० ते ₹२ लाख कोटी दरम्यान असणे अपेक्षित मानले जाते.
रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वी जाहीर केलेले ₹५०,००० कोटी रुपयांचे दोन ओएमओ खरेदी लिलाव आता आधीच्या वेळापत्रकापेक्षा लवकर आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे लिलाव आता २९ जानेवारी २०२६ आणि ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी होणार असून, आधी ते ५ फेब्रुवारी आणि १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी होणार होते.
बाजारात दबाव कायम राहिल्यामुळे बेंचमार्क १०-वर्षीय जी-सेक (६.४८% GS 2035) चे उत्पन्न ६ बेसिस पॉइंट्सने वाढून ६.७२ टक्क्यांवर बंद झाले. हा स्तर गेल्या ११ महिन्यांतील उच्चांक असून, याआधी ते ६.६६ टक्क्यांवर होते. किंमतीच्या बाबतीत या रोख्यात सुमारे ४२ पैशांची घसरण झाली.
नुवामा वेल्थच्या अहवालानुसार, फेब्रुवारी २०२५ पासून रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीने रेपो दरात एकूण १२५ बेसिस पॉइंट्सची कपात करून तो ५.२५ टक्क्यांपर्यंत आणला असला, तरीही दीर्घकालीन म्हणजेच १०-वर्षीय जी-सेकचे उत्पन्न वाढताना दिसत आहे. यामागे जागतिक आणि देशांतर्गत अनेक अनिश्चित घटक कारणीभूत आहेत.
कमकुवत होत असलेला रुपया, भारत-अमेरिका व्यापार कराराबाबतची अनिश्चितता, तसेच ब्लूमबर्ग इंडेक्स सर्व्हिसेसने त्यांच्या प्रमुख ग्लोबल अॅग्रीगेट इंडेक्समध्ये भारताच्या पूर्णपणे प्रवेशयोग्य रूट बाँड्सचा समावेश करण्यास विलंब करण्याचे संकेत दिल्याच्या बातम्यांमुळे गुंतवणूकदारांची भावना दबावाखाली आहे.
नुवामाच्या निरीक्षणानुसार, रुपयाचे अवमूल्यन, आगाऊ कर भरण्यामुळे होणारा निधीचा बहिर्गमन आणि जीएसटीशी संबंधित नियमित वाया जाणे यामुळे आर्थिक वर्ष २०२६ दरम्यान बँकिंग व्यवस्थेतील तरलतेत सतत चढ-उतार होत आहेत. याशिवाय, या आठवड्यात जी-सेक आणि राज्य विकास कर्ज (SDLs) यांच्या वाढत्या पुरवठ्यामुळे एकूण बाँड बाजारातील वातावरण काहीसे मंदीचे राहिले आहे.
एकूणच, रिझर्व्ह बँकेचे ओएमओ खरेदी लिलाव हे बाजारातील तणाव कमी करण्यासाठी आणि तरलता सुधारण्यासाठीचे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात असून, पुढील काही आठवड्यांत याचा जी-सेक उत्पन्नावर किती परिणाम होतो याकडे बाजाराचे बारकाईने लक्ष राहणार आहे.
