मुंबई: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नागरी सहकारी बँकांसाठी (UCBs) 'क्रेडिट रिस्क मॅनेजमेंट' (कर्ज जोखीम व्यवस्थापन) संदर्भात नवीन सुधारित निर्देश जारी केले आहेत. या नवीन बदलांनुसार, आता बँकांना कर्ज देताना संबंधित कर्जदारावर नैसर्गिक आपत्तींचा (Calamities) काय परिणाम होऊ शकतो, याचे मूल्यांकन करणे बंधनकारक असणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेने २९ एप्रिल २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार, विद्यमान नियमावलीत 'Chapter IIA' नावाचा नवीन विभाग समाविष्ट केला आहे. हा विभाग प्रामुख्याने 'क्रेडिट रिस्क इव्हॅल्युएशन' (Credit Risk Evaluation) म्हणजेच कर्ज जोखमीच्या मूल्यमापनाशी संबंधित आहे.
या अंतर्गत बँकांसाठी खालील नियम लागू करण्यात आले आहेत:
आपत्तींचा विचार: बँकांनी कर्ज देताना किंवा कर्जाचे मूल्यांकन करताना अशा कर्जदारांचा विचार करणे आवश्यक आहे ज्यांच्यावर नैसर्गिक आपत्तींचा परिणाम होऊ शकतो.
जोखीम घटक: क्रेडिट असेसमेंट करताना संभाव्य आपत्तींमुळे कर्जदाराच्या परतफेड क्षमतेवर होणारा परिणाम आता 'रिस्क फॅक्टर' म्हणून विचारात घ्यावा लागेल.
हे नवीन सुधारित निर्देश १ जुलै २०२६ पासून अंमलात येणार आहेत. बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट, १९४९ मधील कलम २०, २१ आणि ३५-ए (कलम ५६ सह वाचले असता) नुसार मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून आरबीआयने हे आदेश दिले आहेत.
सार्वजनिक हितासाठी आणि बँकिंग क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अनेकदा नैसर्गिक आपत्तींमुळे कर्जदारांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते, ज्याचा थेट परिणाम बँकेच्या वसुलीवर आणि आर्थिक आरोग्यावर होतो. हे टाळण्यासाठी आगाऊ खबरदारी म्हणून रिझर्व्ह बँकेने 'क्रेडिट रिस्क' तपासण्याच्या पद्धतीत हा बदल सुचवला आहे.
