भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) शहरी सहकारी बँकांसाठी “Transfer and Distribution of Credit Risk” या नव्या नियमावलीची घोषणा केली आहे. या दिशानिर्देशांचा उद्देश बँकिंग सेक्टरमधील क्रेडिट रिस्कचे व्यवस्थापन, लिक्विडिटी सुधारणा आणि कर्ज विक्रीसाठी सुसंगत मार्केट तयार करणे आहे.
या नव्या नियमांमध्ये स्ट्रेस्ड लोनचे (NPA/एसएमए) हस्तांतरण, बोर्ड मंजूर धोरणे, बाह्य व अंतर्गत मूल्यांकन पद्धती, आणि Swiss Challenge Method च्या माध्यमातून मूल्यनिर्धारण यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.
त्याचबरोबर, Asset Reconstruction Companies (ARCs) कडे कर्ज हस्तांतरणासंबंधी नियम देखील स्पष्ट केले आहेत, जिथे फ्रॉड संबंधित कर्ज देखील सुरक्षितरीत्या हस्तांतरित करता येईल.
RBI च्या या दिशानिर्देशांनुसार:
सर्व हस्तांतरणांमध्ये आर्थिक हित (Economic Interest) स्पष्टपणे ट्रान्सफर केले जावे.
Transferor कडे कर्ज परत घेण्याची किंवा अतिरिक्त निधी देण्याची जबाबदारी नसावी, फक्त वॉरंटीज किंवा रिप्रेझेंटेशन्सच्या उल्लंघनात अपवाद.
Transferee कडे स्वतःचे कर्ज व्यवस्थापन करण्याचा पूर्ण अधिकार असावा.
बँकांनी सर्व व्यवहारांसाठी Trade Reporting Platform वर माहिती नोंदवावी.
शहरी सहकारी बँकांसाठी हे नियम तत्काळ प्रभावी आहेत आणि जुनी मार्गदर्शके रद्द केली गेली आहेत. आरबीआयच्या अधिकृत म्हणण्यानुसार, या नव्या धोरणांमुळे कर्ज बाजार अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होईल.
