मुंबई: नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात सर्वसामान्य जनतेला बँकिंग सेवा मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) नागरी सहकारी बँकांसाठी (Urban Cooperative Banks) एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. रिझर्व्ह बँकेने २९ एप्रिल २०२६ रोजी 'रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (नागरी सहकारी बँका – जबाबदार व्यावसायिक आचरण) सुधारित निर्देश, २०२६' जाहीर केले आहेत.
हे नवीन नियम १ जुलै २०२६ पासून लागू होणार आहेत.
रिझर्व्ह बँकेने बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या विविध कलमांखालील अधिकारांचा वापर करून हे सुधारित निर्देश जारी केले आहेत. नवीन नियमांनुसार (कलम ८८ ए, ८८ बी, ८८ सी आणि ८८ डी), आपत्तीग्रस्त भागात बँकांना खालील सुविधा पुरवता येतील:
तात्पुरत्या जागेतून कामकाज: आपत्तीमुळे प्रभावित झालेल्या शाखांचे कामकाज बँक तात्पुरत्या आवारातून सुरू करू शकते. यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या संबंधित प्रादेशिक कार्यालयाला केवळ सूचित करणे पुरेसे आहे.
३० दिवसांची मर्यादा: जर अशा तात्पुरत्या जागेतून ३० दिवसांपेक्षा जास्त काळ कामकाज चालवायचे असेल, तर बँकांना रिझर्व्ह बँकेच्या प्रादेशिक कार्यालयाकडून विशेष परवानगी घ्यावी लागेल.
पर्यायी सुविधा: बाधित भागात बँकिंग सेवा सुरू ठेवण्यासाठी बँका सॅटेलाइट ऑफिस, एक्स्टेंशन काउंटर किंवा मोबाईल बँकिंग सुविधा (Mobile Banking) सुरू करू शकतील.
ATM सेवा आणि रोख उपलब्धता: बँकांनी एटीएम (ATM) सेवा लवकरात लवकर पूर्ववत करण्यासाठी तातडीने पावले उचलणे बंधनकारक आहे. जोपर्यंत एटीएम सुरू होत नाहीत, तोपर्यंत नागरिकांच्या रोख रकमेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी बँकांना पर्यायी व्यवस्था करावी लागेल.
नैसर्गिक आपत्तीमध्ये अनेकदा लोकांची ओळखपत्रे आणि वैयक्तिक कागदपत्रे गहाळ होतात किंवा नष्ट होतात. अशा विस्थापित किंवा प्रभावित व्यक्तींसाठी बँका 'स्मॉल अकाउंट्स' (Small Accounts) उघडू शकतात. हे खाते 'रिझर्व्ह बँक (नागरी सहकारी बँका - केवायसी) निर्देश, २०२५' मधील अटींनुसार उघडले जाईल, ज्यामुळे आपत्तीग्रस्तांना आर्थिक व्यवहार करणे सोपे होईल.
बँकांना त्यांच्या स्वेच्छेनुसार, आपत्ती घोषित केलेल्या भागातील ग्राहकांसाठी विविध प्रकारचे शुल्क आणि फी (Fees and Charges) माफ करण्याचा किंवा कमी करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. ही सवलत आपत्ती घोषित झाल्यापासून एका वर्षापर्यंतच्या कालावधीसाठी लागू असेल.
रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे नैसर्गिक आपत्तीच्या संकटकाळात सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. विशेषतः ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील नागरी सहकारी बँकांच्या ग्राहकांसाठी ही नियमावली अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
