रिझर्व्ह बँकेच्या योजनेने गुंतवणूकदार झाले मालामाल! पहा नवीन नियम

मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) सॉव्हरिन गोल्ड बाँड (Sovereign Gold Bond - SGB) योजनेने पुन्हा एकदा भारतीय गुंतवणूकदारांना उत्पन्नाचा मोठा दिलासा दिला आहे. रिझर्व्ह बँकेने 'एसजीबी २०१९-२० सिरीज-८' (SGB 2019-20 Series VIII) मधील गुंतवणूकदारांसाठी १४,१७० रुपये प्रति ग्रॅम असा मुदतपूर्व परतावा दर (Premature Redemption Price) घोषित केला आहे.

सहा वर्षांपूर्वी ज्या नागरिकांनी या योजनेवर विश्वास दाखवला होता, त्यांची गुंतवणूक आता तब्बल २५७ टक्क्यांनी वाढली आहे. २१ जुलै २०२६ पासून या बाँडमधील गुंतवणूकदारांना आपले पैसे मुदतीआधी काढून घेण्याची (Redeem) सुवर्णसंधी उपलब्ध झाली आहे.

६ वर्षांत १ लाखाचे झाले ३.५७ लाख रुपये!

जानेवारी २०२० मध्ये जारी करण्यात आलेल्या 'सिरीज-८' ने परताव्याच्या बाबतीत सर्व जुने विक्रम मोडीत काढले आहेत.

• गुंतवणुकीचे मूल्य: जर एखाद्या व्यक्तीने २०२० मध्ये या योजनेत ऑनलाईन पद्धतीने १ लाख रुपये गुंतवले असतील, तर सोन्याच्या गगनाला भिडलेल्या दरांमुळे आज त्या रकमेचे मूल्य सुमारे ३.५७ लाख रुपये झाले आहे.

• २.५% अतिरिक्त व्याज: विशेष म्हणजे, हा २५७ टक्क्यांचा नफा केवळ सोन्याच्या किमतीत झालेल्या वाढीमुळे (Capital Appreciation) मिळाला आहे. याशिवाय, केंद्र सरकारकडून दरवर्षी मिळणारे २.५ टक्के निश्चित व्याज ही गुंतवणूकदारांसाठी अतिरिक्त कमाई ठरली आहे.

रिझर्व्ह बँकेने कसा निश्चित केला हा दर?

रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार, सॉव्हरिन गोल्ड बाँडचा मुदतपूर्व परतावा दर ठरवण्यासाठी 'इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन' (IBJA) कडील ९९९ शुद्धतेच्या सोन्याच्या मागील तीन दिवसांच्या सरासरी बंद दराचा (Closing Price) आधार घेतला जातो.

या गणनेनुसार रिझर्व्ह बँकेने या मालिकेसाठी १४,१७० रुपये प्रति युनिट (ग्रॅम) असा दर निश्चित केला आहे. पात्र गुंतवणूकदार २१ जुलै २०२६ पासून या सुविधेचा लाभ घेऊन आपले बाँड्स वटवू शकतात.

मुदतपूर्व पैसे काढण्याचे नियम काय सांगतात?

कालावधी आणि सवलत: सॉव्हरिन गोल्ड बाँडचा एकूण परिपक्वता कालावधी (Maturity Period) ८ वर्षांचा असतो. मात्र, नियमांनुसार ५ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर व्याज भरण्याच्या तारखेला गुंतवणूकदारांना ही गुंतवणूक मुदतीआधी काढून घेण्याची (Premature Redemption) सवलत दिली जाते. 'सिरीज-८' ने ५ वर्षांचा टप्पा पार केल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने गुंतवणूकदारांसाठी हा मार्ग मोकळा केला आहे.

करासंदर्भातील महत्त्वाच्या बाबी: कर कधी लागू होतो?

गुंतवणूक वटवण्यापूर्वी कराचे नियम समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे:

1. मुदतपूर्व पैसे काढल्यास (Capital Gains Tax): तुम्ही जर ८ वर्षे पूर्ण होण्याआधीच (५ ते ७ वर्षांच्या दरम्यान) या योजनेतून बाहेर पडत असाल, तर मिळणाऱ्या भांडवली नफ्यावर (Capital Gains) प्रचलित नियमांनुसार कर आकारला जाईल.

2. पूर्ण करमुक्ती कधी मिळते?: ज्या मूळ गुंतवणूकदारांनी हे बाँड्स थेट खरेदी केले आहेत आणि ते पूर्ण ८ वर्षांच्या कालावधीपर्यंत ते स्वतःकडे ठेवतील, त्यांना मिळणारा संपूर्ण नफा पूर्णपणे करमुक्त (Tax-Free) असतो.

3. दुय्यम बाजार (Secondary Market): ज्यांनी हे बाँड्स दुय्यम बाजारातून (स्टॉक एक्सचेंज) खरेदी केले आहेत, त्यांना ८ वर्षे पूर्ण झाल्यावरही करमुक्तीचा पूर्ण लाभ मिळत नाही.

भौतिक (Physical) सोने घरात किंवा लॉकरमध्ये ठेवण्याची जोखीम, मेकिंग चार्जेस (घडणावळ) आणि जीएसटीचा फटका या सर्वांपासून 'सॉव्हरिन गोल्ड बाँड' ही योजना गुंतवणूकदारांना वाचवते. डिजिटल स्वरूपात सुरक्षित राहून आणि सरकारची शाश्वती मिळवून उत्तम परतावा देण्यात ही योजना अत्यंत यशस्वी ठरली आहे.