कर्ज वाढले, ठेवी घटल्या! बँकांसमोर नक्की काय आव्हान?

भारतीय बँकिंग क्षेत्र सध्या एका महत्त्वपूर्ण वळणावर उभे आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या 'वित्तीय स्थिरता अहवाला'नुसार, देशातील बँकांची आर्थिक स्थिती अत्यंत मजबूत, नफा कमावणारी आणि लवचिक असली, तरी पडद्यामागे एक नवा संघर्ष सुरू झाला आहे. हा संघर्ष आहे - ठेवी (Deposits) गोळा करण्याचा आणि वाढत्या निधी खर्चाचे (Cost of Funds) व्यवस्थापन करण्याचा.

कर्जाची मागणी प्रचंड वाढलेली असताना, त्या प्रमाणात बँकांकडे कमी खर्चाच्या ठेवी येत नसल्याने बँकिंग क्षेत्राच्या नफ्यावर आणि तरलतेवर (Liquidity) दबाव निर्माण होत असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे.

अहवालानुसार, भारताचे बँकिंग क्षेत्र मजबूत भांडवली साठा, उत्तम मालमत्ता गुणवत्ता, भक्कम नफा आणि पुरेशी तरलता यांमुळे पूर्णपणे सुरक्षित आहे. अगदी 'स्पेशल मेंशन अकाउंट-२' (SMA-2) कर्जांचे प्रमाण आणि पत खर्च कमी होत असल्याने, सध्यातरी या क्षेत्रात तणावाची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. बँकांची ही मजबूत ताळेबंद स्थिती देशातील नवीन कर्जपुरवठ्याला गती देत आहे.

परंतु, या चमकदार कामगिरीच्या मागे 'निधीपुरवठ्यावरील दबाव' हा एक मोठा चिंतेचा विषय बनला आहे.

बँकांसाठी सर्वात स्वस्त निधीचा मार्ग म्हणजे चालू खाते आणि बचत खाते (CASA) ठेवी असतात. मात्र, सध्या ग्राहक पारंपरिक बचत खात्यांऐवजी अधिक व्याज देणाऱ्या मुदत ठेवी (Fixed Deposits) आणि ठेव प्रमाणपत्रांकडे (CDs) वळत आहेत.

रिझर्व्ह बँकेने नमूद केले आहे की, CASA ठेवी आणि व्याजदर चक्र यांच्यातील पारंपरिक व्यस्त संबंध आता कमकुवत झाले आहेत. घरगुती बचतीसाठी इतर वित्तीय पर्यायांची (उदा. शेअर्स, म्युच्युअल फंड) स्पर्धा वाढल्याने बँकांच्या ठेव व्यवसायावर थेट परिणाम होत आहे. परिणामी, बँकांना अधिक व्याजाचा म्हणजेच जास्त खर्चाचा निधी स्वीकारावा लागत आहे, ज्यामुळे त्यांच्या नफ्यावर (Margins) दबाव येत आहे.

कर्जाची मजबूत मागणी पूर्ण करण्यासाठी बँकांनी आपल्या वैधानिक तरलता गुणोत्तरापेक्षा (SLR) जास्त असलेली गुंतवणूक वापरली आहे. यामुळे बँकांच्या 'तरलता व्याप्ती गुणोत्तराच्या' (LCR) बफरमध्ये घट झाली आहे.

तथापि, रिझर्व्ह बँकेने दिलासा दिला आहे की, भांडवली प्रवाह वाढवण्यासाठी अलीकडेच उचलण्यात आलेल्या पावलांमुळे बाजारात कमी खर्चाच्या रुपयातील तरलतेची उपलब्धता सुधारेल आणि निधीपुरवठ्यावरील हा दबाव काही प्रमाणात कमी होईल.

नफा टिकवण्यासाठी MSME आणि किरकोळ कर्जांचा (Retail Loans) आधार

वाढत्या निधी खर्चाची भरपाई करण्यासाठी बँकांनी आता आपला मोर्चा अधिक उत्पन्न (Yield) देणाऱ्या क्षेत्रांकडे वळवला आहे. बँकांनी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSMEs) तसेच किरकोळ (रिटेल) कर्जांमध्ये मोठी वाढ केली आहे.

• नफ्यावरील परिणाम: ज्या बँकांनी या क्षेत्रांना अधिक कर्ज दिले, त्यांच्या 'निव्वळ व्याज मार्जिन'वर (NIM) तुलनेने कमी दबाव आला आहे, कारण या कर्जांमधून मिळणाऱ्या अधिक व्याजाने वाढत्या ठेवींच्या खर्चाची अंशतः भरपाई केली.

• मालमत्ता गुणवत्ता (Asset Quality): या क्षेत्रात कर्जवाढ होऊनही बँकांची मालमत्ता गुणवत्ता स्थिर आहे. मार्च २०२६ अखेर, रिटेल विभागातील सकल अनुत्पादक मालमत्ता (GNPA) गुणोत्तर अत्यंत नियंत्रित होते:

  • सुरक्षित कर्जे (Secured Loans): ०.७ टक्के

  • असुरक्षित कर्जे (Unsecured Loans): १.७ टक्के

जरी सध्यातरी सूक्ष्म उद्योगांमधील तणाव नियंत्रणात असला, तरी रिझर्व्ह बँकेने भविष्यातील मोठ्या धोक्यांकडे लक्ष वेधले आहे. विशेषतः पश्चिम आशियातील (Middle East) चालू संघर्षामुळे जागतिक पुरवठा साखळीत व्यत्यय येऊ शकतो, ज्याचा थेट फटका भारतातील एमएसएमई (MSME) क्षेत्राला बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

बँकांनी एमएसएमई आणि रिटेल क्षेत्रातील आपल्या गुंतवणुकीवर आणि कर्जवसुलीवर अत्यंत बारकाईने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. जर भू-राजकीय घडामोडींमुळे आर्थिक परिस्थितीत बिघाड झाला, तर कर्जदारांच्या रोख प्रवाहावर (Cash Flow) परिणाम होऊन बँकांच्या बुडीत कर्जांचा (NPA) टक्का पुन्हा वाढू शकतो. आगामी काळात बँका ठेवींची स्पर्धा कशी हाताळतात आणि जागतिक आव्हानांना तोंड देत आपली मालमत्ता गुणवत्ता कशी टिकवतात, यावरच भारताच्या वित्तीय प्रणालीची स्थिरता अवलंबून असेल.