मुंबई: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) 'गुंतवणूक चढउतार राखीव निधी' (Investment Fluctuation Reserve - IFR) बाबत घेतलेल्या ताज्या निर्णयामुळे बँकिंग क्षेत्राला काहीसा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते या निर्णयाचा बँकांच्या एकूण भांडवली स्थितीवर होणारा परिणाम मर्यादित असेल.
भांडवली स्थितीवर नेमका काय परिणाम?
रिझर्व्ह बँकेच्या या प्रस्तावामुळे बँकांच्या 'कॉमन इक्विटी टियर-१' (CET-1) या भांडवली गुणोत्तरात काही अंशी सुधारणा होऊ शकते. कोटक इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीजच्या अहवालानुसार, हा परिणाम सध्याच्या भांडवलाच्या केवळ १ ते ३ टक्क्यांपर्यंतच मर्यादित राहण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे बँकांचा ताळेबंद (Balance Sheet) अधिक मजबूत होण्यासाठी हा बदल खूप मोठी भूमिका बजावेल असे दिसत नाही.
गुंतवणुकीतील अस्थिरतेवर तात्पुरता आधार:
बॉण्ड मार्केटमधील (कर्जरोखे बाजार) चढउतार लक्षात घेता, 'आयएफआर' मधील शिल्लक रकमेमुळे बँकांना त्यांच्या गुंतवणूक पोर्टफोलिओमधील अस्थिरतेपासून थोडा आधार मिळेल. परंतु, हा फायदा गुंतवणूक पुस्तिकेच्या केवळ ७० बेसिस पॉइंट्स इतकाच मर्यादित असल्याने बँकांच्या मूळ जोखीम व्यवस्थापनात कोणताही मोठा बदल होणार नाही.
तिमाही अहवालात सुसंगतता येणार:
भांडवली पर्याप्तता (CRAR) मोजण्याच्या नियमातही काही सवलती देण्यात आल्या आहेत. यामुळे बँकांच्या तिमाही आर्थिक निकालपत्रातील अस्थिरता कमी होईल. विशेषतः सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील बँकांच्या लाभांश आणि तरतुदींच्या मोजमाप पद्धतीत आता अधिक सुसंगतता येईल. पूर्ण वर्षाचे लेखापरीक्षण (Audit) पूर्वीप्रमाणेच राहणार असल्याने, बँकांच्या वार्षिक भांडवली ताकदीवर याचा कोणताही विपरित परिणाम होणार नाही.
व्याजदरांचे चक्र आणि भविष्यातील कल:
नियामक बदलांपेक्षा बँकांसाठी 'व्याजदरांचे चक्र' अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे. सध्याचे बॉण्ड मार्केट पाहता, भविष्यात व्याजदर वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जर महागाईमुळे व्याजदर वाढले, तर त्याचा परिणाम बँकांच्या पतपुरवठ्यावर (Credit Growth) होऊ शकतो. सध्या तरी हे बदल केवळ टप्प्याटप्प्याने होणारे सुधार म्हणून पाहिले जात असून, बँकांचे भविष्य प्रामुख्याने व्याजदरांच्या दिशेवर अवलंबून असेल.
