मुंबई: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) 'नागरी सहकारी बँकांच्या (UCBs) गुंतवणूक पोर्टफोलिओचे वर्गीकरण आणि मूल्यांकन' सुधारित करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. बँकांना गुंतवणूक व्यवहार करताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी लक्षात घेऊन, रिझर्व्ह बँकेने २०२६ च्या सुधारित नियमांचा मसुदा (Draft Directions) प्रसिद्ध केला आहे.
काय आहे महत्त्वाचा बदल?
या नवीन निर्देशानुसार, आता प्रत्येक नागरी सहकारी बँकेला त्यांच्या एकूण गुंतवणूक पोर्टफोलिओच्या किमान ५ टक्के इतका 'गुंतवणूक चढ-उतार राखीव निधी' (Investment Fluctuation Reserve - IFR) राखणे अनिवार्य असेल. हा निधी प्रामुख्याने 'हेल्ड फॉर ट्रेडिंग' (HFT) आणि 'अव्हेलेबल फॉर सेल' (AFS) या श्रेणीतील गुंतवणुकीच्या 'बुक व्हॅल्यू'वर आधारित असेल. या राखीव निधीची गणना दरवर्षी ताळेबंदाच्या (Balance Sheet) तारखेला केली जाईल.
बँकांना मिळणार अधिकार
बँकेच्या संचालक मंडळाच्या मंजुरीने, एखादी बँक आपल्या पोर्टफोलिओचा आकार आणि जोखीम लक्षात घेऊन ५ टक्क्यांपेक्षा जास्त निधी देखील बाजूला ठेवू शकते. हा निर्णय बँकांना बाजारपेठेतील अस्थिरतेपासून संरक्षण देण्यासाठी घेण्यात आला आहे.
अंमलबजावणी आणि अधिकार
बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम ३५ए अंतर्गत प्राप्त अधिकारांचा वापर करून रिझर्व्ह बँकेने हे बदल सुचवले आहेत. हे नवीन नियम रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध होताच लागू होतील. सध्या यावर संबंधितांकडून हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.
महत्त्वाचे मुद्दे एका दृष्टिक्षेपात:
किमान मर्यादा: गुंतवणूक पोर्टफोलिओच्या ५ टक्के.
गणना पद्धत: वार्षिक आधारावर, HFT आणि AFS श्रेणीतील गुंतवणुकीच्या मूल्यावर.
स्वातंत्र्य: बोर्डाच्या मान्यतेने ५ टक्क्यांहून अधिक निधी ठेवण्याची मुभा.
उद्देश: बँकांना गुंतवणुकीतील जोखमीपासून वाचवणे आणि पारदर्शकता आणणे.
