भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) आपल्या प्राधान्य क्षेत्रातील कर्ज (Priority Sector Lending – PSL) नियमांची अंमलबजावणी कडक करताना केवळ प्रमाणापेक्षा कर्जाच्या गुणवत्तेवर आणि अंमलबजावणीवर भर देण्याकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. केंद्रीय बँकेने हे उपाय डिजिटल कर्ज देणाऱ्या संस्थांवर आणि सामान्य वितरण चॅनेलवर वाढत्या नियामक तपासणीच्या पार्श्वभूमीवर राबवले आहेत, ज्यामुळे कर्जदारांना गुणवत्तापूर्ण क्रेडिट वितरण, जोखीम-आधारित अंडररायटिंग आणि अचूक अहवाल देण्याची आवश्यकता भासते.
रिझर्व्ह बँकेच्या अद्ययावत PSL फ्रेमवर्कनुसार, आता सर्व मध्यस्थ कर्जदाते (इंटरमीडिएटर्स) — ज्यात मायक्रोफायनान्स संस्था (MFIs), एनबीएफसी, एनबीएफसी-MFI आणि गृहनिर्माण वित्त कंपन्या (HFCs) यांचा समावेश आहे — यांना बाह्य लेखापरीक्षकांचे प्रमाणपत्र मिळवणे अनिवार्य झाले आहे. या प्रमाणपत्राद्वारे खालील गोष्टींची खात्री करावी लागेल:
PSL श्रेणीत जे कर्ज समाविष्ट केले आहे ते खरे आहे.
कोणतेही कर्ज एकापेक्षा जास्त बँका द्वारे दुप्पट म्हणून दावा केले गेलेले नाही.
या प्रमाणपत्रामुळे डुप्लिकेट दाव्यांवर प्रतिबंध बसून अहवालाच्या पारदर्शकतेत लक्षणीय सुधारणा होणार आहे.
ही कडक कारवाई मुख्यत्वे खालील कारणांमुळे राबवण्यात आली आहे:
बँकांमध्ये PSL वर्गीकरणाचे चुकीचे अनुप्रयोग शोधले गेले. उदाहरणार्थ, काही बँकांनी कृषी कर्जे PSL अंतर्गत चुकीच्या वापरासाठी दाखल केली, ज्यावर RBI ने अतिरिक्त तरतुदी करण्याचे निर्देश दिले.
धोरणांचा अर्थ असा की वित्तीय संस्थांनी केवळ कर्जाची संख्यात्मक पूर्तता नाही तर अंतिम वापर आणि गुणवत्ता तपासणे आवश्यक आहे.
यामुळे कर्जदारांना कर्ज वर्गीकरण, अंतिम वापर पडताळणी आणि जोखीम मूल्यांकन यावर अधिक लक्ष देणे आवश्यक झाले आहे.
डिजिटल कर्जाच्या चॅनेल्स, विशेषतः फिनटेक-सह भागीदारी मॉडेल्स, जलद वितरणासाठी ओळखले जातात. तथापि, कडक PSL अनुपालनामुळे या प्लॅटफॉर्मना पुढील बाबी करताना अपग्रेड करणे आवश्यक झाले आहे:
कठोर अंडररायटिंग आणि क्रेडिट तपासणी प्रक्रिया
बाह्य लेखापरीक्षकांचे प्रमाणपत्र आणि अंतर्गत अहवाल यांचे एकत्रित नियंत्रण
PSL श्रेणीतील अंतिम वापराचा अचूक ट्रॅकिंग सिस्टम
या उपायांमुळे कर्ज वितरणातील गुणवत्ता आणि जोखिमींचे मूल्यांकन सुधारेल, परंतु अल्पावधीत डिजिटल कर्ज वाढ धीराने होण्याची शक्यता आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या या नवीन फ्रेमवर्कमुळे PSL अंतर्गत कर्जांची अंतिम वापर पडताळणी आणि दर्जात्मक मूल्यांकनाचे महत्त्व वाढले आहे. त्यामुळे कर्जदारांना खालील बाबींकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे:
केवळ संख्यात्मक टार्गेट पूर्ण करण्याऐवजी जोखीम आणि गुणवत्ता-आधारित निर्णय
मजबूत डॉक्युमेंटेशन, अंतर्गत नियंत्रण आणि डेटा अखंडता
कर्ज वितरणातील वास्तविक आर्थिक समावेशनाचं सुनिश्चितीकरण
हे बदल रिझर्व्ह बँकेच्या व्यापक नियामक दृष्टिकोनाशी सुसंगत असून, यामुळे संपूर्ण वित्तीय प्रणालीतील जोखीम-समायोजित कर्ज वितरण आणि आर्थिक समावेशनाची कार्यक्षमता सुधारण्याची अपेक्षा आहे.
