नवी दिल्ली: देशात कमी मूल्याच्या सुरक्षित आणि अधिक टिकाऊ प्लास्टिक (पॉलिमर) नोटा चलनात आणण्याच्या दिशेने हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँकेची (RBI) उपकंपनी असलेल्या 'भारतीय रिझर्व्ह बँक नोट मुद्रण प्रायव्हेट लिमिटेड'ने (BRBNMPL) ६८,००० रीम्स पॉलिमर सबस्ट्रेटच्या पुरवठ्यासाठी मागवलेल्या जागतिक स्वारस्य अभिव्यक्तीला (EOI) आंतरराष्ट्रीय व भारतीय उद्योगांकडून मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. या प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या बोलीदारांसाठी प्राण्यांची चरबी न वापरणे आणि चीन व पाकिस्तानपासून पुरवठा साखळी पूर्णपणे वेगळी ठेवणे (फायरवॉल) यांसारख्या अत्यंत कठोर अटी घालण्यात आल्या आहेत.
या टेंडर प्रक्रियेत जागतिक स्तरावरील आघाडीच्या पॉलिमर चलन उत्पादकांसोबतच भारतीय कंपन्यांनीही सहभाग नोंदवला आहे:
कॉस्मो फर्स्ट आणि दे ला रु (De La Rue): 'बायॲक्सिअली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपिलीन' (BOPP) ची भारतातील सर्वात मोठी निर्यातदार कंपनी 'कॉस्मो फर्स्ट' या शर्यतीत आघाडीवर असल्याचे समजते. ब्रिटनस्थित आणि जगातील सर्वात मोठी नोटा पुरवठादार कंपनी 'डी ला रू'ची कॉस्मो फर्स्ट ही प्रमुख पुरवठादार आहे. कॉस्मो फर्स्टने एका प्रमुख जागतिक चलन कंपनीला तंत्रज्ञान भागीदार म्हणून सोबत घेतले आहे.
सीसीएल सिक्युअर (CCL Secure): ऑस्ट्रेलियास्थित ही कंपनी जगभरातील ४० मध्यवर्ती बँकांना पॉलिमर सोल्यूशन्स पुरवते. यांच्या दाव्यानुसार, पॉलिमर नोटा पारंपरिक कापसाच्या कागदापेक्षा सहापट जास्त काळ टिकतात.
क्यू अँड टी हाय-टेक पॉलिमर (Q&T High-Tech Polymer): व्हिएतनामस्थित या खाजगी कंपनीनेही निविदा सादर केली आहे. कागदी चलनाच्या तुलनेत पॉलिमरमुळे नोटांच्या संपूर्ण जीवनचक्रात ७८% बचत होते, असा या कंपनीचा दावा आहे.
BRBNMPL ने या जागतिक निविदेमध्ये अत्यंत संवेदनशील बाबींचा विचार करून नियमावली तयार केली आहे:
प्राण्यांच्या चरबीवर पूर्ण बंदी: पुरवठादारांना पॉलिमर सबस्ट्रेटमध्ये प्राण्यांची चरबी (Animal Fat) किंवा त्याचा कोणताही DNA नसल्याचे प्रमाणित करावे लागेल. यापूर्वी यूकेसह काही देशांमध्ये पॉलिमर नोटांमध्ये प्राण्यांच्या चरबीच्या घटकांवरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. भारतात पॉलिमर चलन लागू करण्याच्या रिझर्व्ह बँकेच्या संकोचामागे हे एक मुख्य कारण मानले जात होते.
चीन-पाकिस्तान फायरवॉल: भारतीय चलनाची सुरक्षा लक्षात घेता, कंपन्यांना चीन आणि पाकिस्तानमधील त्यांच्या संभाव्य कामकाजापासून भारतातील उत्पादन आणि पुरवठा साखळी पूर्णपणे वेगळी ठेवण्याचे बंधनकारक हमीपत्र द्यावे लागणार आहे.
कायदेशीर करार: बोलीदारांना सचोटी करार (Integrity Pact), गोपनीयता करार (Non-disclosure Agreement) आणि मध्यस्थ न ठेवण्याचा करार (No-agent Agreement) मान्य करावा लागला आहे.
बीआरबीएनएमपीएलने तात्काळ गरजेचा उल्लेख करत एकूण ६८,००० रीम्स पॉलिमर सबस्ट्रेटची मागणी केली आहे (प्रत्येक रीममध्ये ५०० पॉलिमर फिल्म शीट्स). रिझर्व्ह बँक सुरुवातीला १० रुपये आणि २० रुपयांच्या मूल्यांकनासाठी पारंपरिक कागदी लगदा आणि पॉलिमरचे मिश्रण किंवा पूर्ण पॉलिमर नोटा आणण्याची शक्यता आहे.
सादर केलेल्या नमुन्यांची भारतातील विविध हवामान क्षेत्रांमध्ये (ह्युमिडिटी, तापमान इत्यादी) चाचणी केली जाईल. या तांत्रिक चाचणीत यशस्वी ठरणाऱ्या कंपन्यांनाच अंतिम आर्थिक निविदेसाठी (Financial Bidding) पात्र ठरवले जाईल.
