८ नोव्हेंबर २०१६ रात्री आठ वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्राला उद्देशून ऐतिहासिक घोषणा केली. त्यांनी जाहीर केले की, त्या दिवसापासून ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा कायदेशीर चलन राहणार नाहीत. या दोन्ही नोटांचा देशातील एकूण चलनात सुमारे ८६ टक्के वाटा होता. या निर्णयामागे उद्दिष्ट होते काळा पैसा नष्ट करणे, बनावट चलनावर अंकुश ठेवणे, डिजिटल पेमेंटला चालना देणे आणि अर्थव्यवस्थेला अधिक औपचारिक बनवणे.
हा निर्णय अचानक झाल्याने देशभरात अभूतपूर्व गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. बँका आणि एटीएमसमोर लांब रांगा लागल्या, अनेक व्यावसायिकांना व्यवहार थांबवावे लागले आणि लघुउद्योगांना तर मोठा आर्थिक फटका बसला. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, नोटाबंदीनंतरच्या काही महिन्यांत देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (GDP) जवळपास १.५ टक्क्यांची घसरण झाली होती.
रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, नोटाबंदीनंतर ४ नोव्हेंबर २०१६ रोजी जनतेकडे असलेले चलन १७.९७ लाख कोटी रुपये होते. जानेवारी २०१७ मध्ये ते अचानक कमी होऊन ७.८ लाख कोटींवर आले. पण त्यानंतरची वाढ प्रचंड वेगाने झाली. आज, १७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी, हेच चलन ३७.२९ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. म्हणजेच नऊ वर्षांत चलन दुपटीहून अधिक वाढले आहे.
अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे की, अर्थव्यवस्थेचा आकार दरवर्षी सुमारे सहा टक्क्यांच्या दराने वाढल्यामुळे चलनवाढीचा हा आकडा काही प्रमाणात नैसर्गिक आहे. मात्र, चलनावर लोकांचा आणि व्यवसायांचा असलेला जास्त अवलंब अजूनही भारतातील आर्थिक वास्तव दाखवतो.
नोटाबंदीचा उद्देश जरी पारदर्शक अर्थव्यवस्था घडवण्याचा असला तरी, त्या काळात अर्थव्यवस्थेला मोठा झटका बसला. अनेक लघु आणि मध्यम उद्योगांमध्ये उत्पादन थांबले, कामगार बेरोजगार झाले, आणि रोख टंचाईमुळे बाजारातील मागणी घटली. सामान्य लोकांना दैनंदिन व्यवहारांसाठी रोकड मिळवणे अवघड झाले. काही महिन्यांनी परिस्थिती हळूहळू सुधारली, परंतु अर्थव्यवस्थेवरचा परिणाम दीर्घकाळ जाणवत राहिला.
२०२० मध्ये कोविड-१९ साथीच्या काळात पुन्हा एकदा रोख रकमेची मागणी झपाट्याने वाढली. लॉकडाऊनच्या काळात लोकांनी किराणा सामान, वैद्यकीय गरजा आणि इतर आवश्यक खरेदीसाठी रोख साठवून ठेवण्याची प्रवृत्ती दाखवली. परिणामी, २०२०-२१ या कालावधीत जनतेकडे असलेले चलन विक्रमी पातळीवर गेले. महामारीच्या काळाने लोकांचा रोख व्यवहारांवरील विश्वास पुन्हा दृढ केला.
२०१६ मध्ये भारताचे चलन-ते-जीडीपी गुणोत्तर सुमारे १२.१ टक्के होते. नोटाबंदी आणि कोविडच्या काळात ते १४.५ टक्क्यांपर्यंत गेले होते. आता २०२५ मध्ये हे प्रमाण ११.११ टक्क्यांपर्यंत आले आहे. याचा अर्थ असा की अर्थव्यवस्थेचा आकार मोठा झाला असला, तरी रोख व्यवहारांचे प्रमाण हळूहळू घटत आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, कमी चलन-ते-जीडीपी गुणोत्तर हे डिजिटल व्यवहारांच्या वाढीचे आणि अर्थव्यवस्थेतील औपचारिकतेचे द्योतक आहे.
नोटाबंदीनंतर डिजिटल व्यवहारांच्या क्षेत्रात भारताने जगाला मागे टाकले. युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) या सुलभ आणि जलद पेमेंट प्रणालीमुळे लाखो लोक डिजिटल व्यवहारांकडे वळले. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये देशात तब्बल १८५.९ अब्ज UPI व्यवहार झाले, तर २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीतच ५४.९ अब्ज व्यवहार नोंदवले गेले. गेल्या तीन वर्षांत या व्यवहारांमध्ये सुमारे ४९ टक्क्यांची वार्षिक वाढ झाली आहे.
ही वाढ विशेषतः टियर-२ आणि टियर-३ शहरांमध्ये झपाट्याने दिसत आहे. डिजिटल पेमेंटचा स्वीकार वाढत असला तरी, “कॅश”वरील लोकांचा विश्वास अजूनही कायम आहे.
नोटाबंदीनंतर आणि कोविडच्या काळानंतर भारताचे चलन-ते-जीडीपी गुणोत्तर थोडे सुधारले असले तरी ते अजूनही अनेक प्रगत देशांपेक्षा जास्त आहे. जपान आणि युरोझोनमध्ये हे प्रमाण ९ ते १० टक्क्यांच्या दरम्यान आहे, तर चीनमध्ये ९.५ टक्के, रशियात ८.३ टक्के आणि अमेरिकेत ७.९६ टक्के आहे. भारताचे ११.११ टक्के प्रमाण हे दाखवते की भारतीय अर्थव्यवस्था अजूनही मोठ्या प्रमाणावर रोख व्यवहारांवर अवलंबून आहे.
भारतामध्ये अनौपचारिक क्षेत्राचे वर्चस्व, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील व्यवहार, रोख वापराची सांस्कृतिक सवय आणि डिजिटल प्रणालींचा मर्यादित पण वाढता प्रसार — ही कारणे या परिस्थितीला कारणीभूत आहेत.
अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, नोटाबंदीनंतर डिजिटल व्यवहारांमध्ये नक्कीच वाढ झाली, पण रोख व्यवहार संपलेले नाहीत. भारतात मोठा लोकसंख्येचा भाग अजूनही अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेत कार्यरत आहे, जिथे डिजिटल पेमेंटचा वापर मर्यादित आहे. “कॅशलेस” अर्थव्यवस्थेकडे भारताचा प्रवास सुरू आहे, पण तो धीम्या गतीनेच होईल.
Indian Express च्या मते नोटाबंदीनंतर नऊ वर्षांनी भारतातील आर्थिक व्यवहारांचे स्वरूप बदलले आहे. डिजिटल पेमेंट्सने व्यवहार सुलभ केले, बँकिंग सिस्टीममध्ये पारदर्शकता वाढवली, आणि शहरी भागात “कॅशलेस” संस्कृती रुजवली. तरीसुद्धा, ग्रामीण आणि अनौपचारिक क्षेत्रात रोख रक्कम आजही व्यवहारांची मुख्य साधन आहे.
भारत “कॅशलेस” समाजाकडे वाटचाल करत आहे — पण अजूनही “कॅश”च राजा आहे.
