मुंबई : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कडून बँकिंग व्यवस्थेतील तरलता वाढवण्यासाठी राबवण्यात आलेल्या ₹५०,००० कोटींच्या ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO) लिलावाला बँकांकडून जोरदार प्रतिसाद मिळाला. अधिसूचित रकमेच्या दुप्पटहून अधिक म्हणजेच तब्बल ₹१,३९,१०४ कोटींच्या सरकारी रोख्यांची (G-Secs) ऑफर बँकांनी रिझर्व्ह बँकेकडे सादर केली.
या OMO अंतर्गत रिझर्व्ह बँकेने एकूण सात वेगवेगळ्या कालावधीच्या सरकारी रोख्यांची खरेदी करण्याचा मानस व्यक्त केला होता. त्यापैकी काही प्रमुख G-Secs साठी बँकांकडून मोठ्या प्रमाणात बोली लागली. सर्वाधिक मागणी ६.३३ टक्के जीएस २०३५ या सिक्युरिटीसाठी असून त्यासाठी ₹४८,७४५ कोटींच्या ऑफर प्राप्त झाल्या. त्याखालोखाल ७.१८ टक्के जीएस २०३३ साठी ₹२४,१२६ कोटी आणि ६.५४ टक्के जीएस २०३२ साठी ₹२२,४२३ कोटींच्या ऑफर्स मिळाल्या.
मात्र, रिझर्व्ह बँकेने अधिसूचित ₹५०,००० कोटींच्याच मर्यादेत ऑफर स्वीकारल्या. स्वीकारलेल्या ऑफर्समध्ये ६.५४ टक्के जीएस २०३२ साठी सर्वाधिक ₹१७,५१९ कोटी, त्यानंतर ७.१८ टक्के जीएस २०३३ साठी ₹११,८०१ कोटी आणि ६.३३ टक्के जीएस २०३५ साठी ₹९,४९४ कोटींचा समावेश होता.
या OMO खरेदीमुळे बँकिंग प्रणालीत थेट ₹५०,००० कोटींची तरलता उपलब्ध होणार असून, याचा फायदा कर्जपुरवठा आणि बाजारातील रोख प्रवाहाला होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, ११ डिसेंबर रोजी झालेल्या मागील OMO मध्येही बँकांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग नोंदवला होता. त्या वेळी ₹५०,००० कोटींच्या तरलतेसाठी रिझर्व्ह बँकेला ₹१,११,६१५ कोटींच्या G-Secs ऑफर करण्यात आल्या होत्या.
तज्ज्ञांच्या मते, OMO लिलाव नियोजित साप्ताहिक सरकारी रोखे लिलावाच्या एक दिवस आधी घेतले जात असल्याने बँकांच्या ताळेबंदावर सकारात्मक परिणाम होतो आणि त्यांची लिलावातील बोली लावण्याची क्षमता वाढते. यामुळे सरकारी रोख्यांच्या बाजारात स्थैर्य राखण्यास मदत होत असून, व्याजदरांवरही नियंत्रण ठेवण्याच्या रिझर्व्ह बँकेच्या प्रयत्नांना बळ मिळत आहे.
