

मुंबई: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांच्या बाबतीत एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. परदेशातून पैसे (Remittance) मिळण्यास होणारा विलंब आता लवकरच संपुष्टात येणार आहे. बँकांनी आंतरराष्ट्रीय व्यवहार झाल्याच्या त्याच दिवशी (Same Day) ग्राहकांच्या खात्यात रक्कम जमा करावी, असे स्पष्ट निर्देश रिझर्व्ह बँकेने दिले आहेत. यामुळे जागतिक स्तरावर भारताची पेमेंट प्रणाली अधिक मजबूत आणि पारदर्शक होणार आहे.
आतापर्यंत परदेशातून आलेले पैसे ग्राहकांच्या खात्यात जमा होण्यासाठी साधारणतः १ ते २ दिवसांचा कालावधी लागत असे. यामुळे विशेषतः परदेशातील नातेवाईकांकडून मिळणाऱ्या पैशांवर अवलंबून असणारी कुटुंबे आणि लघु उद्योजकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. ही समस्या सोडवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने 'पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स ॲक्ट २००७' अंतर्गत नवीन नियम जारी केले आहेत.
नवीन नियमावलीनुसार:
समान दिवस जमा: जर बँकेला परकीय चलन बाजाराच्या वेळेत (Market Hours) प्राप्त झाले, तर ते त्याच दिवशी ग्राहकाच्या खात्यात जमा करणे बंधनकारक असेल.
वेळेनंतरचे व्यवहार: जर चलन बाजाराच्या वेळेनंतर प्राप्त झाले, तर ते पुढील कामकाजाच्या दिवसाच्या सुरुवातीला जमा करावे लागेल.
FEMA पालन: सर्व व्यवहार हे परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्याच्या (FEMA) अंतर्गतच पूर्ण केले जातील.
रिझर्व्ह बँकेने केवळ वेळेची मर्यादा निश्चित केली नाही, तर बँकांना काही विशेष सूचनाही दिल्या आहेत:
१. तात्काळ सूचना: परदेशातून पैसे आल्यावर बँकांनी ग्राहकांना त्याबाबत त्वरित माहिती देणे आवश्यक आहे.
२. रिअल-टाइम अपडेट्स: दिवसाच्या शेवटी हिशोब करण्याऐवजी, बँकांना आता दर तासाला किंवा रिअल-टाइममध्ये व्यवहार अद्ययावत (Update) करावे लागतील.
३. तंत्रज्ञानाचा वापर: बँकांनी ग्राहकांसाठी असे डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसित करावेत, जिथे ग्राहक स्वतःच्या व्यवहारांचा मागोवा (Tracking) घेऊ शकतील आणि कागदपत्रे अपलोड करू शकतील.
बँकांना 'स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग' (STP) सारख्या स्वयंचलित प्रणालींचा अवलंब करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. यामुळे मानवी हस्तक्षेपाशिवाय निधी थेट खात्यात हस्तांतरित होईल. परिणामी, चुकांची शक्यता कमी होऊन वेळेची मोठी बचत होईल.
बँकांना त्यांच्या तांत्रिक प्रणाली अद्ययावत करण्यासाठी आरबीआयने ६ महिन्यांचा वेळ दिला आहे. त्यानंतर हा नियम पूर्णपणे लागू होईल.
रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे परदेशातून पैसे मिळवणाऱ्या लाखो भारतीयांना मोठा दिलासा मिळणार असून, बँकिंग क्षेत्रातील विश्वासार्हता वाढण्यास मदत होईल.