मुंबई: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) बँकिंग क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आणि दूरगामी परिणाम करणारे नवीन नियम जाहीर केले आहेत. कर्जदाराने हप्ता चुकवल्यानंतर तोटा मान्य करण्याच्या जुन्या पद्धतीला आता पूर्णविराम मिळणार असून, बँकांना एप्रिल २०२७ पासून संभाव्य थकबाकीचा अंदाज घेऊन आगाऊ रक्कम बाजूला ठेवावी लागणार आहे.
२७ एप्रिल २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या या अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे बँकांच्या ताळेबंदावर आणि जोखीम व्यवस्थापनावर मोठा प्रभाव पडणार आहे.
सध्या बँका 'Incurred Loss' मॉडेलवर काम करतात, म्हणजे जेव्हा एखादे कर्ज प्रत्यक्ष बुडते किंवा त्याचे हप्ते थकतात, तेव्हाच त्याची तरतूद (Provisioning) केली जाते. मात्र, आता बँकांना 'अपेक्षित पत तोटा' (Expected Credit Loss - ECL) हा भविष्यवेधी दृष्टिकोन स्वीकारावा लागेल. यात गणितीय मॉडेल्सचा वापर करून कर्ज भविष्यात थकण्याची शक्यता किती आहे, याचा अंदाज घेऊन आधीच निधी राखून ठेवावा लागेल.
अंमलबजावणीची तारीख: १ एप्रिल २०२७ पासून हे नियम लागू होतील.
कोणाला लागू?: सर्व मोठ्या व्यावसायिक बँका आणि आता स्मॉल फायनान्स बँकांचाही (SFBs) यात समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, पेमेंट्स बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRB) आणि स्थानिक क्षेत्र बँकांना सध्या यातून सवलत देण्यात आली आहे.
राखीव निधीवर परिणाम: नवीन नियमांमुळे बँकांच्या निव्वळ मालमत्तेवर ५ ते १०% पर्यंत परिणाम होऊ शकतो. हा परिणाम नफा-तोटा खात्यावर न दाखवता थेट राखीव निधीत (Reserves) समायोजित केला जाईल.
रिझर्व्ह बँकेने ऑक्टोबर २०२५ मध्ये सुचवलेल्या मसुद्याच्या तुलनेत अंतिम नियमांमध्ये काही प्रमाणात शिथिलता दिली आहे:
१. तारण असलेल्या कर्जांना प्राधान्य: सोने, सरकारी रोखे किंवा रोख रक्कम अशा भक्कम तारणावर आधारित कर्जांसाठी बँकांना कमी निधी बाजूला ठेवावा लागेल.
२. अपग्रेडेशन सुलभ: जर एखादा थकबाकीदार कर्जदार पुन्हा नियमित झाला आणि तणावाची चिन्हे नसतील, तर बँका ते खाते त्वरित 'मानक' (Standard) श्रेणीत आणू शकतात. यासाठी आधी प्रस्तावित असलेला 'प्रतीक्षा कालावधी' आता रद्द करण्यात आला आहे.
३. संक्रमणासाठी वेळ: बँकांना त्यांची सर्व विद्यमान कर्जे नवीन प्रणालीत आणण्यासाठी ३१ मार्च २०३० पर्यंतचा अवधी देण्यात आला आहे.
मॅक्वेरी ग्रुपचे विश्लेषक सुरेश गणपती यांच्या मते, "सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांवर याचा एकवेळचा प्रभाव ५-१०% असू शकतो, जो भरून काढण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने ४ वर्षांचा कालावधी दिला आहे. भारतीय बँका सध्या १३% पेक्षा जास्त भांडवली पर्याप्तता (CET1) राखून असल्याने, त्या हा बदल सहजपणे स्वीकारू शकतील."
बँका नुकसानीचा अंदाज लावण्यासाठी जे 'मॉडेल्स' वापरतील, त्यावर रिझर्व्ह बँकेची कडक नजर असेल. बँकांना या मॉडेल्सची सविस्तर यादी ठेवावी लागेल आणि अंतर्गत लेखापरीक्षक तसेच जोखीम व्यवस्थापकांकडून त्याची तीन स्तरांवर तपासणी करणे अनिवार्य असेल.
