मुंबई : Reserve Bank of India (RBI) च्या चलनविषयक धोरण समितीच्या (MPC) ताज्या बैठकीच्या इतिवृत्तांमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत सकारात्मक चित्र समोर आले आहे. अमेरिका आणि European Union सोबतच्या व्यापार करारांनंतर देशाच्या आर्थिक दृष्टिकोनात लक्षणीय सुधारणा होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातील उपाययोजनांमुळे उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रातील भावना अधिक मजबूत झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
RBI ने २०२६ या आर्थिक वर्षासाठी सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) वाढ ७.४ टक्के राहील, असा अंदाज वर्तवला आहे. खाजगी वापरात वाढ, स्थिर गुंतवणूक आणि सरकारी भांडवली खर्च यामुळे वाढीला चालना मिळत असल्याचे मिनिटांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तसेच २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीत विकासदर ६.९ टक्के आणि दुसऱ्या तिमाहीत ७ टक्के राहण्याची शक्यता वर्तवली आहे. सौम्य चलनवाढ, गुंतवणुकीतील सातत्य आणि पायाभूत प्रकल्पांवरील खर्च यामुळे अर्थव्यवस्थेचा वेग कायम राहील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
महागाईच्या नजीकच्या भविष्यासंदर्भात रिझर्व्ह बँकेने सावध आशावाद व्यक्त केला आहे. निरोगी कृषी उत्पादनामुळे अन्नधान्य पुरवठा स्थिर राहण्याची शक्यता असून त्यामुळे अन्नमहागाईवर नियंत्रण राहू शकते. मौल्यवान धातू वगळता मूलभूत चलनवाढ मंदावलेली असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
तथापि, भू-राजकीय तणाव आणि आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा किमतीतील अस्थिरता यामुळे महागाईवर दबाव येऊ शकतो, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
या महिन्याच्या सुरुवातीला झालेल्या MPC बैठकीत सर्व सदस्यांनी एकमताने रेपो दर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला. सौम्य चलनवाढ आणि मजबूत आर्थिक वाढीच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या वर्षभरात रिझर्व्ह बँकेने एकूण १२५ बेसिस पॉइंट्सची दरकपात केली आहे.
मिनिटांनुसार, एका सदस्याने धोरणात्मक भूमिकेत ‘तटस्थ’ ऐवजी ‘समाधानकारक’ असा बदल सुचवला; मात्र उर्वरित सदस्यांनी विद्यमान भूमिका कायम ठेवण्यास समर्थन दिले.
रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले की पुढील चलनविषयक धोरणात्मक निर्णय हे भविष्यातील समष्टि आर्थिक परिस्थिती, चलनवाढीचे ट्रेंड आणि जीडीपीच्या नव्या मालिकेतील आकडेवारी यांच्या आधारे घेतले जातील.
एकूणच, रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या मिनिटांमधून भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत आशावादी संकेत मिळत आहेत. व्यापार करार, सरकारी भांडवली खर्च, गुंतवणूक आणि नियंत्रित महागाई या घटकांमुळे वाढीचा वेग कायम राहण्याची शक्यता आहे. मात्र जागतिक पातळीवरील अनिश्चितता लक्षात घेता, रिझर्व्ह बँक पुढील धोरणात्मक पावले अत्यंत सावधगिरीने उचलेल, असे संकेत या इतिवृत्तांमधून मिळतात.
