रिझर्व्ह बँकेचा 'वेट अँड वॉच' फॉर्म्युला! महागाई आणि युद्धाच्या छायेत रेपो दर अपरिवर्तित

नवी दिल्ली / मुंबई : जागतिक अर्थकारणात सातत्याने निर्माण होणारी अनिश्चितता, पश्चिम आशियातील उफाळलेला लष्करी संघर्ष आणि इंधनाच्या किमतींमधील चढ-उतार या पार्श्वभूमीवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अत्यंत सावध आणि 'थांबा आणि वाट पाहा' (Wait and Watch) असे धोरण स्वीकारले आहे. मौद्रिक धोरण समितीच्या (MPC) नुकत्याच बुधवारी पार पडलेल्या बैठकीत धोरणात्मक रेपो दर (Repo Rate) ५.२५% वर अपरिवर्तित ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले की, सध्याच्या आव्हानात्मक व गुंतागुंतीच्या आर्थिक वातावरणात मध्यवर्ती बँक आपले धोरण बदलण्याची घाई करणार नाही. भविष्यातील आर्थिक आणि महागाईचे चित्र अद्याप अस्पष्ट असल्याने कोणतीही घाईगडबडीने केलेली धोरणात्मक कारवाई अर्थव्यवस्थेसाठी प्रतिकूल ठरू शकते.

1. रेपो दर स्थिर: धोरणात्मक रेपो दर ५.२५% वर अपरिवर्तित ठेवण्यात आला आहे.

2. जागतिक तणावाचा फटका: जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापासून पश्चिम आशियात संघर्ष पुन्हा वाढल्याने ऊर्जा किमतींमध्ये अस्थिरता आणि पुरवठा साखळीबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली.

3. महागाईचा अंदाज (CPI): २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी सरासरी ग्राहक मूल्य निर्देशांक (CPI) महागाई ५.०% राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

4. मूळ महागाई (Core Inflation): मूळ महागाई दर ४.३% या सौम्य पातळीवर राहण्याची अपेक्षा आहे.

5. विकास दर (GDP Growth): २०२६-२७ साठी वास्तविक जीडीपी वाढीचा अंदाज सुधारून ६.७% करण्यात आला आहे.

जून २०२६ दरम्यान पश्चिम आशियातील तणाव काही प्रमाणात ओसरल्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळी पूर्वपदावर येत होती आणि सरकारने हाती घेतलेले तात्पुरते उपाय मागे घेण्यात आले होते. मात्र, जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापासून या भागात संघर्ष नव्याने पेटल्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती आणि ऊर्जा क्षेत्रातील धोके पुन्हा उफाळून आले आहेत.

गव्हर्नर मल्होत्रा यांच्या मते, या भू-राजकीय घडामोडींमुळे जागतिक तेलाच्या किमती अत्यंत अस्थिर राहिल्या असून नजीकच्या काळातील आर्थिक दृष्टिकोन धुसर झाला आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या विश्लेषणानुसार, सध्या दिसून येत असलेली महागाई ही व्यापक मागणीमुळे नसून मुख्यत्वे अन्न आणि इंधनाच्या पुरवठ्यातील धक्क्यांमुळे (Supply Shocks) आहे. मूळ महागाई (Core Inflation - अन्न व इंधन वगळून) अजूनही ४.३% या सौम्य पातळीवर नियंत्रणात आहे.

२०२६-२७ साठी महागाईचा टप्प्याटप्प्याने अंदाज:

• दुसरी तिमाही (Q2): महागाई दर ४.७% राहून नियंत्रित व माफक पातळीवर राहील.

• तिसरी तिमाही (Q3): अन्न व इंधन पुरवठ्यातील अडथळ्यांमुळे महागाई ५.९% चा उच्चांक गाठेल.

• चौथी तिमाही (Q4): महागाईमध्ये हळूहळू घट होऊन ती ५.५% पर्यंत खाली येईल.

• पुढील वर्षाची पहिली तिमाही (Q1: 2027-28): महागाई दर ५.३% राहून धोके संतुलित राहण्याचा अंदाज आहे.

जरी सध्याची महागाई मर्यादित घटकांमुळे असली, तरी अन्न व इंधनाच्या वाढलेल्या खर्चाचा 'दुसऱ्या टप्प्यातील परिणाम' (Second-round effects) इतर उत्पादने आणि सेवांवर होऊन व्यापक महागाई वाढण्याचा धोका रिझर्व्ह बँकेने स्पष्टपणे अधोरेखित केला आहे.

देशांतर्गत आर्थिक घडामोडींनी चालू वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत (Q1: 2026-27) उच्च वारंवारता निर्देशांकांनुसार चांगली लवचिकता दर्शवली आहे. मात्र, जागतिक व्यापारातील मंदी, उच्च ऊर्जा किमती आणि व्यापार धोरणातील अनिश्चिततेमुळे आर्थिक वर्ष २०२७ साठी भारताचा जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.७% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे.

या जागतिक अडथळ्यांमुळे भारताच्या चालू खात्यातील तुटीवर (Current Account Deficit - CAD) देखील अतिरिक्त ताण येण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

1. रुपयाचा विनिमय दर: विनिमय दर बाजारातील घटकांनुसार निश्चित करण्याचे रिझर्व्ह बँकेचे धोरण कायम राहील. तथापि, बाजारातील अवाजवी अस्थिरता, सट्टेबाजी आणि असंतुलित हालचाली रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँक गरजेनुसार हस्तक्षेप करेल.

2. अमेरिकन फेडचा प्रभाव: वाढत्या महागाईच्या चिंतेमुळे अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने २९ जुलै रोजी आपल्या फेडरल फंड्स दराची लक्ष्य श्रेणी ३.५०% - ३.७५% वर अपरिवर्तित ठेवली आहे. यावरून स्पष्ट होते की, जागतिक पातळीवरील प्रमुख मध्यवर्ती बँका सध्या सावध पवित्रा घेत आहेत.

रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर स्थिर ठेवून अर्थव्यवस्थेला अनिश्चिततेच्या काळात स्थैर्य देण्याचे काम केले आहे. सध्याची महागाई ही देशांतर्गत मागणी वाढल्यामुळे नसून बाह्य आणि पुरवठ्याशी संबंधित धक्क्यांमुळे आहे, हे रिझर्व्ह बँकेचे निरीक्षण अत्यंत योग्य ठरते. अशा वेळी घाईघाईने व्याजदर कपात किंवा वाढ करणे धोकादायक ठरू शकते. गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी मूळ महागाईवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याचे संकेत दिले असून, जोपर्यंत जागतिक तणाव शांत होत नाही, तोपर्यंत 'थांबा आणि वाट पाहा' हेच धोरण भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या हिताचे ठरणार आहे.