सहकारी संस्थांच्या करसवलतीचा प्रस्ताव रद्द; लोकसभेत अर्थमंत्रालयाचे मोठे स्पष्टीकरण!

नवी दिल्ली: अनुसूचित व्यावसायिक बँकांमध्ये (Scheduled Commercial Banks) ठेवलेल्या ठेवींवर मिळणाऱ्या व्याजावर सहकारी संस्थांना कर सवलत देण्याचा कोणताही विचार सरकारचा नाही, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. यासोबतच प्राथमिक कृषी पतसंस्थांना (PACS) दिल्या जाणाऱ्या कर्जांचे व्याजदर निश्चित करण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येक सहकारी बँकेला तिच्या आर्थिक स्थितीनुसार आणि संचालक मंडळाच्या धोरणानुसार असेल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णयही लोकसभेत जाहीर करण्यात आला.

लोकसभेत विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.

आयकर कायद्याच्या कलम 80P(2)(d) बाबत स्पष्टीकरण

राष्ट्रीयीकृत किंवा खाजगी बँकांमध्ये सहकारी संस्थांनी जमा केलेल्या ठेवींवर मिळणाऱ्या व्याजाला आयकर कायद्याच्या कलम 80P(2)(d) अंतर्गत कर सवलतीचा लाभ देण्याचा कोणताही प्रस्ताव केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या (CBDT) विचाराधीन नाही, असे अर्थ राज्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

या निर्णयामुळे व्यावसायिक बँकांमध्ये मोठा निधी ठेवून त्यावर व्याजाच्या स्वरूपात कर सवलत मिळवू पाहणाऱ्या सहकारी संस्थांना मोठा झटका बसला आहे.

ग्रामीण सहकारी बँकांच्या ठेवींवरील व्याजदर भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) नियमांनुसार नियंत्रित केले जातात. मात्र, PACS आणि इतर प्राथमिक सहकारी संस्थांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जांचे दर ठरवताना बँकांना स्वायत्तता देण्यात आली आहे.

सहकारी बँकिंग परिसंस्था अधिक सक्षम आणि पारदर्शक करण्यासाठी सरकार आणि नाबार्ड (NABARD) द्वारे विविध उपाययोजना राबवल्या जात असल्याचेही सरकारने नमूद केले:

• नाबार्डचे पाठबळ: नाबार्डच्या माध्यमातून ग्रामीण सहकारी बँकांना पुनर्वित्त (Refinance), क्षमता बांधणी (Capacity Building) आणि सुधारित जोखीम व्यवस्थापन पद्धतींसाठी सहाय्य केले जात आहे.

• PACS चे डिजिटायझेशन: पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि कारभार जलद करण्यासाठी प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे (PACS) संगणकीकरण व डिजिटायझेशन वेगाने सुरू आहे.

• प्रशासकीय सुधारणा: बहुराज्यीय सहकारी संस्था (सुधारणा) अधिनियम आणि नियम, २०२३ लागू केल्यामुळे सहकारी क्षेत्रात सुशासन, उत्तरदायित्व आणि कार्यक्षमतेत मोठी वाढ झाली आहे.

केंद्र सरकारच्या या स्पष्टीकरणामुळे सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील धोरणात्मक शिस्त अधिक घट्ट होणार आहे. सहकारी संस्थांना व्यावसायिक बँकांतील ठेवींवर करसवलत नाकारल्याने संस्थांचा निधी स्वतःच्याच सहकारी बँकिंग रचनेत गुंतवण्याला अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन मिळू शकते. तसेच PACS साठी कर्जदर ठरवण्याचे स्वातंत्र्य मिळाल्यामुळे सहकारी बँकांना आपल्या आर्थिक जोखीम आणि क्षमतेनुसार निर्णय घेणे शक्य होणार आहे.