मुंबई: भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने जाहीर केलेल्या सुधारित लिक्विडिटी कव्हरेज रेशो (LCR) नियमांमुळे देशातील बँकिंग क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळणार असून सुमारे २.७ ते ३ ट्रिलियन रुपये (अंदाजे ३ लाख कोटी रुपये) इतकी तरलता प्रणालीत उपलब्ध होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. हे नियम १ एप्रिलपासून लागू होणार आहेत.
नवीन चौकटीमुळे बँकांच्या तरलता व्यवस्थापनाच्या पद्धतीत महत्त्वाचे बदल करण्यात आले असून, काही ठेवींवरील ‘रन-ऑफ’ दर कमी करण्यात आले आहेत. तसेच उच्च-गुणवत्तेच्या तरल मालमत्तेच्या (HQLA) गणनेतही बदल करण्यात आले आहेत. या बदलांमुळे बँकांना त्यांच्या ताळेबंदात अधिक लवचिकता मिळणार आहे.
विश्लेषकांच्या मते, या सुधारणांमुळे बँकांची कर्ज देण्याची क्षमता सुमारे ७ टक्क्यांनी वाढू शकते. याशिवाय, पतपुरवठ्याच्या वाढीला १ ते २ टक्क्यांची अतिरिक्त चालना मिळण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही तिमाहींमध्ये ठेवींच्या तुलनेत कर्जवाढ अधिक असल्याने बँकांवर निधीचा ताण वाढला होता. नव्या नियमांमुळे हा ताण कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
विशेषतः ट्रस्ट, भागीदारी संस्था आणि इतर घाऊक ठेवींसाठी ‘रन-ऑफ’ गृहितक कमी केल्याने अचानक पैसे काढण्याचा धोका कमी होईल आणि बँकांची तरलता स्थिती अधिक मजबूत होईल. याचा फायदा खासगी क्षेत्रातील बँकांना अधिक प्रमाणात होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, डिजिटल बँकिंगमुळे वाढलेल्या वेगवान व्यवहारांच्या पार्श्वभूमीवर काही ठेवींवर अतिरिक्त बफरची तरतूद करण्यात आली आहे. तरीही, एकूण परिणाम सकारात्मक राहणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
या निर्णयाची वेळही महत्त्वाची मानली जात आहे. सध्या बँका ठेवींच्या तुलनेत अधिक कर्जवाटप करत असल्याने बाजारातून कर्ज घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे. नव्या नियमांमुळे अडकलेली तरलता कर्जवाटपासाठी वापरणे शक्य होणार आहे.
तथापि, तज्ज्ञांनी सावधगिरीचा इशारा देत म्हटले आहे की, ठेवींच्या वाढीतील मंदी आणि दायित्वांसाठी वाढती स्पर्धा यांसारखी मूलभूत आव्हाने अद्याप कायम आहेत. त्यामुळे दीर्घकालीन दृष्टीने बँकांच्या नफ्यावर दबाव राहू शकतो.
एकंदरीत, रिझर्व्ह बँकेचा सुधारित LCR आराखडा हा वित्तीय स्थिरतेशी तडजोड न करता पतवाढीला चालना देणारा संतुलित निर्णय मानला जात आहे. आगामी तिमाहींमध्ये या बदलांचा बँकिंग क्षेत्रावर आणि व्यापक अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम दिसून येण्याची शक्यता आहे.
