रिझर्व्ह बँकेकडून सिटी युनियन बँकेला नियमभंगाचा फटका!

• मुंबई: बँकिंग क्षेत्रातील नियमांचे पालन न करणे आणि ग्राहकांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करणे 'सिटी युनियन बँक लिमिटेड'ला चांगलेच महागात पडले आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) एका महत्त्वपूर्ण आदेशाद्वारे सिटी युनियन बँकेवर तब्बल ₹१०.१० लाखांचा (रुपये दहा लाख दहा हजार फक्त) आर्थिक दंड ठोठावला आहे. प्राधान्य क्षेत्र कर्ज (Priority Sector Loans) आणि स्वयंसाहाय्यता गटांच्या (SHG) डेटा रिपोर्टिंग संदर्भातील नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ही मोठी कारवाई करण्यात आली आहे.

रिझर्व्ह बँकेने २० मे २०२६ रोजी या संदर्भातील अधिकृत आदेश जारी केला असून, २२ मे २०२६ रोजी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे याची माहिती जाहीर केली आहे.

• कारवाईचे मुख्य कारण काय ?

रिझर्व्ह बँकेने ३१ मार्च २०२५ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षाच्या आधारे सिटी युनियन बँकेचे 'वैधानिक आणि पर्यवेक्षकीय मूल्यमापन' (Statutory Inspection for Supervisory Evaluation) केले होते. या तपासणीदरम्यान बँकेच्या कामकाजात गंभीर त्रुटी आणि आरबीआयच्या निर्देशांचे उल्लंघन झाल्याचे समोर आले. प्रामुख्याने खालील दोन गंभीर आरोप बँकेवर सिद्ध झाले आहेत:

• कृषी कर्जावर बेकायदेशीर शुल्क आकारणी: बँकेने ₹२५,०००/- पर्यंतच्या अत्यंत लहान कृषी प्राधान्य क्षेत्र कर्जांवर (Agriculture Priority Sector Loans) नियमाबाह्य पद्धतीने कर्जाशी संबंधित शुल्क वसूल केले होते.

• स्वयंसाहाय्यता गटांच्या डेटाची लपवाछपवी: बँकेने आपल्या स्तरावरील 'स्वयंसाहाय्यता गट' (SHG) सदस्यांचा महत्त्वपूर्ण डेटा 'क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्यांना' (CICs) रिपोर्ट केला नव्हता.

या चौकशीनंतर रिझर्व्ह बँकेने बँकेला 'कारण दाखवा नोटीस' बजावून स्पष्टीकरण मागवले होते. बँकेने दिलेले लेखी उत्तर आणि वैयक्तिक सुनावणीदरम्यान (Personal Hearing) त्यांच्या वकिलांनी मांडलेली बाजू आरबीआयने तपासून पाहिली. मात्र, बँकेचे हे स्पष्टीकरण असमाधानकारक ठरल्याने आणि बँकेवरील आरोप सिद्ध झाल्याने अखेर आरबीआयने हा दंड ठोकण्याचा निर्णय घेतला.

हा दंड बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम ४७ए(१)(सी) आणि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज (रेग्युलेशन) कायदा, २००५ च्या तरतुदींनुसार आरबीआयला मिळालेल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून लावण्यात आला आहे.

रिझर्व्ह बँकेचे मुख्य महाव्यवस्थापक ब्रिज राज यांनी या कारवाईबाबत स्पष्टीकरण देताना सांगितले की,

सर्वसामान्य ग्राहकांचे बँकेत जमा असलेले पैसे सुरक्षित आहेत आणि बँकेचे दैनंदिन व्यवहार नेहमीप्रमाणे सुरू राहतील. मात्र, ग्रामीण आणि कृषी क्षेत्रातील छोट्या कर्जदारांकडून नियमाबाह्य शुल्क वसूल करणाऱ्या बँकांसाठी रिझर्व्ह बँकेचा हा निर्णय म्हणजे एक कडक इशारा मानला जात आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्यास आगामी काळात बँकेवर आणखी कठोर कारवाई देखील होऊ शकते, असेही रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे.