पुणे/नवी दिल्ली: कर्जाचे हप्ते थकले म्हणून मनमानी पद्धतीने वाहन जप्त करून त्याची परस्पर विक्री करणाऱ्या बँकांना राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने (NCDRC) कडक शब्दांत फटकारले आहे. एचडीएफसी बँकेने (HDFC Bank) एका ग्राहकाची टोयोटा इनोव्हा कार जप्त करून विकल्याप्रकरणी आयोगाने बँकेची ही कृती बेकायदेशीर ठरवत ग्राहकाला नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश कायम ठेवले आहेत.
आंध्र प्रदेशातील एका ग्राहकाने 'टोयोटा इनोव्हा' खरेदी करण्यासाठी एचडीएफसी बँकेकडून ११.०६ लाख रुपयांचे कर्ज घेतले होते. ६० हप्त्यांमध्ये या कर्जाची परतफेड करायची होती. मात्र, काही आर्थिक अडचणींमुळे ग्राहकाचे काही हप्ते थकले आणि चेक बाऊन्स झाले. बँकेने जानेवारी २०१६ मध्ये 'लोन रिकॉल' नोटीस पाठवून ७ दिवसांत संपूर्ण रक्कम भरण्यास सांगितली आणि त्यानंतर पोलिसांनी हस्तक्षेप करत वाहन जप्त केले. मार्च २०१६ मध्ये बँकेने या वाहनाची विक्रीही करून टाकली.
बँकेने असा दावा केला होता की, करारातील अटींनुसार त्यांना न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाशिवाय वाहन जप्त करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, न्यायमूर्ती ए. पी. साही आणि सदस्य भरतकुमार पंड्या यांच्या खंडपीठाने हा दावा फेटाळून लावला. आयोगाने स्पष्ट केले की:
बँकेला वाहन जप्त करण्याचा अधिकार असला तरी, प्रक्रिया पारदर्शक आणि न्याय्य असावी लागते.
कोणत्याही करारातील अटी देशाच्या मूलभूत न्याय प्रक्रियेपेक्षा मोठ्या असू शकत नाहीत.
जिल्हा आणि राज्य आयोगाने या प्रकरणात बँकेच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले होते, जे राष्ट्रीय आयोगानेही मान्य केले:
पूर्वसूचनेचा अभाव: वाहन जप्त करण्यापूर्वी ग्राहकाला कोणतीही वैध कायदेशीर नोटीस दिली गेली नाही.
लिलावात गोपनीयता: कारची विक्री कधी, कुठे आणि कशी होणार? याची माहिती ग्राहकाला दिली नाही.
पारदर्शकतेचा अभाव: लिलावात किती बोली लागली, कुणी लावली आणि विक्री किंमत किती होती, याचा कोणताही तपशील ग्राहकाला दिला गेला नाही.
संधी नाकारली: ग्राहकाला आपली थकबाकी भरून वाहन परत मिळवण्याची किंवा लिलावात स्वतः सहभागी होण्याची संधी बँकेने दिली नाही.
बँकेने ग्राहकाला 'सराईत थकबाकीदार' ठरवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, तांत्रिक तपासणीत असे समोर आले की, जानेवारी २०१६ पर्यंत देय असलेल्या १७ हप्त्यांपैकी १३ हप्ते ग्राहकाने आधीच भरले होते. त्यामुळे बँकेचा दावा खोटा ठरवत आयोगाने ग्राहकाला मोठा दिलासा दिला.
पुण्यात नुकत्याच घडलेल्या एका घटनेत वसुली एजंटांनी ग्राहकाला रस्त्यावर मारहाण केली होती. अशा पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय आयोगाचा हा निकाल कर्जदारांसाठी संरक्षणाची कवचकुंडल ठरत आहे. जर बँका नियमांचे उल्लंघन करत असतील, तर ग्राहक थेट ग्राहक न्यायालयात दाद मागू शकतात.
हे सुद्धा वाचा: कर्ज वसुली एजंट्ससाठी रिझर्व्ह बँकेचे नियम
