न्यूयार्क: भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (आरबीआय) गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी जागतिक गुंतवणूकदारांना आश्वासकता दिली आहे की, भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या मजबूत स्थितीत असून आरबीआय थेट परकीय गुंतवणुकीचा (FDI) बहिर्वाह आणि चलनातील चढउतारांवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. न्यूयॉर्कमधील भारतीय वाणिज्य दूतावासाने आयोजित केलेल्या एका विशेष गोलमेज परिषदेत ते बोलत होते.
चक्रीय चढ-उतार तात्पुरते:
मल्होत्रा गुंतवणूकदारांशी संवाद साधताना मल्होत्रा म्हणाले की, "निव्वळ थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) बहिर्वाह आणि विनिमय दरातील सध्याच्या हालचाली हे केवळ चक्रीय स्वरूपाचे अल्पकालीन चढ-उतार आहेत. या घडामोडींचा अर्थव्यवस्थेवर कोणताही दीर्घकालीन परिणाम होणार नाही, कारण रिझर्व्ह बँक या सर्व हालचालींचे सातत्याने विश्लेषण करत आहे."
आर्थिक सुधारणा आणि सुलभ व्यवसायावर भर
गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या वतीने सुरू असलेल्या विविध सुधारणांचा आढावा घेतला. त्यांनी सांगितले की, नियामक चौकट अधिक सुलभ करणे आणि व्यवसाय सुलभता (Ease of Doing Business) वाढवणे हे रिझर्व्ह बँकेचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी भारतीय बाजारपेठेची उपलब्धता वाढवणे आणि देशांतर्गत व परदेशातील बाजारपेठांचे अधिक प्रभावीपणे एकीकरण करण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांवरही त्यांनी प्रकाश टाकला.
भारताची अर्थव्यवस्था तिसऱ्या क्रमांकाकडे झेप घेण्यास सज्ज
या सत्रादरम्यान रिझर्व्ह बँकेच्या मुख्य महाव्यवस्थापक डिंपल भंडिया यांनी भारताच्या आर्थिक स्थितीवर एक प्रभावी सादरीकरण केले. त्यांनी नमूद केले की, भारत सध्या जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था असून, येत्या काही वर्षांत जागतिक स्तरावर तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने भारताची वाटचाल सुरू आहे. भारताची स्थूल-आर्थिक मूलतत्त्वे मजबूत असून वित्तीय क्षेत्र अत्यंत लवचिक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
भक्कम आर्थिक निर्देशक प्रसिद्धीपत्रकानुसार, या चर्चेत भारताच्या भक्कम आर्थिक स्थितीचा पुरावा देणारे काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडण्यात आले. यामध्ये खालील बाबींचा प्रामुख्याने उल्लेख करण्यात आला:
भारताचा परकीय चलन साठा ७०० अब्ज डॉलर्सच्या ऐतिहासिक पातळीवर असून तो अत्यंत भक्कम आहे.
देशाची चालू खात्यातील तूट (CAD) ही जीडीपीच्या केवळ १.१ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित असून ती व्यवस्थापनीय आहे.
चलनवाढ (महागाई) रिझर्व्ह बँकेने निश्चित केलेल्या लक्ष्यित मर्यादेत राखण्यात यश आले आहे.
या गोलमेज परिषदेला वित्तीय संस्था, गुंतवणूक कंपन्या आणि धोरण मंडळांमधील १०० हून अधिक प्रतिनिधी उपस्थित होते. यामध्ये मोठ्या बँका, मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्या, फॅमिली ऑफिसेस, भांडवल व्यवस्थापन कंपन्या आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा समावेश होता. या परिषदेतून जागतिक गुंतवणूकदारांमध्ये भारताच्या आर्थिक धोरणांबद्दल विश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
