सरकारी मालकीच्या बँकांमधील थेट विदेशी गुंतवणुकीची (FDI) मर्यादा २० टक्क्यांवरून ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा केंद्र सरकारचा विचार सुरू आहे. यासंदर्भात आंतरमंत्रालयीन पातळीवर चर्चा सुरू असल्याची माहिती वित्त सचिव एम. नागराजू यांनी दिली आहे. या निर्णयामुळे बँकिंग क्षेत्रातील स्पर्धात्मकता वाढेल तसेच भांडवली बळकटीकरणाला चालना मिळेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
वित्त मंत्रालय गेल्या काही महिन्यांपासून भारतीय रिझर्व्ह बँकेशी (RBI) या प्रस्तावावर सल्लामसलत करत आहे. मात्र अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नसल्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांनी माध्यमांना सांगितले आहे. या विषयावरील वृत्त रॉयटर्सने प्रसिद्ध केले आहे.
भारतीय बँकिंग क्षेत्रात विदेशी गुंतवणूकदारांचा रस सातत्याने वाढताना दिसत आहे. दुबईस्थित एमिरेट्स एनबीडी (Emirates NBD) या बँकेने आरबीएल बँकेत सुमारे ३ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करून ६० टक्के हिस्सा ताब्यात घेतल्याचे उदाहरण यासाठी महत्त्वाचे मानले जात आहे.
सध्याच्या नियमानुसार,
कोणतीही विदेशी संस्था खासगी बँकेत १५% हिस्सा थेट खरेदी करू शकते
एकूण ७४% पर्यंत गुंतवणूक शक्य आहे
मात्र त्यासाठी रिझर्व्ह बँकेची परवानगी आवश्यक असते
सरकारी बँकांमध्ये मात्र अद्याप विदेशी गुंतवणुकीवर कठोर मर्यादा आहेत, त्या शिथिल करण्याचा सरकारचा विचार सुरू आहे.
दरम्यान, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बँकिंग क्षेत्राच्या व्यापक पुनर्रचनेसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. ही समिती ‘विकसित भारत २०४७’ या राष्ट्रीय दृष्टिकोनाच्या अनुरूप धोरणात्मक शिफारसी करणार आहे.
समितीचे प्रमुख उद्दिष्ट पुढीलप्रमाणे असतील –
गुंतागुंतीच्या आर्थिक परिस्थितीत वित्तपुरवठ्याची क्षमता वाढवणे
पतपुरवठा प्रणाली अधिक सक्षम करणे
डिजिटल तंत्रज्ञान व नव्या प्रणालींचा स्वीकार
प्रशासकीय मानकांचे बळकटीकरण
नव्याने उद्भवणाऱ्या जोखमींचे व्यवस्थापन
भविष्यातील अर्थव्यवस्थेत बँकांच्या भूमिकेचे पुनर्मूल्यांकन
विदेशी गुंतवणूक खुली झाल्यास सरकारी बँकांची रोखता (liquidity) आणि भांडवली ताकद (capital strength) मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे.
मार्च २०२५ अखेरीस देशातील १२ सरकारी बँकांकडील एकूण मालमत्ता १.७१ लाख कोटी रुपये इतकी असून, हे प्रमाण संपूर्ण बँकिंग क्षेत्रातील मालमत्तेच्या ५५ टक्के आहे.
तथापि, सरकारचा स्पष्ट मानस आहे की,
सार्वजनिक बँकांमधील किमान ५१% हिस्सा सरकारकडेच राहील,
म्हणजेच पूर्ण खासगीकरण न करता नियंत्रित उदारीकरणाचा मार्ग स्वीकारला जाईल.
विशेषज्ञांच्या मते, एफडीआय मर्यादा वाढवल्यास –
भांडवली गुंतवणूक वाढेल
बँकांची आर्थिक स्थिरता मजबूत होईल
आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थापन पद्धतींचा प्रवेश होईल
सेवा गुणवत्ता व स्पर्धात्मकता वाढेल
भारतीय बँकिंग क्षेत्र जागतिक पातळीवर अधिक सक्षम बनेल
