केवायसी होणार आणखी सोपे! रिझर्व्ह बँकेच्या FSDC बैठकीत मोठा निर्णय

मुंबई : जागतिक अनिश्चितता आणि भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर देशांतर्गत वित्तीय व्यवस्थेची लवचिकता मजबूत करण्यासाठी 'वित्तीय स्थिरता आणि विकास परिषद' (FSDC) उप-समितीची एक महत्त्वपूर्ण बैठक मुंबईतील भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) मुख्यालयात पार पडली. केंद्रीय महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत प्रामुख्याने 'नो युवर कस्टमर' म्हणजेच केवायसी (KYC) प्रक्रियांचे सुलभीकरण आणि वित्तीय क्षेत्रातील आंतर-नियामक समन्वय वाढवण्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

केवायसी प्रक्रियांचे सुलभीकरण आणि पारदर्शकता

या बैठकीतील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सामान्य नागरिक आणि वित्तीय संस्थांशी थेट जोडल्या गेलेल्या 'केवायसी' (KYC) प्रक्रियांचे सुलभीकरण हा होता. सध्या वेगवेगळ्या वित्तीय सेवांसाठी ग्राहकांना वेगवेगळ्या केवायसी प्रक्रियांमधून जावे लागते. या पार्श्वभूमीवर, ही प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत, पारदर्शक आणि ग्राहकस्नेही कशी करता येईल, यावर पॅनेलने विचारविनिमय केला. नियामक चौकटींमध्ये पारदर्शकता आणणे, उत्तरदायित्व निश्चित करणे आणि सेवांची गुणवत्ता सुधारणे या त्रिसूत्रीवर सदस्यांनी भर दिला. यामुळे भविष्यात नागरिकांना वित्तीय सेवा मिळवणे अधिक सोपे होण्याची चिन्हे आहेत.

बैठकीत प्रमुख जागतिक आणि देशांतर्गत स्थूल आर्थिक (Macroeconomic) घडामोडींचा सखोल आढावा घेण्यात आला. सध्या जगभरात वाढणारा भू-राजकीय तणाव, पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि जागतिक आर्थिक अनिश्चितता यांमुळे भारतीय वित्तीय स्थिरतेवर काय परिणाम होऊ शकतो, यावर विस्तृत चर्चा झाली. या उदयोन्मुख आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आणि देशाची आर्थिक घडी विस्कटणार नाही याची काळजी घेण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी अधिक सतर्क राहण्याची गरज समितीने व्यक्त केली.

वाढत्या जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात भारतीय वित्तीय क्षेत्राची लवचिकता (Resilience) टिकवून ठेवण्यासाठी सर्व नियामकांमध्ये अधिक घनिष्ठ आणि गतिमान समन्वय असणे अत्यंत आवश्यक आहे, यावर सर्व सदस्यांचे एकमत झाले.

सर्व प्रमुख वित्तीय नियामकांची उपस्थिती

आंतर-नियामक मुद्द्यांवर तोडगा काढण्यासाठी आयोजित या बैठकीला देशातील सर्व प्रमुख वित्तीय संस्थांचे प्रमुख आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यामध्ये प्रामुख्याने:

• SEBI (भारतीय प्रतिभूति आणि विनिमय मंडळ)

• IRDAI (भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण)

• PFRDA (निवृत्तीवेतन निधी नियामक आणि विकास प्राधिकरण)

• IFSCA (आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण)

याशिवाय केंद्र सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी आणि रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) उच्चपदस्थ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. सर्व नियामकांनी एकत्र येऊन घेतलेले हे निर्णय देशातील वित्तीय क्षेत्राला अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक बनवण्यासाठी मैलाचा दगड ठरतील, असा विश्वास या बैठकीनंतर व्यक्त केला जात आहे.