२०२८ पर्यंत भारतीय बँकांच्या बुडीत कर्जांत अल्पशी घट!

मुंबई: जागतिक पातळीवर भू-राजकीय घडामोडी आणि आर्थिक अनिश्चिततेचे ढग दाटलेले असतानाच, भारतीय बँकिंग क्षेत्राने मात्र आपली अभूतपूर्व लवचिकता आणि मजबुती पुन्हा एकदा सिद्ध केली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) मंगळवारी प्रसिद्ध केलेल्या 'वित्तीय स्थिरता अहवालात' (FSR) देशाच्या आर्थिक आरोग्याविषयी एक अत्यंत सकारात्मक, पण सोबतच काही आघाड्यांवर सतर्कतेचा इशारा देणारे चित्र उभे केले आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अहवालातील प्रस्तावनेप्रमाणे, मोठ्या बाह्य धक्क्यांना तोंड देऊनही भारतीय अर्थव्यवस्था आणि वित्तीय प्रणालीने उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे.

अहवालातील सर्वात दिलासादायक बाब म्हणजे बँकांची बुडीत कर्जे (Gross NPA) आगामी तीन वर्षांत, म्हणजेच २०२८ पर्यंत आधारभूत परिस्थितीनुसार २ टक्क्यांपेक्षा कमी राहण्याचा अंदाज आहे.

• मार्च २०२६ अखेरीस हा एकूण एनपीए अवघा १.८% होता, जो मार्च २०२८ पर्यंत किंचित वाढून १.९% होऊ शकतो.

• वित्तीय क्षेत्राच्या भाषेत २ टक्क्यांपेक्षा कमी एनपीए असणे हे अत्यंत सुदृढ आणि निरोगी बँकिंगचे लक्षण मानले जाते.

मात्र, रिझर्व्ह बँकेने अत्यंत तणावपूर्ण परिस्थितीचाही (Stress Scenario) अंदाज वर्तवला आहे. जर आर्थिक विकासाचा वेग मंदावला आणि महागाई अनपेक्षितपणे वाढली, तर हा एनपीए ३.८% ते ४.१% पर्यंत जाऊ शकतो, याकडेही अहवालाने लक्ष वेधले आहे.

आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये भारतीय बँकांची पतपुरवठा वाढ (Credit Growth) मागील वर्षाच्या ११% वरून १४.५% वर पोहोचली आहे. विशेष म्हणजे, या वाढीमध्ये सरकारी मालकीच्या बँकांनी खाजगी क्षेत्रातील त्यांच्या प्रतिस्पर्धी बँकांना मागे टाकत आपले वर्चस्व राखले आहे. स्थिर व्याजदर, सातत्यपूर्ण पतविस्तार आणि परिचालन उत्पन्नातील भक्कम वाढ यामुळे बँकांची नफाक्षमता अत्यंत मजबूत स्थितीत आहे.

बँकिंग क्षेत्र मजबूत असले तरी रिझर्व्ह बँकेने काही क्षेत्रांमधील अतिउत्साहावर बोट ठेवले आहे. सध्या देशात सुवर्ण-समर्थित कर्ज (Gold Loan) हा गैर-गृहनिर्माण किरकोळ कर्जांमधील सर्वात मोठा आणि वेगाने वाढणारा विभाग बनला आहे.

• मार्च २०२४ पासून सोन्यावरील कर्ज ४२.४% च्या चक्रवाढ वार्षिक दराने (CAGR) वाढत आहे, जो सामान्य किरकोळ कर्जाच्या वाढीपेक्षा दुप्पट आहे.

• मे २०२६ पर्यंत सोन्यावर आधारित थकीत कर्जे ५,१४२ अब्ज रुपयांवर (सुमारे ५४.३२ अब्ज डॉलर्स) पोहोचली आहेत, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत थेट १००% पेक्षा जास्त वाढ आहे.

रिझर्व्ह बँकेचा इशारा: सध्या सोन्याच्या वाढत्या किमतींमुळे कर्जदारांचे तारण सुरक्षित दिसत असले, तरी सोन्याच्या किमतींमधील संभाव्य चढ-उतार आणि दीर्घकालीन घसरण तारण संरक्षण कमकुवत करू शकते. यामुळे थकबाकी वाढण्याचा धोका असल्याने बँकांनी सतत सतर्क राहणे आवश्यक आहे.

अहवालानुसार, कौटुंबिक कर्ज घेण्याचे प्रमाण सातत्याने वाढत असून सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ते देशाच्या जीडीपीच्या ४५.५% वर पोहोचले आहे. चिंतेची बाब म्हणजे, हे कर्ज कोणत्याही उत्पादक मालमत्तेसाठी (उदा. घर किंवा व्यवसाय) नसून प्रामुख्याने 'उपभोगाशी संबंधित' (Consumption-led) गरजांसाठी घेतले जात आहे, ज्यामुळे भविष्यात कौटुंबिक बजेटवर ताण येऊ शकतो.

डिजिटलायझेशनच्या या युगात आर्थिक स्थिरतेसाठी सर्वात मोठा धोका 'सायबर हल्ल्यांचा' आहे. रिझर्व्ह बँकेने प्रमुख बँका आणि एनबीएफसीच्या केलेल्या सर्वेक्षणात असे समोर आले आहे की, आगामी १२ महिन्यांत 'एआय-सक्षम सायबर धोके' (AI-powered cyber threats) हे वित्तीय संस्थांसमोरील सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे. इतर उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत भारतावर होणाऱ्या सायबर हल्ल्यांचे प्रमाण जास्त आहे. जरी संस्थांनी सुरक्षा यंत्रणा उभारल्या असल्या, तरी कर्मचाऱ्यांमधील सायबर सुरक्षेची जागरूकता आणि प्रशिक्षण या क्षेत्रांवर अधिक काम करण्याची गरज आरबीआयने व्यक्त केली आहे.

रिझर्व्ह बँकेचा हा अहवाल स्पष्ट करतो की भारतीय बँका सध्या सुरक्षित आणि फायदेशीर स्थितीत आहेत. परंतु, सोन्यावरील कर्जाची अति-विकासाची गती, कौटुंबिक कर्जाचा वाढता आलेख आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर करून होणारे सायबर हल्ले या त्रिसूत्रीवर मध्यवर्ती बँकेला आणि व्यावसायिक बँकांना बारीक लक्ष ठेवावे लागेल. आर्थिक स्थैर्याचा हा रथ असाच पुढे नेण्यासाठी केवळ नफा नव्हे, तर जोखीम व्यवस्थापन (Risk Management) अधिक चोख ठेवावे लागेल.