मुंबई: वित्तीय संस्थांचा विस्तार आणि विकासाची गती जशी वाढते, त्याच प्रमाणात त्यांची अंतर्गत नियंत्रणे आणि रिझर्व्ह बँके ची देखरेख यंत्रणादेखील अधिक मजबूत झाली पाहिजे, असे प्रतिपादन भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) डेप्युटी गव्हर्नर स्वामिनाथन जे. यांनी केले आहे. योग्य आणि पुरेशा सुरक्षा उपायांशिवाय केलेला अनियंत्रित विस्तार हा संस्थांच्या दीर्घकालीन टिकाऊपणाला धोका पोहोचवू शकतो, असा इशाराही त्यांनी दिला.
मुंबईत आयोजित ‘फायनान्शियल एक्सप्रेस मॉडर्न बीएफएसआय समिट’मध्ये (Financial Express Modern BFSI Summit) बोलताना ते वित्तीय क्षेत्राच्या भवितव्यावर आणि नियंत्रणांवर सविस्तर बोलत होते.
अलिकडच्या काळात भारतीय वित्तीय प्रणाली सुधारित मालमत्ता गुणवत्ता (Improved Asset Quality) आणि भक्कम भांडवली साठ्याच्या जोरावर अत्यंत मजबूत स्थितीत पोहोचली आहे. मात्र, जसा या क्षेत्राचा विस्तार होत आहे आणि तंत्रज्ञानाचा वापर वाढून संस्था परस्परांशी जोडल्या जात आहेत, तसतसे हे सामर्थ्य टिकवून ठेवणे अधिक आव्हानात्मक बनत चालले आहे.
या पार्श्वभूमीवर बोलताना स्वामिनाथन म्हणाले, "एखाद्या संस्थेच्या वाढीच्या प्रमाणात किंवा तिच्या गतीनुसार देखरेख आणि नियंत्रणे विकसित झाली पाहिजेत. तरच एक शाश्वत आणि विश्वासार्ह व्यवसाय प्रारूप (Sustainable Business Model) तयार होऊ शकते. केवळ आकाराने किंवा व्याप्तीने विकास मोजण्यापेक्षा, त्याला आधार देणाऱ्या अंतर्गत नियंत्रणांच्या सामर्थ्याने तो मोजला गेला पाहिजे."
उप-गव्हर्नरांनी बीएफएसआय (BFSI) क्षेत्रातील संस्थांसाठी तीन महत्त्वाचे मार्गदर्शक तत्त्वे मांडली:
व्यवसायिक प्रक्रियेनुसार नियंत्रणांचा विकास: संस्था जेव्हा व्यवसाय सुलभतेसाठी अडथळे कमी करतात, तेव्हा जोखीम व्यवस्थापन आणि नियंत्रणेही त्याच प्रमाणात प्रगल्भ झाली पाहिजेत.
ग्राहकांचा विश्वास हीच खरी मालमत्ता: विश्वासाला एक संस्थात्मक मालमत्ता मानले पाहिजे. आर्थिक उत्पादनांची थेट विक्री, ग्राहकांच्या संवेदनशील माहितीची हाताळणी आणि तक्रार निवारण या तीन आघाड्यांवर दररोज ग्राहकांच्या विश्वासाची कसोटी लागत असते.
संकटातून त्वरेने सावरण्याची क्षमता: संस्थेची लवचिकता (Resilience) केवळ संकटे सहन करण्यावरून नाही, तर समस्या किती लवकर ओळखून त्यावर निर्णय घेतला जातो आणि संस्था पूर्ववत कशी होते, यावरून ठरते.
विमा क्षेत्रातील कडक कमिशन नियमांच्या मसुद्यावर भाष्य करताना त्यांनी स्पष्ट केले की, 'विकसित भारत २०४७' चे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी विमा, गुंतवणूक, सामाजिक सुरक्षा आणि निवृत्तीवेतन या सुविधा देशातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवणे आवश्यक आहे.
"उत्पादने बाजारात सहज उपलब्ध असणे पुरेसे नाही, ती ग्राहकांच्या खिशाला परवडणारी (Affordable) असणेही तितकेच गरजेचे आहे. तसे न झाल्यास, या सेवा केवळ एका विशिष्ट मर्यादित वर्गापुरत्याच सीमित राहतील आणि एक मोठी लोकसंख्या यापासून वंचित राहील," असे स्वामिनाथन यांनी नमूद केले. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) भागधारकांच्या अभिप्रायाचा विचार करूनच यावर अंतिम निर्णय घेईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
बँकांच्या शुल्क उत्पन्नावर (Fee Income) होणाऱ्या संभाव्य परिणामाबाबत बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, केवळ एका उत्पन्नाचा स्रोत नियंत्रित झाल्याने बँकिंग उद्योगाला धोका निर्माण होत नाही; कारण बँका नवनवीन आणि शाश्वत पर्यायी मार्ग शोधण्यास सक्षम असतात.
रिझर्व्ह बँके च्या डेप्युटी गव्हर्नरांचे हे वक्तव्य भारतीय वित्तीय क्षेत्राला योग्य वेळी दिलेला इशारा आहे. केवळ आकडेवारीतील वाढ ही प्रगतीचे लक्षण असू शकत नाही; तर सुरक्षितता, पारदर्शकता आणि ग्राहकांचे हित यांना केंद्रस्थानी ठेवून केलेला विकासच भारतीय अर्थव्यवस्थेला दीर्घकाळ सुरक्षित ठेवू शकतो.
